बजेटमा छुट, व्यवहारमा ब्रह्मलुट

यमलाल भुसाल, बुटवल ।

कोभिड–१९ को महामारीमा परेका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई बजेटमार्फत छुट दिने सरकारले घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदा व्यवसायी मारमा परेका छन् । छुटको त कुरै छोडौं उल्टै जरीवाना तिर्न परेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा कोभिडले सबैभन्दा बढी मारमा रहेको यातायात व्यवसायीलाई कर तथा जरिवानामा छुट दिने तथा राहातका कार्यक्रम घोषणा गरे पनि सोको परिपत्र नहुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा कोभिडबाट प्रभावित यातायात, पर्यटन, कृषि, टुर एन्ड ट्राभल्स, होटल लगायतका बढी मारमा परेकालाई राहत प्रदान गर्ने घोषणाा गर्नु भएको थियो । सरकारले बजेटमार्फत कोभिडको मारमा परेको सूचीमा राखी यातायात व्यवसायीलाई राहात दिन घोषणा गरेकोे छ । यातायात व्यवस्था विभाग सवारी परीक्षण कार्यालय बुटवलले बजेटले व्यवस्था गरेको छुट योजना कार्यान्वयनमा आउने बताएको छ । तर, सो कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर दीपक थापाले विभागबाट परिपत्र नहुँदा व्यवहारमा समास्या भएको बताउनु हुन्छ ।

कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेशभन्दा बाहिर सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनको मात्र जाँचपास र रुट परमिटको काम गर्ने अनुमति पाएको छ । विभागको पत्र नआए पनि व्यवहारिक रुपमा ठूलो रकम तिर्नपर्ने व्यवसायीलाई हाललाई नबुझाउन र बुझाउने पर्नेहरुको हकमा न्यूनतम मात्र जरीवाना गरिएको समेत कार्यालय प्रमुख थापाले दाबी गनुभयो । तर, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका प्रबन्धक रामचन्द भुसालले सरकारले बजेटमा दिने भनेको छुट र सहुलियत नपाएका कारण यातायात व्यवसायी मर्कामा परेको औँल्याउनुभयो ।सरकारले निषेधाज्ञाको लागू गरेसंँगै सबै सरकारी कार्यालय बन्द रहेकाले सार्वजनिक सवारीको जाँचपास र रुट प्रमिट नवीकरण गर्न नसकिएको भन्दै प्रबन्धक भुसालले अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कार्यालयमा जाँचपास र रुट परमिटका लागि जाँदा कार्यालयले जरिवाना लिने गरेकाले व्यवसायी थप समस्यामा परेको बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार मसन्तासम्म कुनै पनि जरिवाना नलिन भनेको छ भने संघीय सरकारको कार्यालयमा भने जरिवाना लिने गरेको छ । कोरोनाले थला परेको सार्वजनिक यातायात व्यवसायलाई राज्यले बचाउने गरी सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै जरिवाना लिनुले व्यवसायीलाई सरकारले समाप्त पार्न खोजेको गुनासो भुसालले गर्नुभयो । एकातिर बजेटमा छुट र राहत दिने घोषणा गर्ने तर व्यवहारमा लागू गर्न विभागको पत्र नआउँदा समस्या भएको कार्यालयको भनाइ छ । सरकारले दिने भनेको छुट सुविधाका लागि सरोकारवाला निकायमा तत्काल परिपत्र गर्न जरुरी देखिएको छ । यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक सवारीले हरेक चार महिनामा रुट परमिट र छ महिनामा जाँचपास नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।