प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुन्छ कि निर्वाचन भन्ने विषय अन्योलमै रहिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले निर्वाचन नै हुन्छजस्तो गरेर विभिन्न विषयमा खर्च गर्न खोजिरहेको छ । यही असार २८ गतेदेखि जुनसुकै दिनमा पनि सर्वोच्चको आदेश आउनेछ । यस्तो अवस्थामा आयोगले भने निर्वाचनका लागि भनी आवश्यक सामग्री खरिद गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिकरूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आम जनताले भन्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नेकपालाई एकता गर्न गरेको प्रयत्नले पनि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने संकेत पाएर हो भन्नेहरू पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा छन् ।
यस्तो अवस्थामा पनि आयोगले निर्वाचनका सामग्री खरिद गर्नको लागि तयारी गर्ने कार्य आपत्तिजनक रहेको छ । आयोगले निर्वाचनका सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न लागेको बताइएको छ । यसरी बोलपत्र आह्वान गर्नको लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञापन छाप्नको लागि धेरै नै खर्च हुनेगर्दछ । यदि सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनेगरी आदेश गर्यो भने ती सबै खर्च बेकारको हुन जानेछ । आयोगले केही दिनअघि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूसँग अन्तक्र्रिया गरेको थियो । अन्तरक्रियामा लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, समावेशी आयोग, थारू आयोगका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो । यस्तो अन्तक्र्रिया गर्दा पनि आयोगले केही न केही खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले निर्वाचनको लागि भनी सात अर्ब ७२ करोड रुपियाँ छुट्याएको छ । आयोगले भने आठ अर्ब ९९ करोड रुपियाँको माग गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन गरी राष्ट्रपतिद्वारा निर्वाचनको मिति तय गरेको घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले चुनावको नाममा उल्लेख्य रकम खर्च गरिसकेको पनि पाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि निर्वाचनको तयारीका लागि भनी आठ करोड रुपियाँ खर्च गरेको कुरा प्रकाशमा आएको थियो । यस्तो खर्च गरेपछि सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्न आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि आयोगले गरेको सो खर्च त्यतिकै खेर गएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले पहिलेको पाठ सिकेर निर्वाचनका लागि खर्च गर्न हतार गर्नु बुद्धिमानी होइन । निर्धन मुलुक नेपालका लागि अझ निर्धन बन्न यस्ता खर्चको ठूलो हात रहन्छ यसैले निर्वाचन आयोगले पैसा खर्च नगर्नु उचित हुन्छ । अबको केही दिनमा नै सर्वोच्चले आफ्नो आदेश सुनाउने नै छ । यदि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो भने निर्वाचनको लागि एक रुपियाँ पनि खर्च गर्न पर्दैन । पुनःस्थापना भएन भने बल्ल आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि खर्च गर्न बाटो खुल्दछ । त्यसैले निर्वाचनको नाममा आयोगले कुनै पनि शीर्षकमा एक पैसा पनि खर्च गर्न हुँदैन । खर्च गर्नुअघि आयोगले सर्वोच्चको आदेश कुर्नुपर्ने देखिन्छ । केही दिनमा नै आदेश आउने भएका कारण यदि पुनःस्थापना भएन भने पनि आयोगलाई तयारी गर्न पर्याप्त समय हुन्छ । यस कारण सर्वोच्चको आदेशअघि आयोगले निर्वाचनको नाममा एक पैसा पनि खर्च नगरोस् ।