विद्युतीय बसमा विपक्षी आगो, सरकार भन्छ-खरिद अन्तिम चरणमा

न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।

जुन विषयलाई लिएर प्रदेश संसद्मा विपक्षीहरु आगो भए पनि बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुँयालले पेट्रोलमा निर्भर यातायातलाई २०८५ सालसम्म क्रमशः विस्थापन गर्दै जाने नीतिअनुसार बागमती प्रदेशले पहिलो चरणमा ३० वटा विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु-याएको दाी गर्नुभएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो बजेट भाषणमा २०८५ सम्म प्रदेशलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन विस्थापन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरिएको थियो ।

शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सम्बन्धि पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री फुँयालले विद्युतीय बस खरिदका लागि विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले स्पेसिफिकेसन तयार गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन तथा वितरणबाट दररेट माग गरेर लागत अनुमान तयार गरिएको र साउनमा प्रदेश सरकारले बस खरिदका लागि तयारी गरेको बताउनुभयो । मन्त्री फुँयालले विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा अवरोध भइरहेको सुन्दा शिक्षित युवा पुस्ता अचम्मित भएको बताउनुभयो ।

उहाँले वातावरणलाई गम्भीर असर गर्ने पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलाई विस्थापित गरि वातावरणमैत्री नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सवारी सञ्चालन गर्ने काममा अवरोध गरिए भावी पुस्ताप्रति अन्याय हुने दाबी गर्नुभयो । मन्त्री फुँयालले प्रदेश सरकारले हरित प्रदेशको अवधारणाअनुरुप वातावरणमैत्री विद्युतीय बस सञ्चालन गरेर स्वच्छता अभियानको उद्घोष गर्न लागेकोले यसमा साथ दिन सबै पक्षलाई आह्वान गर्नुभयो । मन्त्री फुँयालले विद्युतीय बस खरिद, पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका हरेक क्रियाकलाप पारदर्शी हुने भन्दै अन्य कुनै बहाना वा कारण देखाएर रोक्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

‘हामी सरकारी जग्गामा स्थानीय तह तथा विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा चार्जिङस्टेसन निर्माण गर्छौं । यसमा कसैले वाधा व्यवधान गर्नुहुन्न । यदि कसैले त्यस्तो गरे विकासपे्रमी नागरिकले त्यस्ता क्रियाकलापको विरोध गर्नेछन् । विकासविरोधी गतिविधि कसैले गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ उहाँले भन्नुभयो । धादिङमा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको चार्जिङस्टेसनलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले कुनै अवस्थामा स्टेसन बन्न नदिने भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री फुँयालले सरकारको उद्धेश्य र योजनामा पूर्वमन्त्रीलाई सहमत गराएर पहिले धादिङमै स्टेसन बनाइने बताउनुभयो ।

मन्त्री फुँयालले सरकारले हेटौंडा, भरतपुर, नुवाकोट, बालाजु नयाँ बसपार्क, धुलिखेल तथा काठमाडौंका दुई यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायत स्थानमा चार्जिङ मेसिन राखेर सुबिधासम्पन्न विद्युतीय बस सुलभ भाडादरमा सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । विद्युतीय बसको चार्जिङस्टेसनका लागि १५ वटा सवारी चार्जर खरिदका लागि ४५ दिने बोलपत्र आह्वान भएको मन्त्री फुँयालले बताउनुभयो ।

प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले विद्युतीय बस सञ्चालन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा सरकार पक्षले यसबाट कदम पछाडि हटाउ“छ कि भन्ने प्रश्नमा मन्त्री फुँयालले विकासको काममा कोहीले पनि रोक्न र छेक्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा विद्युतीय बस गुडाएरै छाड्नेमा प्रदेश सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो । ‘वातावरण सफा राख्न तथा आर्थिक बोझबाट मुक्तिका लागि विद्युतीय बस सञ्चालनको आवश्यकता छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेर चार्जिङस्टेसन निर्माण कार्य अगाडि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसअघि प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नहु“दा विद्युतीय सवारी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । विद्युतीय बस खरिद गर्न प्रदेश सरकारले २ वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा १० मिटरदेखि १०.५ मिटरसम्मको सिटीबस र ८.५ देखि ९ मिटरसम्म सिटी बस खरिद गर्ने भएको हो ।

मन्त्रालयले २० वटा सिटीबस र १० वटा कोच बस खरिदका गर्न लागेको मन्त्री फु“यालले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका मुख्य सहरमा इन्धनबाट चल्ने सवारी विस्थापन गर्ने नीतिअनुसार विद्युतीय बस खरिदका विषयलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आवका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने गरी ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले २० वटा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गर्ने र १० वटा उपत्यकाबाहिर चल्ने गरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले २०७९ जेठबाट बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भने साउन ४ सम्म टेन्डर खोल्ने, भदौ २५ सम्म बोलपत्रदातासँग सम्झौता गर्ने, चैतसम्म चार्जिङस्टेसन निर्माण गर्ने र आवश्यक कानुन तयार गर्ने, बैशाखमा १५ वटा चार्जर जडान गर्ने र जेठबाट ३० वटा बस आपूर्ति भएर सञ्चालनमा आउने कार्यतालिका प्रदेश सरकारले तय गरेको थियो ।प्रदेशसभामा पूर्वाधार तयारी नहु“दै कमिसनको प्रभावमा परेर सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले सदन र बाहिर विरोध गरिरहेका छन् ।