- डिल्लीराम मिश्र ‘श्रमजीवी’
वि.सं. २००७ को जनक्रान्तिद्वारा नेपाल प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेको हो तर त्यस बेला राजनीतिक दलहरूबीचको आपसी कलहको कारण निर्वाचन संविधानसभा या संसद् केको लागि भन्दै आठ वर्ष बितेको थियो । आखिर निर्वाचन संसद्को लागि भन्ने पक्षमा सबै सहमति भएपछि श्री ५ महेन्द्रद्वारा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी गरी २०१५ साल फागुन ७ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरिएको हो । त्यसै अनुरूप नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचनमा ६७.८९ प्रतिशत स्थानमा बहुमत प्राप्त गर्यो र बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा २०१६ सालमा नेपालमा पहिलो जननिर्वाचित सरकारको गठन भयो । तर १८ महिना नपुग्दै बहुमतको सरकार विघटन हुन पुग्यो ।
अहिले केही अबुझहरू २००७ सालदेखि २०७८ सम्म नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँचबर्से कार्यकाल पूरा गर्न पाएको इतिहास छैन भन्दै पञ्चायत व्यवस्थासँग तुलना गर्न पुग्छन् । २०४६ सालयताकाले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, श्री ५ को नेतृत्वमा पञ्चायत व्यवस्था सक्रिय रहेको थियो । त्यसबीचमा प्रधानमन्त्री फेरबदल हुनसक्ने आफ्नै आधारहरू थिए, तर राष्ट्रिय पञ्चायत आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सफल थियो । पञ्चायत व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीहरू अदलबदल भए पनि सक्षम व्यक्तिहरू सरकारमा निरन्तर रहिरहन्छन् भन्ने उदाहरण अर्थविद् डा. भेषबहादुर थापा २०३० सालदेखि २०३५ सम्म अर्थमन्त्रीको भूमिकामा रहेका थिए । नेपालको इतिहासमा लगातार ५ वर्षसम्म अर्थमन्त्री हुने डा. भेषबहादुर पहिलो अर्थविद् हुन् ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले सामान्य बहुमत प्राप्त गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन ग¥यो । यस बेला दलभित्रको आन्तरिक कलहको कारण छत्तीसे, चौहत्तरे समूहको जन्म हुन जाँदा २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरी गिरिजाप्रसादले देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा पु¥याए । शायद २०४८ सालको जननिर्वाचित सरकारले देश र नेपाली जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्न सकेको भए आज देशमा जुन स्थिति छ त्यो अवस्था आउने थिएन । गिरिजाप्रसादको ध्यान नै आफ्नो गुटलाई कसरी बलियो बनाउने एवं गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पार्टीबाट कसरी पाखा लगाउने भन्नेमा नै उन्मुख थियो ।
मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा आयो र संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन भयो । यस बेला देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति देश र जनताले गरेका थिए । देशमा केही सकारात्मक कार्यहरूको शुरुवात गरेको मनमोहन नेतृत्वको सरकारलाई पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता रुखो प्रवृत्तिका नालायकहरुले टिक्न दिएनन् । मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई मध्यावधि आमनिर्वाचनमा जानको लागि रोक्नु नै देशमा विकृतिको अर्को रुप देखा परेको हो । त्यसपछि २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ४९ जनाको भीमकाय मन्त्रिमण्डलको गठन भयो । उनले देशमा चरम विकृतिको संस्कृति नै विकास गरेर देशलाई अधोगतिमा लैजाने काम गरे । यसबीचमा शेरबहादुरको सरकार विघटन भएपछि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई शिरमा राखेर प्रतिस्पर्धाको शैलीमा दुवैलाई प्रधानमन्त्री बनाए । यस्तै २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई देशको भावी प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनमा गएको थियो । उक्त निर्वाचनमा सामान्य बहुमत प्राप्त गरी नेका विजयी भयो भने कृष्णप्रसाद देशको प्रधानमन्त्री भए । तर गिरिजाप्रसादले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खोसेका हुन् । यसरी २०५१ सालदेखि २०७४ सम्म सत्ता राजनीतिका यस्ता नौटङ्की खेलहरू भइरहे ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा विश्वमै सवैभन्दा महङ्गो साबित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनद्वारा आएको नेपालको संविधान २०७२ पनि सहजरूपमा चल्न र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आज असफल यात्रामा यो संविधान चलिरहेको छ । कुनै पनि शासन व्यवस्था साधक मात्र हुन् साध्य होइनन् भन्ने तथ्यलाई यसका निर्माताहरूले अलिकति पनि नबुझेको देखियो । यो संविधानलाई नेपालको संवैधानिक इतिहासमा भद्दा संविधानको संज्ञा दिइएको छ, तर यति हुँदाहुँदै पनि यसको प्रदत्त दायरामा रहेर २०७४ मङ्सीरमा १६५ स्थानमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । यस निर्वाचनद्वारा नेकपा एमाले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रूपमा देखा पर्यो । यही गठबन्धनको आधारमा २०७४ फागुन ३ गते नेकपा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री बने । सरकार गठन भएदेखि नै नेकपामा भाँडभैलो मच्चाउने र एमालेको आडमा आपूm सर्वेसर्वा बन्ने सपना देखेका पुष्पकमल दाहालले एमालेकै माधवकुमार नेपाललाई मतियार बनाएर ओली सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुको साटो आन्तरिक कलह मच्चाएर बस्नखान दिएनन् । प्रतिपक्षले समेत लगाउन नसकेको १९ बुँदे झुटा आरोपको पुलिन्दा केपी ओली सरकारमाथि लगाए । त्यस झुटा र निर्लज्ज आरोपप्रति माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमहरूले हुर्मत लिने र अपमान गर्ने काम गरे ।
अन्ततः यही आरोपको जगमा उभिएर २०७७ साल पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले उक्त घोषणा बदर ग¥यो र संसद् पुनस्र्थापना भयो । संसद पुनस्र्थापना भए पनि प्रतिपक्ष गठबन्धनले ओली सरकारलाई हटाउनको लागि न त संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सके, न त ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बनाउन सके । केपी ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेअनुरूप माधवकुमार नेपाल पक्षले आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्दा ओलीको पक्षमा ९३ मत र विपक्षमा १२४ मत परेको थियो भने उता विपक्षले पनि सरकार बनाउन सक्ने सङ्ख्या पुर्याउन सकेनन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ उपधारा १ देखि उपधारा ७ सम्म चारवटा अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रदत्त अधिकार प्रदान गरिएको छ । संविधानको उपधारा १ मा बहुमतको एकल दलको प्रधानमन्त्री, उपधारा २ मा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरूको संयुक्त गठन्धनको प्रधानमन्त्री र उपधारा ३ मा संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान संविधानले गरेको छ, तर यस उपधारा ३ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र उपधारा ४ अनुसार संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्दछ । यस्तै संविधानको उपधारा ५ मा चौथो प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिएको छ र त्यसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । माथिका उपधारा १, २ र ३ को प्रावधानभन्दा उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था केही फरक र खुकुलो गरिएको छ । यस उपधारामा दलका अतिरिक्त संसद्मा निर्वाचित कुनै पनि एक स्वतन्त्र सांसदले संसद्मा सरकार गठन गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न सक्यो र राष्ट्रपतिलाई उक्त आधार चित्त बुझ्दो लाग्यो भने उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ, तर यसको विपरीत एक दलबाट निर्वाचित सांसदले अर्को दलमा गएर मतदान गर्ने निर्दलीय परिकल्पना यस उपधारामा गरिएको छैन ।
नेपालको संधिवानको धारा ७६ उपधारा ३ का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपूmले संसद्बाट विश्वासको मत नलिने निर्णय गरेअनुरूप २०७८ वैशाख २७ गते संसद्मा मतदान हुँदा जे स्थिति थियो, त्यसमा खासै फेरबदल भएको छैन । त्यसैले आपूmले संसद्मा विश्वासको मत नलिने निर्णय गरेअनुरूप आपूm काम चलाउन प्रधानमन्त्रीमा रहेर उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनाउनको लागि मार्ग अवलम्बन गरिदिएका थिए । यसरी मार्ग अवलम्बन गर्दा काम चलाउ भैसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी बन्न सक्छन् । राष्ट्रपतिबाट उपधारा ५ अनुसार वैकल्पिक सरकार बनाउन आह्वान गरेअनुरूप केपी ओलीले १५३ सांसदसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । उता गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ जना सांसदले दस्तखत गरेका थिए, तर यहाँ एउटा आश्चर्य के भएको छ भने प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य २७१ रहेको अवस्थामा ओली र देउवाको गरी ३०२ सांसद पुग्छन् । यसको अर्थ ३१ जना सांसदहरूले दोहोरोरूपमा सही गरेका छन् । अर्कोतर्फ शेरबहादुर देउवाको पक्षमा सही गरेका नेकपा एमालेका २६ जना सांसदलाई झिकिदिँदा गठबन्धन सरकारको दाबी गर्ने पक्षसँग १२३ जना सांसद देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षले सरकार बनाउने भर पर्दो आधार प्रस्तुत गर्न नसक्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि मिति घोषणा गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । समय सीमाभित्र विपक्षले सरकार बनाउने आधार प्रस्तुत गर्न नसकेपछि राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सीर ३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो ।
तथापि, नेपालमा २०१५ सालदेखि २०७४ सम्म धरै प्रकारका निर्वाचनहरू सम्पन्न भए । निर्वाचनको माध्यमद्वारा २०१६ सालमा गठन भएको जननिर्वाचित सरकार पनि टिक्न सकेन भने २०४८ सालको निर्वाचित सरकारले दलभित्रकै आन्तरिक कलहको कारण मध्यावधि निर्वाचनको सामना गर्नुपर्यो । यस्तै आमनिर्वाचन २०५६ द्वारा निर्मित्त सरकार मध्यावधिमा नगए पनि आन्तरिक कलहमै बित्यो भने २०६४ र २०७० सालमा सम्पन्न संविधानसभाका जनप्रतिनिधिहरूले समेत देश विकासको निर्माण कार्यमा कुनै प्रकारको गति दिन सकेनन् । यस्तै २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा १७४ स्थान प्राप्त गरेर एकीकृत नेकपा भएर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशमा केही राम्रा कामहरू गरेको र गर्न खोजेको थियो, तर माधव नेपाल र प्रचण्डले आफ्नै दलको सरकारलाई सहयोग नगर्ने र बारम्बार हटाउने खेलमा उद्यत् हुँदा मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा होमिएको छ । यता सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासम्बन्धमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । वि.सं. २०४७ देखि २०७८ सम्मको अवस्थालाई हेर्दा राजनीतिक दलहरु सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति आर्जन गर्नमा केन्द्रित भएकै कारण संसदीय शासन प्रणालीको असफल यात्रा चलिरहेको छ । २०४७ सालपछि आएका प्रधानमन्त्रीहरुमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीबाहेक अरु सबैमा सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति आर्जनको मोह चरमचुलीमा पुग्दा जनता जनार्दन भने पीडाजन्य संस्कृतिमा बाँचिरहका छन् ।