संसद्मा टोपी फुकालेर प्रधानमन्त्रीको विरोध

काठमाडौं, (नेस) ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विरोध राष्ट्रियसभा बैठकमा पोखिएको छ । जारी राष्ट्रियसभा बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूबीच आरोपप्रत्यारोपको शृङ्खला नै चलेको छ । सत्ता पक्षका सांसदहरूले सरकारको बचाउ गरिरहँदा विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोमा कडारूपमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विपक्षी गठबन्धनले विरोध गर्दै आएको छ । विपक्षी दलका युवा विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको पुत्ला दहन गर्दै आएको छ । सडकमा युवा विद्यार्थीले दैनिकरूपमा सरकारको विरोध गर्दै आइरहेको बेला सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले कालो क्यापटोपी देखाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्नुभएको छ । यसअघिको बैठकमा ढाकाढोपीमा देखिँदै आउनुभएका उहाँले सोमबार कालो सर्ट, कालै कोट र कालो क्यापमा बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

सरकारको विरोध गर्दै रायमाझीले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेको विरोधमा आफू कालो पहिरनमा आएको जानकारी गराउनुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले लाखौं मानिस कालो झन्डा बोकेर सडकमा आउनुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण सम्भव नभएको बताउँदै कालो टोपी फुकालेर हल्लाउँदै भन्नुभयो– ‘सदनमा कालो झण्डा देखाउने अवस्था नभएका कारण विरोधको यो स्वरूपमा आएको हुँ ।’

त्यसैगरी, राष्ट्रियसभाको बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीमाथि विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गरेको आरोप लगाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीकै कारण अन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप बढेको बताउँदै विदेशीको योजना र मिलिभगतमा प्रधानमन्त्रीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहेको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने सरकारको कदम निरंकुश नभएको दाबी गर्नुभयो । पहिलोपटक विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि पनि केही काम गर्न नसकेकाले वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनमा जानु नै सही निर्णय भएको दाबी गर्दै निर्वाचनको विरोध गर्ने विपक्षीहरू कसैसँग पनि जनतासँग जाने हिम्मत नभएको बताउनुभयो ।

संसदीय अभ्यासको नाममा गैरसंवैधानिक अभ्यास देखिएको तथा अनधिकृत र असंसदीय अभ्यास शुरू भएको बताउँदै उहाँले निर्लज्ज ढंगले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्‍यो भन्दै नसुहाउँदो ढंगले नेकपाका वरिष्ठ नेताहरू हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेको आरोप लगाउनुभयो ।