मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।
सहज तथा असहज जुनसुकै बेला पनि बालबालिकाहरु जोखिममा पर्ने गरेका छन् । नेपालका प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम होस वा प्राकृतिक विपत्ति, सामान्य अवस्था तथा असामान्य अवस्थामा पनि बालबालिकाहरु जोखिममा छन् । जोखिममा परेका बालबालिकाहरुको न्यायका लागि भएको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाई छ । निषेधाज्ञाको अवस्थामा ३ बालक र २ बालिकाको हत्या भएको छ । दुई बालिका जर्बजस्ति करणीमा परेका छन् । यस अघिको लकडाउन, भुकम्प, शशस्त्र द्वन्द्वमा समेत बालबालिकाहरु जोखिममा थिए ।
केहि बालबालिकाहरुको निधन भएको थियो भने केहि बालबालिकाहरु जर्बजस्तिकरणीमा परेका थिए । १ जना बालक बाल यौन दुरुपयोगमा परेका छन् । १ जना बालक र १ जना बालिकाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन् । बाबुले अर्की युवतीसँग प्रेम गरेपछि शुरु भएको झगडाले ६ बर्षिय बालक र उनको आमाको हत्या भएको छ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरु लागु औषधमा परिरहेका छन् । प्रहरी हिरासतमा रहेका बालबालिकाहरुलाई सुधार गृहमा पठाए पनि कारवाही अवधी सकिँदासम्म बालबालिकाहरुमा कुनै प्रकारको सुधार नभएको बताईएको छ । जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले आयोजना गरेको नेपालको बालन्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरोकारवाला निकायहरुको भुमिका विषयक गोष्ठीमा न्यायाधिशहरु, सरोकारवाला ब्यक्तिहरुले उक्त धारणा राखेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भुपेन्द्र खत्रीका अनुसार बाल अधिकार र न्यायको क्षेत्रमा प्रहरी एक्लै लागेर मात्रै सम्भव नभएको बताउनु भयो । नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक सेवा निर्देशनालयको केन्द्रिय तथ्याङ्क अनुसार नेपाल प्रहरीमा वार्षिक रुपमा दर्ता हुने लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी घटनाहरुमा लगभग १४%(प्रतिशत) पीडित बालबालिका हुने गरेका छन् भने ४% (प्रतिशत) बालबालिकाहरु पिडक वा बिज्याईकर्ताका रुपमा दर्ता भएका छन् ।
त्यसमा पनि बालकको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । महिला बिरुद्द हुने हिंसाका घटनाहरु प्रहरीमा दर्ताको संख्या बृद्धि हुँदै गईरहेको छ तर बालबालिका माथि हुने हिंसा भने धेरै जसो दर्ता हुने गरेका छैनन् ।यौनजन्य हिंसाका अधिकांश घटनाहरुमा बालिकाहरु बढी पीडित छन् । १०–१८ उमेर समूहका बालक पिडक भएको संख्या धेरै रहेको एसपी खत्रीले बताउनु भयो । प्रहरीमा दर्ता हुन आएका केही प्रतिनिधि घटनाहरुको तथ्याङ्क मात्रै भएकाले बालबालिका संलग्न अधिकांश घटनाहरु आधिकारिक न्याय प्रणालीसम्म पुग्दै नपुगेको हुन सक्ने एसपी खत्रीले बताउनु भयो । विश्वव्यापी कोभिड महामारीले बालबालिकामा असर समेतलाई हेर्ने हो भने अबका दिनमा यो आंकडा अझै विकराल हुनसक्ने उहाँले बताउनु भयो ।
तिन बर्षको आँकडाले बालबालिकासंग सम्बन्धित मुद्दामा जवरजस्ती करणी मुद्दामा पीडित र पिडकको रुपमा दर्ता भएका छन् । कोभिड १९ को अघिल्लो संक्रमण समेतमा बालबालिकासंँग ९ वटा बिभिन्न शिर्षकमा मुद्दा दर्ता भएको एसपी खत्रीले बताउनु भयो । युनिसेफ नेपालले हालै जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार १ देखी १४ वर्षसम्मका लगभग हरेक बालबालिकाले आफ्नै घरमा हिंसाको सामना गर्नु परेको छ । अनुशासनका सकारात्मक बिधिबारे अभिभावकलाई आवश्यक ज्ञान छैन, समाजमा हिंसा स्वीकृत छ र यसका नकारात्मक असरहरु बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी छैन । त्यसैगरी बालश्रम शोषण घटेको छैन ।
५ देखि १७ बर्षका हरेक तीन बालबालिका मध्ये १ जना बाल श्रममा संलग्न छन भने तीमध्ये लगभग सवैजना जोखिमयुक्त अवस्थामा छन् । हिंसात्मक अनुशासन विधिले लगभग ८२ प्रतिशत बालबालिका माथि प्रभाव पारेको छ । बालबालिका सम्बन्धी नयाँ ऐन र संहिताले बालबालिकाको हक, अधिकार र उनीहरु विरुद्धका अपराधलाई अझ बढी जोड दिएर परिभाषित गरेता पनि ऐनहरुले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरुको कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख एसपी भुपेन्द्र खत्रीले बताउनुभयो ।
बालबालिकाहरुको न्यायका लागि दिशान्तरको पुर्ण अभ्यास, दफा २२ निगरानि कक्षको उपलब्धता र प्रयोग, दफा २३ मा सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विषेश प्रहरीको दरवन्दी, सेवा सर्त र मापदण्ड, दफा ४० विगतमा बालबालिका हुँदा गरेको कसुरले भविष्यमा अयोग्य ठहरिने भनियता पनि १६–१८ वर्ष हुंदा गरेको कसुरको भारी अझै बोकीरहनु पर्ने अवस्था, बाल सुधार गृहको अवस्था हामी कसैसँग लुकेको छैन । एक त सिमित छन् त्यस माथी क्षमता भन्दा बढी भार र व्यवस्थापनको समस्या जस्ताको तस्तै रहेका कारण बालबालिकाहरु जोखिममा छन् ।
देश भरका ८ वटा सुधार गृहमा एउटामा मात्र प्रहरीको दरबन्दी रहेको छ त्यसमा पनि कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधाका विषयमा बृहत छलफल हुन जरुरी रहेको एसपी खत्रीले बताउनु भयो । बाल न्यायको क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरु धेरै छन्, यो विषय कुनै एक निकाय वा व्यक्तिको मात्र सरोकारको विषय होइन, एकल प्रयासबाट सुधार संभव पनि छैन । त्यसकारण बालबालिका प्रतिको हाम्रो सामुहिक दायित्वलाई अन्तरमन देखि अंगिकार गर्न अति आवश्यक छ ।