मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं ।
नेकपा एमालेले १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकले एमालेले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २७ मा महाधिवेशन कमिटीलाई वैधता नदिने गरी फैसला गरेपछि एमालेले फेरि केन्द्रीय कमिटीलाई व्युँताएको छ । यससँगै वैशाख १२ गते र जेठ १० गते पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूलाई गरेको कारबाही निष्प्रभावी भएको छ । पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरित गर्ने फैसलासँगै त्यो यसअघि नेताहरूमाथि गरिएको कारबाही पनि निष्प्रभावी भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकले स्थायी समितिमा पूर्व माओवादीसहित आठ जना नेतालाई थप्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वमाओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापाका साथै रघुवीर महासेठ, रघु पन्त, विष्णु रिमाल र वेदुराम भुसाललाई मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल समूहमा रहेका वेदुराम भुसाल र रघुजी पन्तलाई पनि स्थायी समिति सदस्यमा मनोनित गरेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका भुसालले केही दिनअघि मात्र पार्टीमा नरहेको भन्दै राजीनामा दिनुभएको थियो ।
पार्टीभित्र सर्वोच्च अदालतको फैसालाबमोजिम वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समूहले पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ अघिको संरचनामा फर्काउन माग गरेको थियो । तर, पार्टीका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुनभन्दा पछाडि फर्कन तयार नभई आयोजक कमिटीलाई नै केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्नुभएको छ । त्यसैगरी, पूर्वमाओवादीका २० जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । एमालेले २०७७ फागुन २८ मा बनेको संरचनालाई नै निरन्तरता दिएको छ । फागुन २८ गते एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा बादल समूहबाट मनोनीत २३ मध्ये २० नेतालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ ।
गत फागुन २८ मा बालुवाटारमा बसेको बैठकले पूर्वमाओवादी नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साह, टंक आङबोहाङ, पासाङ शेर्पा, ज्वाला साह, टेकबहादुर बलम्पाकी, कमल चौलागाईं, मनोजजंग थापा, विषमलाल अधिकारी दनुवार, लीलबहादुर थापामगर, दधिराम न्यौपाने, गिरधारीलाल न्यौपाने, दिनेश पन्थी, नवीन रोका मगर, धर्मराज रेग्मी, गौरीशंकर थारु, झपट बोहरा, दावा लामा, चन्द्रबहादुर खड्का र रामचन्द्र मण्डललाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरेको थियो ।
एमालेको २०७५ जेठ दुईको केन्द्रीय कमिटी दुई सय ४१ सदस्यीय थियो । बैठकले पूर्वमाओवादीसहितका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा थप्ने निर्णयसँगै एमालेको केन्द्रीय कमिटीको संख्या दुईसय ६१ सदस्यीय पुगेको छ । एकीकृत नेकपाको स्थायी कमिटीमा रहेका साथीहरू स्थायी कमिटीमै रहने र नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा रहेका साथीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने निर्णय भएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
संस्थापन पक्षले आयोजक कमिटीलाई नै केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णयलाई नेपाल समूहले आपत्ति जनाएको छ । नेपाल समूहका नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै अवैधानिक भएकाले त्यसले गरेको निर्णय मान्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले कसलाई स्थायी कमिटीमा राख्ने र कसलाई केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने भन्ने निर्णय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गर्नै नसक्ने बताउनुभयो । पूर्वमाओवादीका नेताहरूलाई कमिटीमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय जेठ दुईअघिको केन्द्रीय कमिटीबाट गर्नुपर्ने बताउँदै शाक्यले पार्टी अध्यक्ष ओली विधानविपरीत चलेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया