महिला हिंसाको कारण र न्यूनीकरण

डा. डीआर उपाध्याय

महिला भएकै कारण भोग्नुपरेका विभेद, अन्याय तथा अन्य शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आघात नै महिला हिंसा हो । कतिपय हिंसाहरू त यस्ता छन्, जुन पीडितले आफूमाथि हिंसा भइरहेको छ भन्नेसमेत भेउ पाएका हुँदैनन् । तसर्थ विभिन्नरूपमा महिलामाथि हिंसा भएको देख्न सकिन्छ । नेपालमा पनि महिला हिंसाको घटनाहरू प्रशस्तै हुने गरेका छन् । यसको मुख्य कारण सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना र कानुनी दुवै रहेको देख्न सकिन्छ ।

बलात्कार, दाइजो प्रथा, बोक्सीको आरोप, छाउपडी प्रथालगायतका घटनाहरू सर्वत्र भइरहेका र बारम्बार दोहोरिने घटना हुन् । यसबाहेक पनि महिला हिंसाका अनेक किस्साहरू रहेका हुन्छन्, जसको चर्चा कमै मात्र भएको देखिन्छ । अझ दुःखदायी कुरा त के छ भने, महिलाहरू आफ्नै घर–परिवारबाट सबैभन्दा बढी हिंसाको सिकार बनेका छन् । यस्ता घटनाहरू अज्ञानताका कारण बारम्बार दोहोरिने गरेको पाइन्छ । यसमध्ये बलात्कार पनि ज्वलन्त समस्या र जघन्य अपराधका रूपमा देखा परेको छ ।कतिपय महिलाहरू आफ्नै श्रीमान्बाट बलात्कृत भइरहेका छन् । तर ती अधिकांश घटना गुपचुपमै रहन्छन् । त्यसै गरी तराई मधेसमा दाइजोको कारण पनि थुप्रै महिलाहरूले शारीरिक, मानसिक यातना मात्र बेहोर्नुपरेको छैन कतिपयले त मृत्युवरणसमेत गर्नुपरेको दर्दनाक अवस्था छ । त्यसै गरी ग्रामीण भेगमा बोक्सीको आरोपमा पनि महिलामाथि दुव्र्यवहार हुने गरेको छ ।

कथित तल्लो जात तथा एकल महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाएर अनेक यातना दिई मलमूत्र खुवाउनेसम्मका अति निकृष्ट क्रियाकलाप पनि हाम्रै समाजमा भइरहेका छन् । छोरा र छोरी जन्मिने प्रक्रिया र त्यसको निर्धारण पुरुष क्रोमोजोममा भर पर्ने भए पनि छोरा नजन्माएको भनेर महिलालाई नै अपमानित गर्ने गरिएको छ । यस्ता अनुचित सोच, परम्परा तथा प्रथालाई तोडेर हाम्रो समाज अगाडि बढ्नुपर्नेमा अपेक्षित प्रगति हुन सकिरहेको छैन ।अशिक्षित वर्गका त कुरा छाडौँ, समाजमा शिक्षित भनेर कहलिएकाहरू पनि महिला हिंसाका मतियार बनेका छन् । कुनै न कुनै किसिमले श्रीमतीभन्दा श्रीमान् श्रेष्ठ भन्ने दिमागका भित्तामा टाँसिएर बसेको हुँदा महिलाहरू पीडित बन्नुपरेको छ । पुरुषहरूमा शोषक मनोवृत्तिको ‘सांस्कृतिक विरासत’ पनि छ । घर–परिवार मात्र होइन सार्वजनिक स्थल तथा कार्यालयमा समेत महिलाहरू असुरक्षित छन् । महिलाहरू कार्यलयमा समेत आफू सुरक्षित नभएको महसुस गर्छन् ।

पुरुषप्रधान संस्कारको अवशेष बाँकी रहेकाले शिक्षित भनिएका पुरुषहरू पनि अन्जानमा महिलामाथि हिंसा थोपरिरहेका छन् । चेतनशील महिला पनि कुनै न कुनै तरिकाबाट विभेदको सिकार हुनुपरेको छ । थुप्रै कानुनी व्यवस्था र चेतनाको विस्तारले पनि विभिन्न स्वरुपमा महिला हिंसा भइरहनु निकै गम्भीर सवाल हो । महिला हिंसा न्यूनीकरण र निर्मूल पार्ने उद्देश्यले विभिन्न संघसंस्था र अधिकारकर्मीहरू पनि सक्रिय छन् । थुप्रै बजेट खर्च गरेर विभिन्न समारोह तथा गोष्ठी पनि हुने गर्छन् । तर पनि तिनै अधिकारकर्मीहरू पनि कोही आफँै पीडक र कोही पीडित भइरहेको देख्न सकिन्छ । यस्ता गोष्ठी तारे होटलमा मात्र सीमित भएर महिला हिंसा रोकिँदैन । समाजका बस्ती–बस्तीमा गएर जनचेतना जगाउने खालका कायक्रम सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ ।अहिले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूले विकृत रूप लिइरहेको देखिन्छ । घर, कार्यस्थल, विद्यालय, बाटोघाटो, मेलापात सबैतिर महिलाले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समय इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले महिला हिंसालाई बढावा दिएको छ । पीडित महिलाका उजुरीका आधारमा यस्ता घटनाहरू बाहिर आउने गर्दछन् । जसमा कतिपय अपराधीहरू फेला नै पर्दैनन् र पक्राउ परेकाले पनि फितलो कानुनका कारण छिट्टै उन्मुक्ति पाउँछन् । यसले गर्दा पनि अपराधीको मनोबल बढेको देखिन्छ र यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिने गर्छन् ।

महिला हिंसा रोक्न राज्य र सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसका लागि चेतना वृद्धि गर्ने, महिलाहरू आफ्ना अधिकारका विषयमा जागरुक बन्नुपर्ने, अन्यायको प्रतिवाद गर्ने, कडा कानुनी प्रबन्ध र त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्छ । कानुन संशोधन गरेर भए पनि बलात्कारी तथा अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ । कठोर सजाय पनि हिंसा नियन्त्रणको एउटा उपाय हो, जसले अपराधीको मनोबललाई निरुत्साहित पार्दछ ।कतिपय यस्ता घटना छिपिएका र दबिएका पनि छन् । वास्तविक दोषीलाई पक्राउ गर्न पनि कठिन भएको छ । अनुसन्धान गर्ने हाम्रा नेपाल प्रहरी दक्ष नभएका होइनन् ्। बलात्कारको सूचना पाउँदा समयमै घटनास्थल पुग्छन् । तर, परिणाम के हुन्छ भने दोषी पक्राउ परे पनि विभिन्न दबाब र प्रभावले उन्मुक्ति पाउँछ । शान्ति सुरक्षाको दायित्व लिने नेपाल प्रहरीको प्रभावकारिता अझै बढेर जानुपर्छ । कानुनको कार्यान्वयन पक्षमा अझ जोड दिनुपर्छ । जनचेतनाको अभाव र आपराधिक मनोवृत्तिका कारण यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिरहेका हुन्छन् । अब यस्ता घटनाहरू घट्न नदिने र कथंकदाचित भइहालेमा दोषीलाई कठोर सजाय दिलाएर अरुलाई पनि निरुत्साहित पार्नुपर्छ । अपराधीको मनोबल बढ्ने कुनै किसिमका क्रियाकलाप गर्नुहुँदैन ।

नैतिक शिक्षाका माध्यमबाट पनि चरित्रवान् नागरिक तयार हुन सक्छन् । त्यसैले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा पनि यस्ता विषयतर्फ फेरि मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । असल र सभ्य नागरिकले नै समाजलाई अघि बढाउँछ । समाजमा लुकेका र लुकाइएका हिंसाजन्य घटनाहरू प्रशस्त मात्रमा सुनिन्छन् । राज्य संयन्त्र पनि यस्ता घटनाप्रति धेरै जिम्मेवारी बन्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यम पनि यस्ता विषयमा अझ बढी चनाखो र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यम भनेका समाजका ऐना हुन् । तसर्थ समाजमा अन्याय अत्याचारमा परेका वास्तविक तस्वीरलाई प्राथमिकताका साथ उतार्नुपर्छ ।सर्वत्र मानव सभ्यतालाई कलङ्कित र स्तब्ध पार्ने यस्ता घटनालाई सरकारले गम्भीररूपमा लिनुपर्छ । एउटा महिलाको असल भूमिकाले राष्ट्र, समाज र घर सभ्य एवं सुसंस्कृत हुन्छ । महिला अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाइएको छ तर व्यवहारमा केही लागू भएको देखिँदैन । संविधानमा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्रै कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ तर संविधान जारी भएको पाँच वर्षसम्म पनि कतिपय कानुन बन्न नसक्नु विडम्बना हो । महिलामाथि हुने जुनसुकै हिंसालाई पनि अपराध मानेर राज्यले तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । महिला भएका कारण विभेद र असमानता भोग्नु नपर्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गत ‘महिलाको हक’ले महिलामाथि कुनै पनि प्रकारको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण र लैंगिक भेदभाव नहुने, समान वंशीय र सम्पत्तिमा हक हुनेलगायत व्यवस्था गरेको छ तर तदनुकूलको कानुन आजसम्म बनेको छैन ।

‘महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने’ व्यवस्था संविधानमा छ । राष्ट्रपति नै महिला भएको मुलुकमा बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, शारीरिक तथा मानसिक हिंसाका घटनाहरूमा कमी नआउनु पनि दुःखद कुरा हो । बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, बोक्सीको आरोप, दाइजोका नाममा कुटपिट, एसिड आक्रमणले घाइतेलगायत महिला हिंसाका दर्जनौं घटना दैनिकजसो बढिरहेका छन् । नारी वर्गमाथि भेदभाव, शोषण र अन्याय–अत्याचार छ । महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन भेदभाव पूर्णरूपमै निर्मूल हुनुपर्छ ।राज्यका हरेक निकायमा महिलाको संख्या बढेको छ । संघीयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म महिलाको उपस्थिति तीव्र छ तर हिंसाका घटना किन बढिरहेका छन् ? प्रविधिको यति ठूलो विकास हुँदा पनि समस्या समाधानमा क्रियाशील नहुने हो भने महिलामाथिको विभेद कहिल्यै अन्त्य हुन सक्दैन । साइबर कानुन प्रभावकारी नबनाउने हो भने हिंसाका घटना झन् बढ्ने छन् । महिलाले पनि पुरुषसरह शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार व्यावहारिकरूपमै पाउनुपर्छ । महिला हिंसा हुन नदिन गाउँ–गाउँमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ । महिलामाथि हुने जुनसुकै हिंसालाई पनि अपराध मानेर राज्यले तदनुकूल कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।