आरक्षण विवाद र सामाजिक सञ्जालको बहस

• शिव रेग्मी

नेपालमा फेरि एकपटक आरक्षण बहस सतहमा आएको छ । केही दिनअघि दलित समुदायकी एक युवती रुपा सुनारले काठमाडौंको बबरमहलमा कोठा भाडामा बस्न खोज्दा दलित भएकै कारण घरबेटीले कोठा भाडामा दिन अस्वीकार गरिन् । हाल उनी अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा छिन् । तर यसबीच सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसलसम्म दलित समुदायले आरक्षण पाएकै कारण अहिले विभेद खेपिररहेको अर्थ लाग्ने गरी बहस भइरहेको छ । पुरानो पुस्ता जो शिक्षाको मूलधारभन्दा बाहिर रह्यो, लामो समयदेखिको मनुवादी चिन्तनबाट परिचालित रह्यो, त्यो पुस्ता दलित समुदायप्रति अनुदार थियो । फाटफुुट अहिले पनि छ ।

तर जब विश्वविद्यालयका डिग्रीधारी युवा जमात नै यो व्यवस्थाविरुद्ध विष वमन शुरु गर्दछ, यसबाट उनीहरुको मानसिकता र शिक्षा प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठ्न जरुरी छ । नेपालमा दलित समुदायले मात्रै आरक्षणको सुविधा प्राप्त गरेका छन् त ? महिला, मधेसी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, अपांग, टुहुरा कसैले आरक्षण पाएका छैनन् ? दलितमाथि एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि जातका आधारमा विभेद हुृँदा आरक्षण नामको सतही बहस सिर्जना गर्नु वास्तवमै लज्जास्पद छ ।

युगौंदेखि राज्यद्वारा नै संस्थागत विभेद खेपेको समुदायले सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तमा रहेर निश्चित प्रतिशत आरक्षणका कारण नेपाली युवा, बौद्धिक वर्ग र जातीयतालाई प्रश्रय दिने मानसिकता भएकाहरुबाट देश मुठभेडमा जान सक्छ । भकुण्डो जति तल दबायो उति नै माथि उफ्रिन्छ । वास्तवमा विभेद र असमानता नै युद्ध र क्रान्तिको जननी हो भन्ने कुरामा बुद्धका देशका मान्छेहरु किन सचेत छैनन् ? आउनुहोस् आरक्षणका बारेमा थप केही बहस गरौँ ।
सकारात्मक विभेद अर्थात् आरक्षणबारे विश्वका धेरै विज्ञले बताएका छन् ।

आइरसी म्यारिन योङलगायत राजनीतिक विश्लेषक तथा विज्ञका विचारमा सकारात्मक विभेद वा आरक्षण समूह केन्द्रित एउटा यस्तो सामाजिक नीति हो, जसले खास समुदायको उत्पीडन अवस्था सम्बोधन गर्न सहयोग गर्छ । यो, ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेका समूहलाई क्षतिपूर्ति दिँदै समानता दिलाउने एउटा उपाय हो ।यसलाई थप प्रस्ट पार्दै क्रस्बी भन्छन्, ‘यो नीति विगतमा भएका अन्याय सुधार्ने कार्यक्रम हो, जसले असमानता अन्त्य गर्न सहयोग गर्छ ।’ यसै गरी गोल्डम्यानका अनुसार यो नीति पछाडि तथा अगाडि दुवैतिर हेर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ ।

पछाडि हेर्ने पक्षले विगतका अन्यायलाई सकारात्मक नीति वा आरक्षणका आधारमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्छ भने अगाडि हेर्ने सिद्धान्तले भविष्यमा समानता कायम गर्न मद्दत गर्छ ।यो सकारात्मक विभेद वा आरक्षण सबै समूहलाई समान अवसर प्रदान गर्ने नीति होइन । यो त विशेष गरी विगत तथा वर्तमानमा बहिष्करणमा परेका समुदायलाई सशक्तीकरण गरी राज्यको मूलधारमा ल्याउने एक महत्वपूर्ण प्रयास होे । यी तथ्यबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, जातीय संरचनाको उच्च स्थानमा रहेका र विगत तथा वर्तमानमा जात, भाषा, क्षेत्रका आधारमा विभेदमा नपरेका समुदायले आरक्षण खोज्नु अत्यन्तै अशोभनीय कुरा हो ।

नेपालको संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि नेपालमा विगत केही वर्षदेखि नै आरक्षण बहस चलिरहेको छ । निश्चित लक्ष्य पूरा नहुन्जेल केही समयका लागि सकारात्मक विभेदका कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका साथ नेपालमा पनि संविधानले नै आरक्षण सुनिश्चितताको व्यवस्था गरिदिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिने जोशिला र सचेत युवाहरूले आरक्षणको पक्ष र विपक्षमा खुलेर तर्क गर्ने गरेका छन् । शासन सञ्चालनका अंगहरूमा सहभागिताका लागि क्षमता विकास र प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि असमान क्षमता भएका नागरिक र समुदायबीच समान प्रतिस्पर्धा सम्भव छैन भन्ने अवधारणाले ठाउँ बनाउँदै गएपछि सकारात्मक विभेद र आरक्षणलाई समावेशीकरण गर्ने विशेष रणनीतिका रूपमा अभ्यास गरिँदै आएको छ ।

समाजमा विभिन्न जातजाति, भाषा, संस्कृति, लिंग, क्षेत्रका जनता बसोबास गर्ने तर कुनै निश्चित सेवामा सीमित समूह र क्षेत्रको सहभागिता हुँदा सेवा प्रतिनिधिमूलक नभएको र सेवाप्रवाह अपेक्षितरूपमा हुन नसकेको आरोप लाग्ने गर्दछ । पछाडि परेका समुदायको पहिचान गरी निजामती सेवामा उनीहरूको प्रवेश वृद्धि गर्न दश वर्षका लागि निजामती सेवा ऐन ०४९ मा सकारात्मक विभेद र आरक्षण नीतिको व्यवस्था गरिएको छ ।

मान्छेलाई निश्चित जात, समुदाय, वर्ण, लिंग र भूगोलमा जन्मिएकै आधारमा असमान व्यवहार गर्ने, विभेद गर्नेजस्ता अमानवीय व्यवहारका कारण लामो संघर्षपछि समाज शिक्षित र सुसंस्कृत बन्दै, राज्य पनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्दै जाँदा यस्ता सकारात्मक विभेदका नीतिहरूद्वारा हिजोका दमन र विभेदहरूलाई क्षतिपूर्ति गरिएको मात्रै हो ।विश्वमा आज विकसित भनेर चिनिएका मुलुकमा पनि कुनै बेला सरकारी जागिरलगायतमा समावेशी प्रावधान थियो, तर आज छैन । यसलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिनु विकृति निम्त्याउनु र दक्ष व्यक्तिलाई अवसरबाट वञ्चित गरी कम दक्षबाट काम चलाउनु मात्र हो । समताको सिद्धान्तअनुसार अक्षम बनाइएका व्यक्तिलाई सक्षम भनिने बराबरको हैसियतमा ल्याउने बेलासम्म ‘रिजर्वेसन’ रहनु आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि यही आवश्यकतालाई महसुस गरेको हो ।

दलितका लागि आरक्षित सबै अवसरमा एउटै परिवारका सदस्यहरुले बारम्बार लाभ लिएको नेपालको पनि अनुभव हो । महिलाका लागि छुट्याइएका अवसरमा नेता, प्रशासक र सम्भ्रान्त वर्गका महिलाले नै बारम्बार मौका पाएको तीतो अनुभव छ । त्यसैले आरक्षण गाडी चलाउनका लागि चाहिने पहिलो गियर त हो तर त्यसै गियरमा बसिरहने हो भने गाडीले प्रतिस्पर्धात्मक दौड लिन सक्तैन ।

आरक्षण कोटाबाट जाने उम्मेदवारले पनि लोकसेवाको छनोट प्रक्रियाबाट न्यूनतम आधार पूरा गरेर मात्र सेवामा प्रवेश पाउँछन् । के मात्र फरक हो भने आरक्षण कोटामा सम्बन्धित समूहबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर न्यूनतम आधार पूरा नगर्नेले प्रवेश पाउँदैनन् ।अर्को आरक्षण प्रणालीबाट गएका कर्मचारी अक्षम छन् भन्ने दाबीमा कुनै अनुसन्धानात्मक आधार र तथ्य छैन । आरक्षण लागू भएको केही वर्ष मात्र भएकाले सक्षम र अक्षम भनेर मूल्यांकन गर्ने समय पनि भइसकेको छैन ।