लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित, विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई

यमलाल भुसाल, बुटवल ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नु भयो । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) ल्याउने बाटो खुला भएको छ ।

विपक्षी दलहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै आएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएसँगै तत्कालका लागि त्यो विवाद अन्त्य भएको छ । प्रदेश सरकारहरुले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ बैठकमा पेस गर्नुअघि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको बताउनु भयो ।

संविधानको १६८ को उपधारा १ बमोजिम बनेको सरकारको लागि विश्वासको मत आवश्यक नपर्ने उहाँले बताउनु भयो । आइतबार सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पोखरेलले यो सरकार १६८ उपधारा १ अनुसार बनेको हो । त्यो उपधाराले विश्वासको मतको कुरा नर्गने बताउनु भयो । दलीय प्रणालीमा विश्वास गर्दा सत्ताक्षसँग ४५ सांसद हुनुहन्छ । एमालेसँग ३९ र जसपासँग ६ सांसद हुुनुहुन्छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो भएन ।

विमलाजीको दल परिवर्तन संसदले गर्न मिल्दैन । जनता समाजवादीका २ जना सांसद प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ । राजनीतिक बहुमत यही हो । जसपा समाजवादी पार्टी (जसपा) को सर्वोच्च अदालतले फैसला अगाडि सरकारको सामेल दल प्रतिपक्षमा हुँदैन भन्नु भयो । विपक्षी दलहरु नीति कार्यक्रम असफल बनाउने रणनीतिमा रहेपनि सरकारको नीति कार्यक्रम भने पास भएको छ । कांग्रेस सहितको चार दलीय विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ती प्रकृया अवैधानिक भएको र त्यसमा प्रदेश प्रमुख यादवले साथ दिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए ।

आइतबार पनि जसपा (उपेन्द्र यादव) पक्षले नीति कार्यक्रमको विपक्षमा उभिन ह्वीप जारी गरेको थियो । सभामा सत्तापक्ष प्रतिपक्षका सांसदहरु उपस्थित थिए । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण, व्यवस्थापन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ ।