दोहोरो मापदण्ड र देशको राजनीतिक परिदृश्य



दामोदर पौडेल

संसद् विघटनको कारण र परिणामको आधारमा नै देशको राजनीतिक एवं संवैधानिक निकास चाहिनेमा कुनै विवाद छैन । यसको लागि सबै पक्षले आत्मसात् गर्न सक्ने निष्कर्ष आवश्यक छ । यसै परिवेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को लगभग दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले काम गर्न नसकेको कारण देखाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनको प्रस्ताव राखेको आधारमा राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन भयो । अदालतले संसद्को पुनस्र्थापनाको आदेश दियो । बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई नबदली प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन संसद्ले सक्दैन तर त्यसै दलबाट सांसद भएकाहरुले निजउपर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकोले राजनीतिकरुपमा अप्ठेरो भएको हो ।

अदालतले सकेसम्म अर्कोविकल्प भएसम्म मध्यावधि चुनाव नहोस् भनेर संवैधानिक आशयलाई ध्यान दिएर नै संसद् पुनस्र्थापनाको आदेश गरेको हो । त्यो आदेश भएको केही दिनमा नै अदालतले नेकपा सत्ताधारीलाई एउटै पार्टी नभएको भनेर अर्को आदेश ग¥यो । एउटै नाम गरेको अर्को दल दर्ता भएको कारणले स्वाभाविकरुपमा त्यो आदेश भएको थियो । अदालतले दुई हप्तामा नाम नजुध्ने गरी नाम दिएर दर्ता गर्नको लागि पनि आदेश गरेको थियो । निर्वाचन आयोगमा एकै नाममा दुईवटा दल दर्ताभएपछि पछिल्लो दर्ताकोलागि निवेदन दिनेलाई त्यो आदेश दिनु स्वाभाविक हो । किनभने एकै नामका दुई दलहरु दर्ता हुन सक्दैनन् । यसमा अनावश्यकरुपमा अदालतलाई दोष दिने काम भयो । दल मिलेर नै एक हुन चाहेको भए र उपयुक्त नाम दिएको भए दल दर्ता हुने थियो । जुन आवश्यक तथा सामान्य प्रक्रिया थियो । आफूहरुको रिस अदालतलाई पोखियो ।त्यस दलका नेताहरुलाई सँगै बस्नु थिएन, त्यसैले उनीहरुले दलको नाम बदल्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेनन् । त्यसको दोष अदालतलाई दिने काम भयो । दल एकीकरण भएकोले नाममात्र नमिलेकोमा नयाँ नाम दिनभन्दा सहमतिमा नै दललाई अलग गर्न चाहेकोले निर्वाचितहरुले निश्चित समयभित्र दल छान्न पाउने गरेर बाटो निकाल्न सकिने थियो । पूर्वएमालेका नेपाल–खनाल समूहले चालीस प्रतिशत सांसदहरु र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुको सहमति ल्याउन नसकेकोले दल फोर्न पनि सम्भव भएन । आफूले खनेको खाल्टोमा आफैं परेजस्तो भयो । ओलीले पहिला दल फोर्ने कानुन बनाउन लाग्दा प्रचण्ड,नेपाल–खनाल समूहले विरोध गरेकोले त्यो फिर्ता भयो । त्यसो नगरेको भए नेकपालाई सजिलो हुने थियो । बरु त्यही कारणले मधेसमा प्रभाव भएका दलहरु मिले ।

प्रम केपी ओलीले अर्को पटक पनि संसद् विघटन गराए । त्यसको मुख्य कारणमा कुनै पनि नेताले संसद्मा बहुमत ल्याउन नसकेकोले भन्ने नै थियो । यस अवस्थामा पनि शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेकोमा उनले पेस गरेका केही सहीहरु नै गलत भएको देखिएकोले उनको त्यही निवेदनको आधारमा ओलीलाई हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने अवस्था रहेन । सर्वोच्च अदालतमा देउवा पक्षधरहरुले प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरेर मुद्दा दिएका छन् । अर्काे पक्षबाट पनि मुद्दा परेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अझै बढी छलफल गरेर केही समय दिएर वा पेस भएका सहीहरुको आधिकारिकता र एउटा दलको सांसदले अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री छान्न पाउने÷नपाउने सम्बन्धमा छलफल गरेरसमेत उचित निर्णय दिन सक्ने अवस्था भने विद्यमान थियो । तर राष्ट्रपतिले साह्रै हतार गरेको भने सत्य नै हो । केपी ओलीले संसदीय दलका निर्णयहरुको आधारमा नेकपा ऐमाले र राजपाको समर्थन लिएका थिए । त्यही आधारमा उनको तर्फबाट १५३ मतको दाबा थियो । देउवाले भने एमालेका सांसदहरु र राजपाका सांसदहरुमध्ये केही सांसदहरुको समेत समर्थनमा १४९ जनाको नाम पेस गरेका थिए । यस अवस्थामा अदालतबाट संविधानमा अस्पष्टता भएकोले संसद् पुनस्र्थापना वा चुनावको घोषणाको मान्यता दुवैको सम्भावना छ भन्नेहरु पनि छन् ।

केपी ओलीको पक्षमा संविधान दलीयतामा आधारित भएकोले दलको समर्थन भएकोले दलको समर्थनको महत्व हुन्छ र त्यो दलबाट विद्रोह गर्नेहरुको मत मान्य हुँदैन भन्ने छ । अर्कोतर्फ नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपदफा ५ को आधारमा प्रधानमन्त्री हुन चाहने सांसदले बहुमत सांसदको समर्थन ल्याउन सक्ने उल्लेख भएकोलाई आधार बनाएको देखिन्छ । तर दल नफुटाई दलका सांसदहरुले स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले मत दिन पाउने कि नपाउने भन्ने सवाल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार त जो पनि बन्न सक्ने देखिएको छ तर मत दिँदा भने दलका सांसदहरुले दलको निर्णयलाई मान्नुपर्ने देखिन्छ । यो विषयको सम्बन्धमा उचित निराकरणले नै अदालतको आदेशलाई सामाजिक कसीमा स्वाभाविकभएको देखिने होला ।जुनसुकै बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तै अहिले पनि उचित समाधान दिन र खोज्न सकिन्छ । अहिले पनि दलहरु र दलभित्रका नेताहरुले सहमतिमा दुवै वा सबै पक्षले चित्त बुझाउन सक्ने खालको उचित निकास निकाल्न सक्छन् । दलहरु र नेताहरु मिलेमा विवाद रहँदैन र विवाद नभएपछि अदालतको निर्णयको आवश्यकता पर्दैन । राष्ट्रपतिले नै पहिलाको आदेश फिर्ता लिन सक्ने हुन्छ ।

समस्याको समाधान के होला त ? अहिले दलको आधारमा केपी ओली ठूलो दलका नेता हुन् । दलीय आधारमा उनको समर्थनले बहुमत दिन्छ । तर दलहरु फुट्ने प्रक्रिया शुरु भएकोले राजपाका सांसदहरुले देउवालाई दिएको समर्थन विवादरहित हुन पनि सक्छ । परिस्थितिअनुसार अहिलेको मत संख्या यताउता पनि हुन सक्छ । माधवकुमार नेपालले उधारो होइन, नगदमा सम्झौता हुनु पर्दछ भनेको उदाहरण पनि लागू हुन सक्छ । देउवाले राष्ट्रपति, चुनावपछि प्रधानमन्त्री, दलको अध्यक्षको गोप्य सम्झौता गरेको भए पनि उधारो सम्झौता उल्लंघन हुन सक्छ भन्ने सोच आएमा समर्थकहरु बाहिर जान पनि सक्लान् । विदेशीहरुको सदासयताहरु पनि बदलिन सक्छन् ।यसै परिप्रेक्ष्यमा सांसदहरु र नेताहरुले केपी ओलीको नेतृत्वमा नै सर्वदलीय अर्थात् सहमत हुनेहरुको बहुमतमा सरकार बनाउने सहमति भयो भने त्यो सबैभन्दा उपयुक्त निकास हुन सक्छ । त्यो सरकारले चुनावसमेत गराउने अधिकार पाउने सम्झौता पनि हुन सक्छ । प्रधामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीजस्ता केही मन्त्रालय फरक दलहरुलाई दिएमा चुनाव निष्पक्ष हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिएला । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहने गरेर संसद्को पुनस्र्थापनाको आदेश दिन पनि सक्ने हुन्छ । त्यसको लागि एक महिना वा त्यस्तै समयको सीमा दिएर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको लागि पहिला दिइएको समय एक दिन मात्र दिएकोे भन्ने तथ्यलाई ध्यान दिएर तथा वा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई मत दिने सांसदहरुको दलीय आधारमा अधिकारको समेत व्याख्या गरेर, सांसदहरुको सम्बन्धमा विवाद भएमा त्यससम्बन्धमा सांसदहरुबाट सो बुझ्न सक्ने वा पर्ने उल्लेख गरेर पनि संसद् पुनरस्र्थापना गर्ने सम्भावना हुन सक्छ वा रहन्छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट जे र जस्तो आदेश भए पनि दुवै पक्षले चित्त बुझाउन सक्ने खालको पनि हुनुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक अदालत÷इजलासले कानुन र नजिर मात्र होइन बरु संविधानको आशय, लोकतन्त्रको मर्म, राजनीतिक परिवेश, देशको भौगोलिक परिवेशलाई समेत ध्यान दिएर आदेश गर्नु राम्रो हुनेछ । संवैधानिक इजलास ‘कोर्ट अफ जस्टिस-कोर्ट अफ ल’ मात्र नभएर यो त ‘कोर्ट अफ कन्स्टिच्युसन-कोर्ट अफ नेसन कन्सर्न’ पनि हो । अलग्गै महत्वपूर्ण रुपको हो भने पनि नयाँ नजिरसमेत बस्न सक्ला र बसाउन सकिएला ।यसै परिवेशमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले किन राजीनामा नदिएका भन्ने सवालमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा ५ ले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम बहुमत प्राप्त सांसदको आधारमा दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसले के पनि देखाएको छ भने, सरकार परिवर्तनको सुनिश्चितता र वैकल्पिक प्रधामन्त्रीको प्रस्टता भएमा मात्र विकल्प खोज्न सकिन्छ । त्यसप्रकारको उपयुक्त विकल्प देउवाले दिन नसकेको र उनको निवेदन नै गलत देखिएकोले केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने भन्ने भनाइ संविधानको आशय विपरीत पनि छ भन्ने आधार देखिइरहेको छ भन्न पनि सकिएला ।यसै प्रसंगमा दलहरु पहिला पनि टुट्ने र फुट्ने भएका थिए । करिब १० वर्षपहिला होला, सञ्चारकर्मीले अहिले पनि मन्त्री रहेका हृदयेश त्रिपाठीलाई सोधेका थिए कि नेपालमा दलहरु फोर्नको लागि विदेशीहरुको ठूलो हात छ भनिन्छ नि, यसमा उनले उत्तर दिएका थिए कि देशका राजनीतिक दलका नेताहरु पदको लोभ र इष्र्याले गर्दा दल फोर्छन् र त्यही नै दल फोर्नको लागि पर्याप्त छ, विदेशी नै चाहिँदैन वा यस्तै आशय व्यक्त गरेका थिए । यो देशमा अहिले त्यो अवस्था अझै बढिरहेको छ । शायद हृदयेश त्रिपाठीले आफ्नो बारेमा पनि सोचेकै होलान् कि उनी कति बदलिए ।

राजनीतिमा सत्ता, शक्ति, विदेशी प्रभाव बढिरहेको आरोप लागेको वा महसुस गरिएको यो अवस्थामा अदालतको पनि तेजोवध गर्ने प्रयास भएको छ । एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भनेका थिए कि देशमा नै नागरिकहरु गलत प्रवृत्तिमा गएको अवस्थामा तिनै नागरिकबाट बन्ने न्यायाधीशहरुबाट धेरै भिन्न आशा र अपेक्षा गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रमा सबै संस्थाका पदवालाहरु नागरिकका प्रतिनिधि र उनीहरुकै चाहनाका मानिसहरु हुन् । जब नागरिकको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मत नै गलत छ भने ती गलत मतको मायाबाट पाएको पद गलतको लागि नै प्रयोग हुनु स्वाभाविक हो । तर अपवाद बनेर, हिलोमा कमल फुलेको जस्तो गरेर न्याय क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रसमेतले दलीयताभन्दा लोकतन्त्रको पक्षमा निष्पक्ष भएर काम गर्ने बेला पनि भएको छ । भिरको छेउमा पुग्दा पनि गलत लक्ष्यले दौडिरहने हो भने खसिन्छ भन्नेसम्म पनि ध्यान दिन आवश्यक भएको छ ।

(लेखक पौडेल अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्