विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरिएको विषयमा केही संवैधानिक, कानुनी तथा लोकतान्त्रिक प्रश्न उठेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले ओलीद्वारा मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्दा केही संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेको पाइएको उल्लेख गरेको हो ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सो उल्लेख गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले गैरसंवैधानिकरूपमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्नुभएको उल्लेख गरी त्यसलाई बदर गर्नका लागि आदेश दिन मागसहित चार दिनअघि ६ थान रिट निवेदन दायर भएका थिए ।रिट निवेदन दायर गर्नेहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरूमा राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाह हुनुहुन्छ ।सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ– ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ माग गर्नुभएको सन्दर्भ हेर्दा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी आधारसम्बन्धी प्रश्नसहित लोकतान्त्रिक अभ्याससम्बन्धी केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाउनुभएको पाइयो ।’
दायर गरिएका रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २, ७४ र ७७ (ग) र ७७ (३) विपरीत मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरिएको दाबी गरिएको छ । रिट निवेदनमा त्यसरी बिस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्लाई बदर गरी पहिलेकै मन्त्रिपरिषद् कायम राख्न आदेशको माग पनि गरिएको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलेको मन्त्रिपरिषद्लाई व्यापकरूपमा हेरफेर गर्नुभएको थियो । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न नसक्ने भनी आलोचना भइरहेको छ ।सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई कार्य गर्नबाट रोक लगाउने वा नलगाउने भन्ने सम्बन्धमा आउँदो असार ८ गते रिट निवेदक र सरकार पक्षबीच छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न आदेश पनि दिएको छ ।‘यस प्रकारको विवादको विषयमा प्रत्यर्थीहरूलाई समेत छलफलमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने कुराको निरूपण गर्नु मनासिव देखिन्छ । तसर्थ, अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि २०७८ साल असार ८ गतेको पेशी तोकी सो छलफलमा उपस्थितिका लागि प्रत्यर्थीहरूलाई सूचना जानकारी पठाई पेशीको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत दिई अरू नियमानुसार गरी पेस गर्नू’ –सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।त्यसैगरी, सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्नुको कारण पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले त्यस्तो कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसमेतलाई आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदनमा विशेषगरी नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (३) विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको उल्लेख गरिएको छ । सो उपधारामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।ती रिट निवेदनको पक्षबाट बहस गर्नेहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, शालिकराम सापकोटा, इला शर्मा, उमेशप्रसाद साह हुनुहुन्थ्यो ।
प्रतिक्रिया