यमलाल भुसाल, बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो । मंगलवारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रण, कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, पुराना र अधुरा योजनाको निरन्तरतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोभिड–१९ लगायतका महामारीमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार, औषधी, स्वास्थ्य उपकरणहरू र पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ । साथै, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
न्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा राष्ट्रिय चिकित्सा मापदण्ड का आधारमा प्रादेशिक मापदण्ड तयार गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिनेछ । प्रदेश मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समयानुकुल बनाउन सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनःसंरचना गरिनेछ । “निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान, स्वस्थ लुम्बिनीको पहिचान” अभियान सञ्चालन गरी प्रदेशका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्क रुपमा प्रदान गरिनेछ ।
जिल्लास्थित अस्पतालहरूलाई ५० शय्याको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्दै भीम अस्पताल, अर्घाखाँची अस्पताल, बर्दिया अस्पताल र नवलपरासी अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणकार्य थालिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्तिको आपुर्तिका लागि केही अस्पताललाई मेडिकल प्राविधिक उत्पादन गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गरिनेछ। लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा समावेश गरी यी अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गरिनेछ । दाङ्गको लमहीमा आधुनिक स्तरको ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ ।
प्युठान तथा गुल्मी अस्पतालमा डायलासिस सेवा विस्तार गरिनेछ । राप्ती उपत्यकाको भालुवाङमा सुविधायुक्त अस्पताल स्थापना गरिनेछ ।प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई का लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ।
प्रदेश भित्रका नागरिकलाई मृगौला डायलासिस गर्दा आवश्यक पर्ने सुई औषधिमा लाग्ने खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराईनेछ । शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरण गर्न प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुका साथै प्रादेशिक शिक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गरिनेछ ।
प्रदेशका सबै जिल्लामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्ग र गणित सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गरी आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म संस्थागत गर्दै सार्वजनिक शिक्षालाई प्रदेशको विकासको लागि आवश्यक मानव पूँजी निर्माण गर्ने संयन्त्रको रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई थप पुर्वाधारको व्यवस्था सहित गढवा गाउँपालिकामा स्थानान्तरण, विस्तार, विकास र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ ।
युवाहरूको सीप र प्राविधिक ज्ञानलाई प्रदेशको विकासमा लगाई युवा रोजगारीको खेलकुदलाई निरोधात्मक स्वास्थ्य र उद्यमको रुपमा विकास गर्न खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण गरी मुख्यमन्त्री रनिङसिल्ड लगायतका खेलकुद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नेत्रलाल अभागी रंगशाला, दाङ र उजिरसिंह रंगशाला, रुपन्देही लाई दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) स्तरमा विकास गर्नुका साथै स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा एक स्थानीय तह एक खेलकुद संरचना निर्माण गरिनेछ।
औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको कार्यस्थल सुरक्षा तथा श्रम सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुका साथै प्रदेश श्रम नीति निर्माण गरिनेछ। प्रदेश यातायात पूर्वाधार गुरुयोजना तर्जुमा कार्य सम्पन्न गरिनेछ। प्रदेश गौरव तथा प्रदेशस्तरका आयोजनाहरू, कृषि सडक, पर्यटन स्थल पहुँच मार्ग, सीमा क्षेत्र सडक, उद्योग स्थल पहुँचमार्ग लगायतका प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जालको विकास तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।प्रदेश सरकारले विगत देखि सञ्चालन गरेको स्थानीय तह पहुँच मार्ग कार्यक्रमलाई शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ।
सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको सिद्धबाबा क्षेत्रको वैकल्पिक मार्गको रुपमा निर्माणाधिन धागो कारखाना–चरङ्गे–झुम्सा सडकमा आवश्यक पर्ने सडक पुलहरूको निर्माण सम्पन्न गरी नियमित यातायात सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदान अन्तर्गत सञ्चालित ३५ वटा सडक पुल र प्रदेश सरकारको अनुदानबाट निर्माणाधिन ११९ वटा सडकपुल मध्ये आगामी आ.व.मा कम्तिमा १०१ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। प्रस्तावित सडक गुरुयोजना भित्र परेका ५४ वटा सडक पुलहरूको विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरुवात गरिनेछ। प्राथमिकता प्राप्त अन्य सडक पुलहरूको सूची तयार गरी थप अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइनेछ । “म किसान, प्रदेशको शान” भन्ने नारा सहित कृषि क्षेत्रमा संलग्न उत्कृष्ट कृषक/कृषि उद्यमी/कृषि सहकारीलाई मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक/कृषि उद्यमी/कृषि सहकारी पुरस्कारले पुरष्कृत गरिनेछ। संघीय सरकारबाट सुरु गरिएको किसान सूचीकरण अभियान सञ्चालन गरिनुका साथै स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रदेशको कृषि क्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ।
कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न जग्गाको चक्लाबन्दी सम्बन्धी कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाईनेछ।पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा उपयोग भएका जग्गाहरूको लगतकट्टा गर्ने कार्यलाई स्थानीय तहहरूको समन्वयमा अगाडि बढाईनेछ। प्रदेश भित्रको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थाको लागि प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश प्रहरी सम्वन्धी विधेयक तर्जुमा गरी प्रहरीको सञ्चालन, व्यवस्थापन र संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ प्रहरीको आफ्नो भवन नभएका स्थानहरूमा प्राथमिकताको आधारमा प्रहरी इकाई भवन निर्माण गरिनेछ।
प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी अनुसन्धान ब्युरो सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई आधुनिक र सुविधायुक्त बनाइनेछ। नेपालगंजस्थित फरेन्सिक ल्याबलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रदेश प्रहरी अस्पतालको स्तरोन्नती गरिनेछ। प्रदेश चलचित्र सम्बन्धी ऐन र नियमावली तर्जुमा गरी प्रदेश चलचित्र विकास बोर्डको गठन र सञ्चालन गरिनेछ। संचार माध्यमहरूको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखीकरण, नियमन र व्यवस्थापन गर्न प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ।
संचार माध्यम, पत्रकार एवं संचारकर्मीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा र विकासका विविध आयामका बारेमा निरन्तर जानकारी एवम् सचेतना प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय र छापा संचार माध्यमसँग सहकार्य गरिनेछ। विकास तथा संचारमैत्री सरकारको अवधारणा अवलम्बन गर्ने नीति लिइनेछ। –कृष्णनगर कोरिडोरमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। , नियमित र प्रभावकारी वनाई गुणस्तरीय र स्वस्थकर सामान उपभोक्ताहरूले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा कम्तीमा द्वैमासिक रुपमा बजार अनुगमन गरिनेछ।
माइस, धार्मिक, सांस्कृतिक, कृषि, शैक्षिक, ग्रामीण लगायतका पर्यटन व्यवसायको विकास र विविधीकरण गरी प्रदेशमा रोजगारीको अवसर वृद्धि गरिनेछ। प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक पर्यटनसँग जोड्नका लागि बिदा पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटकीय सूचनालाई विद्युतीय सूचनामा आवद्ध गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। “एक पालिकाः एक नमुना कृषि वन कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । कृषकलाई निःशुल्क बिरुवा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले गत वर्षबाट प्रारम्भ गरिएको बहुवर्षीय बिरुवा उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका आवधिक योजना, नीति कार्यक्रम र बजेटहरूसँग सामञ्जस्यता कायम गर्दै निजी, गैर सरकारी, सहकारी र सामुदायिक संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशको रणनीतिक कार्ययोजना सहित विकास निर्माण र व्यवस्थापन गर्न प्रदेशको दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि प्रदेश राजधानीमा निजामती कर्मचारी अस्पताल, कर्मचारीका छोराछोरीले अध्ययन गर्नका लागि निजामती विद्यालय एवम् कर्मचारी आवासको व्यवस्था मिलाइनेछ । नेपाल सरकारले लागु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बमोजिम प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारीका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।
विपक्षी चार दलका सांसदहरुले प्रदेश प्रमुखको निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत समारोहको बहिष्कार
विपक्षी चार दलका सांसदहरुले प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुखले निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहदा बहिष्कार गरेर विरोध जनाएका छन । सांसदहरु उपस्थित नभएपनि दलको भने निति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाउदै ४ दलका चार जना प्रमुख सचेतकहरु बैठकमा सहभागी भए । प्रदेश प्रमुखले संसदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेकाले आफूहरुले संसदमा सम्मान गर्न नसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले बताउनुभयो ।
आफूहरुले शुरुदेखि नै संविधानको रक्षक प्रदेश प्रमुखले संविधान विपरित काम गरेकाले शान्तिपूर्ण विरोध जनाउँदै बाहिरै बसेको विपक्षीहरुको भनाई छ । प्रदेश प्रमुख यादवले प्रदेशसभाको मर्यादा कायम नगरि महिला सांसदमाथि दुव्र्यवहार गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेकाले प्रमुखलाई बहिष्कार गरिएको नेपाली काँग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले बताउनुभयो । निति तथा कार्यक्रम र बजेट जनताको जीवनसँग जोडिने भएकाले संसदमा प्रस्तुत हुन भने अवरोध नगर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले विश्वासको मत नलिईकन निति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएकोमा समेत आफूहरुको विराधे रहेको माओवादी केन्द्रका सांसद पार्वती पुन गहतराजले बताउनुभयो । प्रदेशसभा बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सचेतक फकरुद्धिन खाँन, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती, जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक पूमर्ती ढेंगा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तारा जिसिको सहभागीता थियो । विपक्षी दलका ४० सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती लगायत केही सांसद मात्र प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित छन् । सत्ता पक्षका सांसदहरु भने अधिकांश उपस्थित छन् ।
प्रतिक्रिया