हिस्स बूढी फिस्स दाँत

कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज ।

माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्रीकालमा बाराको निजगढ क्षेत्रलाई लक्षित गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा भएको थियो । त्यसपछिका सरकारले प्रायः हरेक वर्षको बजेटमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रियका बारेमा केही न केही कुरा समावेश गर्दै आएका थिए । तर, यसपटकको बजेटपछि उक्त आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषय समावेश नभएपछि विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अतिग्रहणको समेत काम हुनै लागेको बाराको टाँगियाबस्तीका बासिन्दता समेत अन्योलमा परेका छन् । टाँगियाबस्ती सरोकार समितिका अध्यक्ष रमेश सापकोटाले बजेटमा विमानस्थलको विषय उल्लेख हुँदा निराश बनाएको बताउनुभयो । मुलुकको कुल राजस्व असुलीमा ४८ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान वीरगन्ज क्षेत्रले दिँदै आएको भए पनि यसटकको बजेटले वीरगन्ज क्षेत्रलाई केही दिन नसकेकोमा वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताको गुनासो छ । बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिने गरे पनि सम्बोधन केही नगरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट, झट्ट हेर्दा लोकप्रिय देखिए पनि वीरगन्जलाइ भने यो बजेटले उपेक्षा गरेको स्थानीय निजी क्षेत्र र अर्थशास्त्रका जानकारहरुको भनाइ छ । हुलाकी राजमार्गबाहेक वीरगन्ज क्षेत्रलाई समेटेर कुनै पनि कार्यक्रम अहिलेको बजेटमा समावेश नगरिएको अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ ।विमानस्थलसहित मध्य तराईको गौरवको आयोजना द्रूतमार्ग, सिमरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानलगायतका राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई पनि बजेटले छुन नसकेकोमा दुःख लागेको गुप्ताले बताउनुभयो । पर्सा, बारा क्षेत्रमा रहेको देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक करिडोरलाई सरकारले अझैसम्म पनि औपचारिकरूपमा औद्योगिक कोरिडोर घोषणासमेत गर्न नसक्नु निजी क्षेत्रका लागि बिडम्बना नै भएको गुप्ताको भनाइ छ ।पुँजीगत बजेटमा विद्यावारिधी गरेका डाक्टर दीपेन्द्र चौधरीले वीरगन्जले सरकारलाई राजस्वमात्रै उठाएर दिँदै आएको र त्यसको बदलामा वीरगन्जले गाडीको धुँवा र धुलोमात्रै पाएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा पुरानो ठाकुरराम क्याम्पस, दरबार हाईस्कुलभन्दा पुरानो त्रिजुद्ध माविलगायतका शैक्षिक संस्था वीरगन्जमै रहेको तर अहिलेसम्म वीरगन्जमा एउटा विश्वविद्यालयसमेत बन्न नसकेको गुनासो उहाँको छ । अहिलेको बजेट, प्रचारमुखी र वितरणमुखी भएको भन्दै उहाँले बजेटको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती देखिएको बताउनुभयो । अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक इन्दुशंकर मिश्रले पनि अहिलेको बजेटले वीरगन्ज क्षेत्र उपेक्षामा परेको बताउनुभयो । बजेटमा वीरगन्ज क्षेत्रका कुनै पनि मुद्दालाई नसमेटिएको उहाँको तर्क छ । बजेट घाटा ५ खर्बभन्दा बढी भएको र विकास खर्च परम्परावादी नीतिअन्तर्गत नै निर्धारित भएका कारणले समग्रमा यो बजेट महँगीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको रहेको मिश्रले बताउनुभयो ।कुल राजस्व असुलीमा ४८ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान वीरगन्ज क्षेत्रले दिँदै आएको भए पनि यसटकको बजेटले वीरगन्ज क्षेत्रलाई केही दिन नसकेकोमा वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताको गुनासो छ ।