बाग्मतीको पूर्वबजेट स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन केन्द्रित हुने

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा

बाग्मती प्रदेशसभाको बैठक पूर्वबजेट छलफलसँगै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता ९पूर्वबजेट० छलफल सकिएसँगै उपसभामुख राधिका तामाङले सोमबार प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर्नुभएको हो ।प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता ९कर प्रस्तावबाहेक० पेश गर्नुभएकोे थियो । स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्ने दिशातर्फ बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित गरी विकासको अवधारणालाई बहुआयामिक बनाउने आगामी वर्षको बजेट निर्देशित हुने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश तथा समग्र मुलुकको मानव विकास रोजगारी सिर्जनालाई टेवा पुग्ने गरी प्रदेशमा उत्पादन साधनस्रोत परिचालनमार्फत् ग्रामीण अर्थ व्यवस्थालाई मजबुत बनाएर आत्मनिर्भर वृद्धि गर्दै दिगो विकासलाई जोड दिइने भन्दै उहाँले भन्नुभयो–‘कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनलगायत तत्काल रोजगार निर्माण हुने गरी बजेट निर्माण गरिनेछ ।’प्रदेश सरकारको शासकीय प्रणालीलाई नागरिकको चाहनाअनुसार दिगो विकास हासिल गर्ने रुपान्तरणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रको विकास र आधुनिकीकरण गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने, विदेश पलायनलाई रोक्न स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउने, स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोगबाट ग्रामीणस्तरको आर्थिक अवस्था सुधार्ने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँको कथन छ ।मन्त्री ढुंगेलले प्रदेशको आयस्रोत बढाउन राजस्वको दायरा वृद्धि गर्न नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, फलफुल तथा तरकारी बिउबिजन सहकारीमार्फत् व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेशका सीमान्तकृत र निम्न वर्गलाई बासस्थान व्यवस्था र बाँझो जमिनमा खेती गर्न अनुदान दिने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ।

जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँपालिकामा सडक जोड्ने, ‘एक घर–एक धारा’ कार्यक्रम, योजना बैंक बनाएर योजनाका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनेलगायत कार्यक्रम गत वर्षको प्राथमिकतामा राखे पनि त्यसको शुरुवातसमेत नगरिएको सांसद्हरुले दाबी गरे । सांसद्हरुले गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा र पूर्वाधार विकास, आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरणको कुरालाई ३ वर्षदेखि प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नगरिएको आरोप लगाउनुभयो ।महामारीमा आउन लागेको बजेटमा खोपको कुरा समावेश नै गरिएको छैन । यसरी यस वर्ष पनि प्राथमिकतामा परे पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्,’ सांसद्हरुले भने । विधेयकमाथि डेढ दर्जन सांसद्ले आफ्ना भनाइ राखेका थिए । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसद्हरुले विधेयकको आलोचना गरेका थिए । सांसद्हरुले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको आलोचना गरेका हुन् ।यसअघि सातौं अधिवेशन प्रतिपक्षको मागलाई सम्बोधन नगरेर सरकारले अन्त्य गरेको थियो । लगातार चार पटकसम्म संसद् अवरुद्ध गरेसँगै सरकारले प्रतिपक्षसँग छलफल नगरी संसद् अन्त्य गरेको थियो । असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । बजेट ल्याउनुपूर्व १५ दिनअघि संसद्मा प्रिबजेटबारे छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई दिएको ५० लाख फिर्ता गर्नुपर्ने प्रतिपक्षको मुख्य माग माग पूरा भएकाले सोमबार संसद् चलेको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले अघिल्लो वर्षभन्दा झण्डै चार अर्ब बढी बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रदेशले अघिल्लो वर्ष ४७ अर्ब ६० करोड बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात् ५१ दशमलव १२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात् ४८ दशमलव ८८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।