बजेटमाथि अशोक शर्माको टिप्पणी अचम्म छ सरकारको राहत

निर्माता, निर्देशक, प्रदर्शक तथा अभिनेता अशोक शर्माले नेपाली फिल्म क्षेत्रका लागि बजेटमा समेटिएका धेरै विषय पूरानै भएको जनाएका छन्।उनले फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै सरकामा भएका पार्टीमा आवद्व केहीले मात्र यसको बखान गरेको आरोप लगाएका छन्। बजेटमा सम्बोधन भएका फिल्म क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न बुँदा उल्लेख गर्दै उनले ती बुँदामाथि फेसबुकमा टिप्पणी गरेका छन् :बजेटमा चलचित्रको च, उच्चारण मात्रै हुनु पर्छ सरकारमा भएका पार्टीमा आबद्ध केहि फिल्मकर्मी साथीहरु ऐतिहासिक बजेट भनेर बखान गर्न थाल्छन्, बजेटले गरेको व्यवस्थाले फिल्म क्षेत्रलाई के हुन्छ त एक पटक बुझौँ।

सातै प्रदेशमा छायांकन गर्ने स्टुडियोको निर्माण:

यो बजेटमा यसपटक समेत गरी तेस्रोपटक आएको हो। तर काम भएको खोइ?

काभ्रेमा स्टुडियो बन्ने:

आज भन्दा १२ बर्ष अघि त्यो टोखामा थियो, ८ वर्ष अघि दोलखामा थियो, ६ वर्ष अघि पोखरा, बाग्लुङ हुँदै अब काभ्रे आइपुगेको छ। अब अर्को बर्ष कहाँ पुग्ने हो, त्यो थाहा छैन। मेरो भनाई पायक पर्ने स्थानमा अबिलम्ब एक भौतिक स्टुडियो निर्माण होस्, बजेटको किताबमा मात्रै होइन।
निषेधाज्ञा अवधिको बिद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट:

निर्माणमा कुनै डिमाण्ड सुल्क लाग्ने स्थिती छैन, प्रदर्शनमा लाग्ने हो। चलचित्र घर नचलेको करिब डेढ वर्ष हुन लागेको छ। यो एक महिनाको डिमाण्ड शुल्क छुट गरेर सरकारले के भन्न खोजेको हो?

स्क्रिप्ट बैंक:

यो राम्रो कामको थालनी हो, काम हेर्न बाँकी छ।

फिल्ममा प्रयोग हुने उपकरणमा भन्सार सहुलियत:

यो भईरहेकै व्यवस्था हो। यसमा चलचित्र घर छुटेको थियो, त्यो समावेश गरेको छ भने राम्रो काम।

नबिकरणमा शुल्क छुट:

निर्माण कम्पनिले अडिट रिपोर्ट बुझाई कर चुक्ता प्रमाण पत्र लिइ कम्पनि रजिस्टरको कार्यालयबाट कम्पनि अध्यावदिक गर्ने हो, जस्को कुनै शुल्क लाग्दैन। प्रदर्सकले यसका अलवा प्रत्येक छ वर्षमा हलको नबिकरण गर्ने हो। कुन चाहिँ शुल्क छुट हो, बुँन सकिएन।

कोभिडको समयमा खुद आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने, बाँकी छुट:

कोभिडपछि निर्माताले कुनै फिल्म प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्, वितरकले कुनै फिल्मको व्यवसाय गर्न पाएका छैनन्, सिनेमा हलहरु बिगत करिब डेढ वर्षदेखि बन्द छ अनि कसरि आम्दानी हुन्छ र सरकारले छुट दिएको? अचम्म छ सरकारको राहत।अहिलेको अवस्थामा आर्थिक र नीतिगत रुपमा फिल्म क्षेत्रलाई ठोस रुपमा हेरिएन भने म ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु कोभिडभन्दा अघि सयवटा फिल्म बनिरहेको थियो, चलचित्र घरहरु धमाधम बनिरहेको थियो, वितरकहरुले करोडौं लगानी गरिरहेको थियो, त्यो स्थितिमा फर्कन कम्तिमा १० बर्ष लाग्नेछ। त्यो पनि परिस्थिति अनुकुल भए मात्र।करिब ४० फिल्म निर्माण सम्पन्न भई प्रदर्शनका लागि तयार भएको करिब २ वर्ष भई सक्यो। एउटा फिल्मको लगानी एभरेजमा २ करोड हुन आउँछ। कुनै फिल्म ५ करोडको बजेटमा बनेको छ भने कुनै १.५ करोड, २ करोड, ३ करोडमा, यसरी निर्माणमा करिब १ अरबको लगानी जोखिममा छ। फिल्म नबने पछि कलाकार, प्राबिधिक, लेखक, संगीतकार, गायक, गायिका र अन्य सबै बेरोजगार भएको त्यतिनै समय भैसकेको छ। बनिसकेका फिल्म र कोभिडअघि बन्न तयार बसेका फिल्महरुमा वितरकले अग्रिम भुक्तानीवापत लगानी गरेको करोडौ रुपया जोखिममा छ।

करिब २२ हल बन्द भैसकेका छन् कहिले नखुल्ने गरी अरु करिब ३० देखि ४० वटा सिनेमा हल सधैका लागि बन्द हुन लागेका छन्। जस्को लगानी खरबौमा छ, जो पूर्ण रुपमा जोखिममा छ। हाल फिल्म क्षेत्रको यथार्थ यहि हो अब मूल कुरा, के सरकारको यसमा ध्यान जानु जरुरि थियो कि थिएन? कोभिडको समयमा पटक पटक मन्त्रिलगायत सरकारका प्रतिनिधिलाई भेटि दिएको सुझाबको हबिगत यहि हो। यदि सरकारको यहि ताल हो भने फिल्म क्षेत्रको भविश्य अन्धकार छ, कहिले नउठ्ने गरी थला पर्ने निश्चित छ।संविधानको व्यवस्था अनुसार असार मसान्तसम्म बजेटमा फेर बदल गर्ने समय छ। समग्र फिल्म क्षेत्रलाई पुन स्थापित गर्न एक आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था बजेटमा राखिनु पर्छ। ५ अथवा १० बर्षे नीतिगत योजना फिल्म क्षेत्रका बिज्ञ तथा अग्रजहरुसँग छलफल गरी बजेटमा समावेश गरिनु पर्छ।