मदन भण्डारी फाउन्डेसनको ५० लाख फिर्ता

न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई ५० लाख दिने निर्णय फिर्ता लिइएको जानकारी दिनुभएको छ । बजेट अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा सोमबार सदनलाई मुख्यमन्त्रीले यसबारे जानकारी गराउनुभएको हो ।

यसको प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले स्वागतयोग्य भएको बताउनुभएको छ । प्रतिपक्षले सरकारको गलत कामलाई ठीक मार्गमा ल्याउन सफल भएको जम्कट्टेलले बताउनुभयो । फाउन्डेसनलाई ५० लाख दिने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै माओवादी, कांग्रेस, विवेकशील र नेमकिपाले मोर्चाबन्दी गरेर संसद् अवरुद्ध गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारले कार्यविधिबिना मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई ५० लाख दिएको भन्दै विरोध भएको थियो । नागरिकको स्वास्थ्यस्तर सुधार ल्याउन ऋण माग्नुपर्ने स्थितिमा कार्यकर्ता पोस्न फाउन्डेसनमा ५० लाख दिएको भन्दै प्रदेशसभाको अघिल्लो बैठकमा आलोचना भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताबीच बैठकमा केही समय विवाद सिर्जना भएको थियो ।

सत्तारुढ नेकपाभित्र विवाद बढेर समर्थन र विरोधमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका बेला बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पार्टीनिकट फाउन्डेसनका नाममा नगद ५० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई ५० लाख रुपिया“ दिने निर्णय गरेको थियो । फाउन्डेसन संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र केन्द्रीय अध्यक्षमा भण्डारीकी छोरी उषाकिरण रहेको बताइएको छ । फाउन्डेसन नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको स्मृतिमा खोलिएको संस्था हो ।

विविध सामाजिक काममा खर्च गर्ने गरी फाउण्डेसनलाई रकम दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो । अन्य सामाजिक संघसंस्थालाई पनि नगद सहयोग उपलब्ध गराइएको उहाँको दाबी छ ।

पार्टीनिकट फाउन्डेसन भएका कारणमात्र नभएर सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था भएका कारण सहयोग गरिएको एक मन्त्रीले बताए । उत्पादनमूलक र सामाजिक क्षेत्रमा गरिने कार्यक्रम पेश भए अन्य संघसंस्थालाई पनि सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।