नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
१ सय ४६ जना सांसदद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ आगामी शुक्रबार हुने भएको छ । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आदेश दिन मागसहित सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदक तथा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले दिनुभएको जानकारीअनुसार संवैधानिक इजलासमा दायर गरिएका रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ शुक्रबार र साधारण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने गरी दायर गरिएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ बिहीबार हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको २८ वटा रिट निवेदनमध्ये ९ वटा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने गरी माग गरिएको थियो भने बाँकी साधारण इजलासबाटै निक्र्यौल हुनुपर्ने भनिएको छ ।
राजनीतिक नेताहरूद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनको संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने गरी माग गरिएको छ । रिट निवेदन दायर गर्न विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यमध्येका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले नेता माधव नेपालसहित १ सय ४६ जना सांसदले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, माधव नेपाल पक्षका २३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र जनमोर्चाका एक गरी १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षर थियो । रिट दायर गर्न सर्वोच्च पुगेका सांसदहरूले यो संख्या प्रतिनिधिसभामा रहेका सम्पूर्ण सदस्यको ५४ प्रतिशत भएको दाबी गरेका छन् ।दायर गरिएको रिट निवेदनमा देउवाको पक्षमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।बिहीबारका लागि सुनुवाइ गर्न पेसी तोकिएका रिट निवेदनहरू पनि संवैधानिक इजलासमा पठाइने सम्भावना भएको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताएको छ । उनका अनुसार सर्वोच्चमा दायर भएका सम्पूर्ण २८ वटै रिट निवेदनहरू एकैठाउँमा राखेर सुनुवाइ हुने सम्भावना प्रबल छ ।
राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने दुईमध्ये कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएको र हस्ताक्षर गरिएको भनिएका सांसदले नै आफ्नो हस्ताक्षर गलतरूपमा प्रयोग भएको भनिएको अवस्था रहेको जनाउँदै कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्यसको लगत्तै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरी आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको थियो ।
दायर गरिएको रिट निवेदनमा भनिएको छ– ‘संसदीय पद्धतिका स्थापित मान्यतामध्ये बहुमतको सरकार एक हो । हामी निवेदकहरू प्रतिनिधिसभाका सदस्य हौं । यो संख्या प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत हो । म निवेदक शेरबहादुर देउवालाई बहुमत सदस्यले समर्थन गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न इन्कार गर्ने कार्य नेपालको संविधान, संसदीय मूल्य मान्यता र परम्परासमेत विपरीत छ ।’जेठ १५ गते अनिवार्यरूपमा बजेट पेस गर्नुपर्ने भएकाले पनि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउनका लागि अन्तरिम आदेश दिन रिट निवेदनमा माग छ । त्यस्तो बजेट अध्यादेशमार्फत जारी नगराउनको लागि आदेश दिनुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ । वर्तमान सरकारले दुरगामी कुनै कार्य नगर्न पनि अन्तरिम आदेशमा भन्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया