मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विपक्षी दल अदालत जाने


यमलाल भुसाल, बुटवल

जसपाका चार जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेशपछि लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी चार दल मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अदालत जाने भएका छन् । बुधबार बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै न्यायीक उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हुन् ।

प्रदेशसभामा तत्कालीन अवस्थामा पोखरेलको पक्षमा बहुमत नभए पनि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले उहाँलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विपक्षी दलहरुको दाबी रहेको छ । मुख्यमन्त्रीमा पोखरलेको नियुक्ति संविधानको मर्म र भावना प्रतिकूल रहेकाले संविधानको रक्षार्थ नियुक्ति बदरको माग गर्दै न्यायिक उपचारमा जाने निर्णय गरिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले जानकारी दिनुभयो ।गत वैशाख १९ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता पोखरेलले आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले उहाँलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । पोखरेलले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन उपसभामुख कृष्णी थारू र माओवादी केन्द्र रोजिसकेकी विमला खत्री वलीको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर कीर्ते काम गरेको नेता खानको आरोप छ ।

उपसभामुखको हस्ताक्षर सरकार बनाउन र गिराउन प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘तर, मुख्यमन्त्रीले उपसभामुखसँगै माओवादी केन्द्र रोजिसकेकी सांसदको हस्ताक्षर पनि दुरुपयोग गरेर अवैध काम गर्नुभयो ।’ ८५ सदस्यीय प्रदेशसभामा पोखरेलले आफूसँग ४१ सांसद रहेको दाबी गरे पनि शपथअगावै एमालेकै सांसद दीर्घनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएकाले उहाँको पक्षमा ३९ सांसद मात्र रहेका खानले बताउनुभयो ।त्यसपछि पुनः एमालेकै सांसद अमरबहादुर डाँगीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३८ सांसद भएका थिए । तर, जसपाका चार जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल पुनः बहुमतमा पुग्नुभएको छ ।पोखरेल बहुमतमा पुगेको भोलिपल्ट विपक्षी चार दलले उहाँको नियुक्ति बदरका लागि सर्वोच्च जाने निर्णय गरेका हुन् । वैशाख १९ गते नै चार दलले ४२ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र पोखरेलको शपथ रोक्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय राति ८ बजेसम्म घेराउ गरेका थिए ।