कानुन सबै नागरिकको लागि उत्तिकै आवश्यक विषय हो । कानुनको महत्व र आवश्यकता दिन–प्रतिदिन बढ्दै छ । कानुनको अर्थ विधायिकाले बनाएको ऐनलाई मात्रै सम्झिनुहुँदैन । विद्यार्थी कक्षा कोठामा बस्दा होस् या परीक्षामा सामेल हुँदा, त्यहाँ प्रत्येक व्यक्तिलाई नियमले बाँधेको हुन्छ । नियम उल्लंघन गर्नासाथ कुनै पनि व्यक्ति दण्ड–सजायको भागी हुन्छ ।
चिकित्साशास्त्र, मानविकी र राजनीतिशास्त्र पढ्ने विद्यार्थीले गणित वा अन्य विषय नपढे पनि विषयवस्तुको हिसाबले खास फरक नपर्ला । किनभने, एउटै विषयमा गहिरिएर पढे विशेषज्ञ बन्न सक्छ । तर, कानुन सबै विषय पढ्नेहरूको लागि उत्तिकै आवश्यक विषय हो । कानुनी ज्ञानको अभावमा कैयौँ डाक्टर, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, प्राध्यापकलगायत उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूले अदालतबाट सजाय पाएका छन् । संसद्बाट पारित हुनेबित्तिकै देशभरका सबै नागरिकले कानुन थाहा पाएको मानिन्छ । मलाई थाहा छैन भनेर कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । त्यसैले भनिन्छ, ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुनेछैन ।’कानुन समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न राज्यका सर्वोच्च शक्तिद्वारा लागू गरिएका सबै प्रकारका नियम वा सिद्धान्तहरुको संगालो हो । समाजलाई सही दिशामा मार्गदर्शन गर्न कानुनको आवश्यकता पर्छ । कानुन बन्धन मात्र नभई सुकार्यमा लाग्न प्रेरित गर्ने र समाजमा अनुशासन कायम गर्न आवश्यक शिक्षासमेत हो । कानुनअन्तर्गत राज्यको मूल कानुनका रुपमा रहेको संविधान, ऐन, नियमावली, नियमहरु, विनियमहरु पर्दछन् ।
नेपालमा धेरै जाति, भाषा, संस्कृति छन् । त्यो एकातिर हाम्रो सम्पन्नताको चिह्न हो भने अर्कोतिर कमजोर विन्दु पनि हो । संविधान निर्माणको सिलसिलामा विभिन्न जातजातिबीच झगडा लगाउने उद्देश्यले कतिपय पार्टीले जाति र भाषाको आधारमा राज्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । तत्कालीन माओवादीले त नेवा, तामसालिङ, मगरात, थारुहट भन्दै राज्य नै बाँड्दै हिँड्यो । देशलाई छिन्नभिन्न पार्न खोजियो ।जनआन्दोलनको बेला संघीयताबारे कुनै चर्चा नै नभएको विषयलाई संविधान निर्माणमा माओवादी र मधेसी दलहरूमार्फत प्रवेश गराई पारित गराइयो । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएको अधिकांश कानुन पनि एनजीओ र आईएनजीओद्वारा मस्यौदा गरी तयार पारिदिएको समाचार आएका छन् । यसले हामीलाई आत्मनिर्भर हुन दिँदैन ।कानुन कहाँबाट वा कसरी उत्पत्ति भयो र कसरी वैधानिकता पायो भन्ने प्रश्नको जवाफसँग कानुनको स्रोतहरु सम्बन्धित छन् । कानुनको उत्पत्तिको विन्दु तथा स्थान जसबाट कानुनको स्वरुप निर्धारण हुन्छ त्यसलाई नै कानुनको स्रोतको रुपमा लिइन्छ ।
कानुनको अर्थ र परिभाषामा एकरुपता नभएजस्तै कानुनका स्रोतहरुको सम्बन्धमा पनि विद्वान्हरुका फरक–फरक मतहरु पाइन्छन् । कानुनका स्रोतहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, औपचारिक वा अनौपचारिक, बाध्यात्मक वा अनुशरणात्मक गरी विभाजन गर्न सकिन्छ ।
मानिसको क्रमिक व्यवहारबाट स्थापित चलन वा मानिसको अभ्यस्त व्यवहार प्रणाली प्रथा हो । यो त्यस्तो मानवीय व्यवहारको नियम हो जसलाई समुदायले स्वैच्छिकरुपमा लामो समयदेखि मान्दै आएको हुन्छ । प्रथा लोकइच्छाको अभिव्यक्तिसमेत भएकोले यसलाई कानुनको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा लिइन्छ । कमन ल प्रणालीमा प्रथाजनित कानुनले स्थान पाएको छ ।नेपालको कानुनको ठूलो हिस्सा प्रथाजनित कानुनमा आधारित छ । सबै प्रथाहरुलाई कानुनको स्रोतको रुपमा लिन सकिँदैन । समाज विरोधी र अप्रगतिशील प्रथालाई कानुनको स्रोतको रुपमा मानिदैन । त्यस्ता कुप्रथाहरु हराउँदै जान्छन् ।कतिपय अवस्थामा छिमेकी मुलुक तथा अन्य विकसित राष्ट्रका कुनै प्रावधानलाई समेत कानुनको स्रोतका रुपमा लिइन्छ । यी अनौपचारिक स्रोत हुन् । नयाँ विषयमा कानुन निर्माण गर्दा वा समयसापेक्ष संशोधन गर्दा अन्य देशमा प्रतिपादित सिद्धान्त र गरेका अभ्यासलाई आधार लिने गरिछ ।
नेपालका कतिपय कानुन भारत तथा बेलायतका कानुनबाट प्रभावित छन् । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको व्याख्या गर्दा कतिपय अवस्थामा भारतको अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरुको उल्लेख गरेको पाइन्छ ।यस्तै कानुनी पेसा तथा यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको राय तथा परामर्शलाई कानुनी स्रोतको रुपमा लिइन्छ । यी बाध्यात्मक स्रोत भने होइनन् । नेपाललगायत अन्य देशहरुमा पनि कानुन निर्माणको क्रममा विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने, राय लिने र सान्दर्भिक रायलाई कानुनको स्रोतका रुपमा ग्रहण गर्ने गरिन्छ ।
कानुनका स्रोतअन्तर्गत कानुनहरुलाई एकीकृत गरी प्रकाशन गर्नु नै संहिताकरण हो । नजिरलाई महत्व नदिनेमा संहिताकरणलाई कानुनको महत्वपूर्ण स्रोतका रुपमा लिइन्छ । नेपालको देवानी तथा फौजदारी संहितालाई संहिताकरणको उपजको रुपमा लिन सकिन्छ ।
– भीष्म थापा, काठमाडौं ।