उपचार नपाई अस्पतालबाट फर्कने अवस्था नआओस: सर्वोच्च

विकास भट्टराई, काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतले अक्सिजन, आधारभूत औषधी वा अस्पतालमा स्थान तथा शयाको अभावमा कोरोना संक्रमितले उपचार नपाई अस्पतालबाट फर्किनु नपर्ने सुनिश्चितता गर्न सोमबार दिएको आदेशलाई गम्भीरता पूर्वक लिई पालना गर्न मंगलबार पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सो आदेश दिएको थियो । मंगलबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले सोमबार दिइएको सो आदेशलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको हो ।मंगलबारको आदेशमा भनिएको छर्—अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत रहेको उत्प्रेषण परमादेशको निवेदनमा यस अदालतबाट यही जेठ ३ गते भएको अन्तरिम आदेशलाई गम्भीरता पूर्वक पालना गर्नु, गराउनु ।’सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य उपचार नपाएर नागरिकको मृत्यु हुनु भनेको राज्य नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व प्रति गम्भीर तथा संवेदनशील नभएको अवस्था भएको स्पष्ट गरेको थियो ।मुलुकमा अक्सिजन, आइसीयु तथा भेन्टिलेटरलगायतका कोभिडको उपचार गर्न असफल भइरहेको अवस्थामा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व प्रति सरकार गम्भीर तथा संवेदनशील नभएको स्पष्ट गरेको थियो ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै मंगलबार सर्वोच्चले सोमबार दिइएको आदेशलाई स्मरण गराएको हो । गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमितका लागि आवश्यक्ता अनुसार सघन उपचार कक्ष (आइसीयु) वा भेन्टिलेटरको उपलब्धताको सुनिश्चिता र सोको समन्वय र ब्यवस्थापनका लागि एक द्रुत संवोधन टोलीको निर्माण गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।अक्सिजन र पर्याप्त उपचारको अभावका कारण कोरोना संक्रमित व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था सिर्जना नहुने सुनिश्चितता गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । सबै संक्रमितको उपचारमा समान र सहज पहुँचको स्थापित हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्न पनि अदालतले भनेको छ ।प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कोभिड १९ संक्रमितको उपचार हुन सक्ने पूर्वाधार तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । यसैगरी सवै जनताले कोभिड विरुद्धको खोप गाउने पाउने र पहिलो चरणको खोप लगाई सकेको ब्यक्तिले निर्धारित समयभित्र दोस्रो चरणको खोप लगाउन पाउने गरी व्यवस्था गर्न अदालतले सरकारलाई भनेको छ ।

अदालतले तेस्रो चरण वा हालको अवस्था पछि आउन सक्ने संभावित संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी पूर्व तयारी गर्न पनि सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।सर्वोच्चको आदेशमा — राज्यका तर्फबाट सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने सम्बद्ध तालिका, सो जिम्मेवारी पूरा गर्न गर्नुपर्ने क्रियाकलापको विवरण, कार्य प्रगति देखिने सूचक र जिम्मेवारी स्पष्ट देखिनु पर्ने गरी कार्य गर्नु ।’कोभिड नियन्त्रणकालागि आवश्यक स्रोत साधनको कमी हुन नदिन रकमान्तर लगायत आवश्यक सबै प्रकृया अवलम्बन गरी स्रोत साधनको सुनिश्चिता गर्न पनि अदालतले भनेको छ ।

सर्वोच्चले संविधान र कानूनले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चिता गरेको भएपनि सरकारले कोभिड १९ को महामारीका कारण सर्वसाधारण नागरिक उपचार नपाई मृत्यु कुरेर बस्नु पर्ने अवस्था अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजनक स्थिति भएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु ऋषिराम घिमिरे, कीर्तिनाथ शर्मा, रामेश्वर कोइराला, अनन्तराज लुईटेल, पंकज कर्णलगायतले बहस गरेका थिए ।