नेपालमा मानव अधिकारको सवाल

मानिस भएर जन्मेको कारणले विश्वको जुनसुकै पनि मानिसलाई स्वतः प्राप्त हुने अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ । यसअन्तर्गत त्यस्ता अधिकारहरु पर्दछन् जुन अधिकारहरु विश्वभरिका सबै मानिसहरुमा जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग, राष्ट्रियता (नागरिकता), उत्पत्ति, सामाजिक र आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सिमाना आदिको भेदभावविना निहित रहन्छ र यिनीहरुको सृजना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा हुन्छ ।
मानवलाई न्यूनतम् मानवीय मर्यादासहित हुर्कन, बाँच्न र जीवनयापन गर्नको लागि आवश्यक अधिकारहरुको समष्टिलाई मानव अधिकार भनिन्छ । यस्ता अधिकारहरुको अभावमा मानव मानवको रुपमा बाँच्न मुस्किल पर्दछ । यो अधिकार धनी, गरिब, ठूला, साना, काला, गोरा, महिला, पुरुष, बालक, वृद्ध सबैलाई उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

सर्वप्रथम सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रयासमा विश्वव्यापी मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र जारी भएको थियो । यसको अलावा अन्य विभिन्न महासन्धि निर्माण भइरहेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार, ‘मानव अधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकारसमेतलाई जनाउँछ ।’ म्यारी रोविन्सनका अनुसार, ‘ह्युमन राइट्स आर इनसस्क्राइब्ड इन् द हर्टस अफ पिप्ल, दे वयर दियर लङ बिफोर ल मेकर्स ड्राफ्टेड दियर फस्ट प्रोक्लेमेसन’ ।मानव अधिकार आन्दोलनमा संस्थाको मात्र नभई व्यक्तिगत नेतृत्वको पनि ठूलो महत्व छ । तर विगतमा मानव अधिकारकर्मी भनी देश–विदेशमा राम्रै ख्याती कमाएका व्यक्तिहरु माथि उल्लिखित सबै सन्दर्भहरुमा जानी–बुझी चुपचाप बसिरहेका छन् । अहिले संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञले मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति पेरिस सिद्धान्त विपरीत छ भनी बोलिसक्दासमेत मानव अधिकारकर्मीहरु उक्त आयोगसँग सहकार्य गरिरहेका छन् ।

यसबाट सत्तालाई मनपरि गर्न झन् हौसला मिलिरहेको छ ।अधिकारकर्मीहरुले किन दोहोरो मापदण्ड अपनाए ? घटनाक्रमहरु केलाउँदा के पाइन्छ भने, त्यस्ता अधिकारकर्मीहरुमध्ये केहीले हालको सत्तापक्षबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएकाले मौन बसियो भने आफ्नो पनि पालो आउनेछ भन्ने अरुलाई लागेको छ । काठमाडौंबाहिर पनि अधिकारकर्मीको पहिचान बनाएका व्यक्ति नभएका होइनन् तर उनीहरु पनि काठमाडौंको मुख हेरेर बस्छन् । कतिलाई जागिर बचाउनुपर्ने बाध्यता छ भने कतिपयलाई काठमाडौंका दाइ–दिदीहरुले खोजिदिएको परियोजना बचाउनु छ । परिणामस्वरुप काठमाडौंबाहिरका अधिकारकर्मीहरु पनि अस्ताउन लागेका घामझैँ भएका छन् ।
– करुणा जोशी, धनगढी ।