नयाँ सरकार बनाउन देउवा सक्रिय

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान र अहिलेको परिवर्तन सिध्याउन अग्रसर भएको निष्कर्ष निकाल्दै अविलम्ब सबै पक्षसँग परामर्श गरेर ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले ओली नेतृत्वको सरकार मुलुकका लागि घातक भएको भन्दै सरकारलाई जसरी पनि विस्थापित गरेर आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीले ओली नेतृत्वको सरकारले सरकार सञ्चालन गर्ने नैतिकता गुमाइसकेको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको लागि सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ, अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक मिनेट पनि सत्तामा बस्न दिनुहुँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं ।’

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको दलको बैठकमा दलका नेता एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकार गठनका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण भइरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद केसीले भन्नुभयो– ‘विधानलाई कुल्चिने र संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै पनि हालतमा विस्थापित गर्नुको विकल्प छैन । संविधानको रक्षा गर्न र लोकतन्त्र बचाउन कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्छ ।’बैठकमा सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भएको कुराकानीको बिफ्रिङ गर्नुभएको थियो ।कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने सहमति भइसकेको भए पनि त्यसअघि माधव पक्षका सांसदहरूको राजीनामा आउनुपर्ने देउवाको भनाइ छ । सत्तारूढ एमालेभित्र पार्टी एकताको अन्तिम प्रयास भइरहेका बेला विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र भने माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको राजीनामाको प्रतीक्षामा छन् । शुक्रबार बेलुका कांग्रेस सभापति देउवालाई उहाँकै निवासमा पुगेर भेटेर निस्किएलगत्तै नेपाल र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच भेटवार्ता भएको थियो । एमाले ओली समूहले नेपाल समूहसँगको वार्ता सकारात्मक भइरहेको बताए पनि नेता नेपालले भने अहिलेसम्म कुनै पनि सहमति नभएको बताउनुभएको छ ।

जसपा नेपालका उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले यसअघि नै औपचारिकरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव आए समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । देउवाले एमाले संसदीय दल विभाजित नभएमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने बताउँदै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन र नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि नेपाल समूहका सांसदहरू नै निर्णायक भूमिकामा देखिएका छन् । नेपाल पक्षले पार्टीबाट सामूहिक राजीनामा दिएको अवस्थामा कांग्रेसले तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेछ । तर, पार्टीभित्र सहमति जुटेको अवस्थामा भने ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टर्नेछ ।वैशाख २७ प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ । विश्वासको मत लिनुअघि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नैपर्ने दबाबमा विपक्षी दलहरू रहेका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि सभापति देउवाले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष यादव, एमालेका नेपाल समूहका नेतासँग छलफल गरिरनुभएको छ ।

देउवा, प्रचण्ड र नेपालको आपत्ति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ । संसद् बैठक आह्वान गरेर अध्यादेश ल्याउने र संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनु संविधानविपरीत भएको बताउँदै उहाँहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गर्नुभएको हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश ल्याएको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले आफू सहभागी नहुने घोषणा गर्नुभएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावनाविपरीत, संसदीय मूल्य र मान्यता प्रतिकूल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत प्रहार हुने भएकाले परिषद्को बैठकमा भाग नलिने उहाँले बताउनुभएको हो ।लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संविधानबमोजिम संवैधानिक निकायहरूले सरकारको काम–कारबाहीको समेत अनुगमन अनुसन्धान गर्ने भएको हुँदा यी निकाय अनिवार्य रूपले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने जिकिर गर्दै देउवाले संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अनुचित कार्य गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले परिषद्का अन्य सदस्यहरूलाई समेत बैठकमा सहभागी नहुन आग्रह गर्नुभएको छ ।

यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्ककमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संवैधानिक निकायहरूलाई निरंकुशताको मतियार बनाउने गलत मनशायसहित प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको दुरुपयोग गर्दै आएको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ– ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास छलेर सरकारले एकपटक पुनः संवैधानिक परिषद्को बैठकमार्फत आफ्नो स्वेच्छाचारी चरित्र प्रदर्शन गर्दै छ ।’त्यसै गरी, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएकोेमा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गर्नुभएको छ । सरकारले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण गर्न केन्द्रित हुनुको साटो बलमिच्याइँ गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न खोज्नु अलोकतान्त्रिक कार्य भएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको हो ।नेपालले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सरकार जनताप्रतिको आफ्नो मुख्य दायित्वबाट च्यूत हुन नमिल्ने बताउँदै गलत बाटोबाट गरिने यस्ता नियुक्ति प्रयासहरू तत्काल बन्द गर्न र जनताको जीवन रक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।