सरकारको अपिल मौलिक हक र सर्वोच्चको आदेशविपरीत

विकास भट्टराई, काठमाडौं

नेपालको संविधानले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ को विषयमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट जनतालाई वञ्चित नगर्न धेरैपटक आदेश दिइसकेको छ, तैपनि सरकार भन्छ– ‘संक्रमितलाई शैय्या दिन सकिँदैन ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शैय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै सर्वसाधारणका लागि अपिल जारी गरेको थियो ।सरकारको यो अपिल नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले विभिन्न विवादमा दिएको आदेशविपरीत भएको भन्दै कानुनविद्हरूले आपत्ति जनाएका छन् ।सोभेनियर ल एसोसिएट्सका प्रमुख अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठ मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्चको आदेशविपरीत सरकारले सर्वसाधारणमा गरेको अपिल घोर भत्र्सनायोग्य भएको बताउनुहुन्छ ।नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा (१) मा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने ग्यारेन्टी गरिएको छ । सो उपधारामा भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’संविधानमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कोभिड–१९ का संक्रमितलाई अस्पतालहरुमा शैय्या उपलब्ध गराउन सकिँदैन भन्नु सरकारको नालायकीपन भएको अधिवक्ता श्रेष्ठले टिप्पणी गर्नुभयो ।

अर्का अधिवक्ता रामेश्वर कोइराला कोभिड–१९ को विवादमा एक वर्षअघिदेखि धेरै रिट निवेदनमा आदेश जारी गरी सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमितलाई उपचारमा कमी नल्याउन परमादेश दिएको स्मरण गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलको यो अपिलले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भएको दाबी गर्नुहुन्छ ।अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विपक्षी भएको रिट निवेदनमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७६ साल चैत २४ गते आदेश दिँदै भनेको थियो– ‘हाल मुलुकमा रहेको आईसीयू बेड र भेन्टिलेटरसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सो संख्या नपुग रहेको र सोको विस्तार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको जानकारी प्राप्त भयो । महामारीको प्रकोपलाई दृष्टिगत गर्दा भेन्टिलेटर र आईसीयू बेड स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश तहमा रहेका अस्पतालमा समेत विस्तार गर्नू र त्यहाँका जनताको पहुँच शीघ्र बढाउनू ।’

सर्वोच्चले यो र यस्ता विवादमा जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड नगर्न भन्दै आदेश दिएको भए पनि सरकारले उपचार गर्न नसक्ने भन्दै सर्वसाधारणलाई अपिल गर्नु सरकारले आफ्नो दायित्वबाट हात झिकेसरह भएको अधिवक्ता कोइरालाको भनाइ छ । यसै गरी अधिवक्ता मीना खड्का बस्नेतसमेत भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले २०७६ साल चैत २५ गते आदेश दिँदै क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई डब्ल्यूएचओको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य उपचारलगायतका सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरी क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो ।संविधान, कानुन तथा सर्वोच्चको आदेशमा स्वास्थ्य सेवा जनताका लागि अपरिहार्य भएको उल्लेख भए तापनि सरकारले जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड हुने गरी अपिल गर्नु गलत भएको भन्दै कानुनविद्हरूले अपिल सच्याउन माग गरेका छन् ।