नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ६६औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।कृषिजन्य उत्पादनमा हुने वृद्धि, केही ठूला पूर्वाधारका योजना निर्माण सम्पन्नलगायतका कारणले आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने गभर्नरको भनाइ छ । उहाँले कोरोनाका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई लयमा नै राख्न यसअघि घोषणा गरिएको राहत कार्यक्रम निरन्तर नै रहने बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आठ महिनासम्म औसत मुद्रास्फीति ३ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको जनाउनुभएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले कोभिड १९ बाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाई कर्जाको ब्याजदर कम हुने उपाय लागू गरिएको बताउनुभएको छ । अनिवार्य नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतमा कायम राख्दै निक्षेप संकलनको दरलाई १ प्रतिशतको विन्दुले र रिपो दरलाई शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइको । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उद्योग, पेशा, व्यवसायको पुनरुत्थानमा सहयोग पु-याउने, पुनरकर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र विद्यमान पुनरकर्जा सुविधालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ जारी गरी उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
कोभिड १९ को असामान्य परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न चालिएका गैर–परम्परागत, लचिलो एवम् सहजीकरणसहितका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व र मौद्रिक उद्देश्य माथि थप जोखिम सिर्जना नहुने गरी निरन्तरता प्रदान गरिने गभर्नर अधिकारीले जनाउनुभएको छ । स्रोत साधनलाई पूर्वाधार क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, ऊर्जा, पर्यटनलगायत उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गरी आर्थिक पुनरुत्थानको लागि सहयोग गर्न, वित्तीय उपकरण एवम् पूर्वाधारहरूको समयसापेक्ष विकास गर्न, विद्युतीय भुक्तानी माध्यममार्फत कारोबारहरूलाई प्रवद्र्घन गर्न र वित्तीय समावेशिता तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण गर्ने उहाँले बताउनुभया ।
मौद्रिक नीति २०७७÷७८ ले व्यवस्था गरेबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ कार्यान्वयनमा आएकाले उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा प्रदान गर्न सक्ने सीमा कायम गरिएकोमा हालसम्ममा कुल १ खर्ब ४२ अर्ब १७ करोडको पुनरकर्जा स्वीकृत गरिएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ ।
एकमुष्ट प्रदान गरिने पुनरकर्जातर्फ क, ख र ग वर्गका संस्थालाई दुईपटक गरी ९२ अर्ब ३८ करोडको पुनरकर्जा स्वीकृत भएको उल्लेख गर्दै एकमुष्टतर्फ प्रवाह भएको पुनरकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छानेका लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जातर्फ ३५,५५४, विशेष पुनरकर्जातर्फ २,०३३ र साधारण पुनरकर्जातर्फ १०,९६३ गरी कुल ४८,५५० ऋणीहरूमा पुनरकर्जाको पहुँच पुगेको उहाँको भाइ छ । यसरी प्रवाह भएको पुनरकर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाबाट कम्तीमा पाँच ऋणीलाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम देशको कुल ५१९ भन्दा बढी स्थानीय तहस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीसम्म पुगेको छ ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०७७ चैत मसान्तसम्ममा चालू खर्च ५३० अर्ब ८७ करोड, पुँजीगत खर्च १०५ अर्ब ९९ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च ५७ अर्ब ५९ करोड गरी कुल सरकारी खर्च ६९४ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारको चालू खर्च ४९५ अर्ब ४३ करोड, पुँजीगत खर्च १०५ अर्ब ५९ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च ७४ अर्ब ७८ करोड गरी कुल सरकारी खर्च ६७५ अर्ब ८१ करोड रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ
त्यस्तै चैत मसान्तसम्ममा संघीय सरकारको कर राजस्व ६३६ अर्ब ७० करोड र गैरकर राजस्व ४७ अर्ब १७ करोड गरी कुल राजस्व संकलन १५ दशमलव ७९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६८३ अर्ब ८७ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारको कर राजस्व ५३९ अर्ब ५४ करोड र गैरकर राजस्व ५१ अर्ब १० करोड गरी कुल राजस्व संकलन ५९० अर्ब ६४ करोड रहेको थियो । चैत मसान्तसम्म संघीय सरकारले ११२ अर्ब ५२ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्ममा संघीय सरकारले ५५ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो । प्रदेश वित्त स्थिति फागुन मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारको स्रोत प्राप्ति ।९१ अर्ब ६२ करोड रहेको छ । यसमध्ये संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँड हुने राजस्वसमेत गरी ६३ अर्ब २६ करोड हस्तान्तरण गरेको छ । यस अवधिमा प्रदेश सरकारहरूले राजस्व र अन्य स्रोतबाट २८ अर्ब ३६ करोड परिचालन गरेका छन् । त्यसैगरी, यस अवधिमा प्रदेश सरकारको खर्च ६२ अर्ब १२ करोड रहेको छ ।