नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाउँंदै आएका समस्या एवम् गुनासोलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि निजी क्षेत्रको रायसम्बन्धी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
निजी क्षेत्रसँगको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार निजी क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्छ र त्यसको आभास निजी क्षेत्रले आगामी बजेटमार्फत गर्न पाउने दाबी पनि गर्नुभयो । छलफलमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले महासंघले राखेका सुझाबलाई अध्ययन गरी आगामी बजेटमा समावेश गरिने उल्लेख गर्दै स्वच्छ कर प्रशासन, स्वच्छ व्यवसायमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र पूरै ठप्प नभए चालू आर्थिक वर्षमा २ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ ।गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको भए पनि आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आशा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा १० दशमलव ४ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण महासंघले तयार गरेको भिजन २०३० मा उल्लेख छ ।
आगामी १० वर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गर्दै सबैभन्दा धेरै सन् २०२२ र सन् २०२५ मा सबैभन्दा बढि वृद्धि र रोजगारीको माग हुने देखिन्छ । तर, नेट २०३० को कार्यान्वयन तत्काल शुरू गर्नुपर्ने गोल्छाको भनाइ छ । ‘नेट २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके १० वर्षमा समग्र उद्योग ९उत्पादनमूलक, निर्माणलगायत० को अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पु-याउन सकिन्छ ।’ अध्यक्ष गोल्छाले भन्नुभयो–‘नेट २०३० मा धेरै अन्तरसम्बन्धित बिषय छन् । यसमा विस्तृत अबको प्रस्तुतिमा रहने नै छ । तर पनि केहि बिषय जस्तो कि निजी विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली व्हीलिङ चार्ज तिरेर सिधै उद्योगलाई बेच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार महसुलमा दुई तहको फरक हुनुपर्छ ।’सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लागू हँुदा अहिलेजस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हँुदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एकपटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।
‘धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक छ । द्वन्द्वका बेला बढाइएको मूल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन । हाम्रो माग १३ प्रतिशतको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । यो व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्छ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ ।’ अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो ।त्यस्तै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले स्वदेशमा पुँजी अभाव भइरहेको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली जसले कार्ड त्यागिसकेका छन् उनीहरुको पनि यदि रकम बाहिर छ भने नेपाल ल्याउँदा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनसके विदेशबाट ठूलो रकम भित्रिने बताउनुभयो ।त्यस्तै उहाँले बजारमा पुँजी प्रवाह बढाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर एकपटक प्रदान गर्नुपर्नेमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले पनि जोड दिनुभयो । महासंघले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पार्ने सूर्ती तथा मदिराजन्य र सवारी साधनबाहेक अन्य सबै वस्तुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउदै तीन वर्षभित्र शून्य गर्नुपर्नेमा सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ मेटेरियलमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नवीकरण हुन नसकेका अन्तःशुल्क इजाजत पत्र दुई वर्षको अन्तःशुल्क बुझाएमा शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना नलगाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपनेर्, जरिवानाका दर कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनुपर्ने, हालको जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनुपर्र्ने तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन्स ९एमसीसी० कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि महासंघले अघि सारेको छ ।यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेसहोल्ड सेवामा ५० लाख र वस्तुमा एक करोड रुपियाँ पु-याउनुपर्ने, राजस्व न्यायाधीकरणमा ५० प्रतिशत धरौटी अत्याधिक भएकाले १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम चार वर्ष अगाडिको कारोबार परीक्षण वा कर निर्धारण गर्न प्रावधान नरहेको हुँंदा कुनै पनि निकायसमक्ष सो अवधिभन्दा अगाडिको मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कारोबार, बिल बिजक, प्रमाण पेश गर्ने र जिम्मेवारी करदाताको हुनुु नपर्ने औद्योगिक इन्धनका रुपमा प्रयोग हुने ९डिजेल० र एलपी ग्यासको मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघले माग अगाडि सारेको छ ।त्यस्तै सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि।
करको ५० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, आयकर ऐनको दफा ५७ र सोसँग सम्बन्धित दफा ४० लगायत अन्य दफालाई खारेज वा पुनरव्याख्या गर्नुपर्र्ने, व्यक्तिको ७ लाख र दम्पत्तिको सम्बन्धमा ८ लाखको कर छुटको सीमा गर्नुपर्ने, पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याव न्यूनीकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत गरिनुपर्ने पनि महासंघका एजेन्डा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको ३० प्रतिशत करको दरलाई घटाउनुपर्ने, ऊर्जा खपत बढाउन इलेक्ट्रिक भेइकल, चुलोलगायत इलेक्ट्रिक उपकरणको प्रयोग बढाउन भन्सार र अन्तःशुल्क दर दुई वर्ष अघिकै कायम गरिनुपर्ने, मुलुकभित्र खपतको अवस्था र निर्यातको सम्भावनाका आधारमा विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र वितरण रणनीति बनाउनुपर्नेजस्ता विषयलाई पनि महासंघले प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा एकपटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेसहोल्ड सेवामा ५० लाख र वस्तुमा एक करोड रुपियाँ पु-याउनुपर्ने, सूर्ती तथा मदिराजन्य र सवारी साधनबाहेक अन्य सबै वस्तुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउदै तीन वर्षभित्र शून्य गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव महासंघले सरकारलाई दिएको छ ।
प्रतिक्रिया