प्रदेश १ मा पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी


हरिहर नेपाल (नेस)  । 

विराटनगर । प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरूले पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी शुरू गरेका छन् ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी प्रतिपक्षी दलहरूले थालेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारको रबैयाले विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्था आएकाले विशेष अधिवेशन बोलाइए मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जानकारी दिनुभयो ।कार्कीले केही प्राविधिक विषय मिलेपछि विपक्षी दलहरूबीच छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गरिने बताउनुभयो । प्रतिपक्षी दलहरूले जुनसुकै बेला पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने कार्कीको भनाइ छ । यता नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्दबहादुर आङ्वोले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेलगायतका विभिन्न विकल्पका बारेमा दलहरूबीच छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ ।आङ्बोले सबै दलसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिइने स्पष्ट पार्नुभयो । हाल सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग बहुमत भएकाले प्रतिपक्षीदलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने आँट गरिरहेका छैनन् ।

तर, नेकपा (एमाले)को खनाल–नेपाल पक्षका सांसदले समेत सघाउने प्रस्ट भए अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा प्रतिपक्षी दलहरू देखिएका छन् । पछिल्लो समय सरकारविरुद्ध कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् ।मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध गत पुस १२ गते तत्कालीन नेकपाका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि सरकार पक्षले प्रस्ताव टेबल हुन नदिन र छलफल अघि नबढाउन प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार र अवरोध गरेको थियो ।मुख्यमन्त्रीले सदनको कारबाही छल्दै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने अन्तिम बैठकमा मात्र सहभागिता जनाउनुभएको थियो । ९३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेसँग सभामुखसहित ५१ सदस्य छन् । कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जसपाका तीन र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक सांसद छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन यी दलका सबै सांसद मिल्दा ४० जना पुग्छ । माओवादीले टंक आङबुहाङलाई सांसद पदबाट हटाएकोले सांसद संख्या ९२ भएको छ । बहुमतका लागि ४६ मत चाहिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा झैं एमाले खनाल–नेपाल समूह निकट सांसदले प्रदेश–१ मा साथ दिए राई नेतृत्वको सरकार अल्पतमा पर्ने देखिन्छ ।एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले साथ दिए शेरधन राई नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने बाटो प्रदेश १ मा पनि खुल्नेछ ।