सयवटा पालिकाद्वारा बजेट नै निर्माण नगरी रकम खर्च

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले प्रदेश तह र स्थानीयतहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व बाँडफाँड भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितालो रहेको औंल्याउनु भएको छ । एसिया मिडिया फोरमद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित ‘ट्रेनिङ अन गर्भनेन्स एन्ड फ्रेड्रालाइजेसन प्रोसेस इन करेन्ट कन्टेक्स’ को उद्घाटन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

उपाध्यक्ष कँडेलले संघीयताको विषयमा राज्यका अंगहरूले सिक्दै काम गर्नुपर्ने स्थिति रहेकाले पनि स्रोतको उपयोग गर्ने विषयमा केही अलमल भएको हुनसक्ने बताउनुभयो । कतिपय सन्दर्भमा कानुन अभावले पनि स्थानीय तहको खर्च प्रणाली पारदर्शी र जवाफदेही हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा कोभिडलाई समस्या देखाएर एक सयभन्दा बढी पालिकाले बजेट नै निर्माण नगरी रकम खर्च गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिँदै भन्नुभयो–‘आवधि योजना निर्माणमा पालिकाहरूको समस्या छ ।

त्यसोे त महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजुलाई कस्ले फछ्र्यौट गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले बेरुजुको समस्या बढ्दै गएको हुँदा जनता सचेत हुन आवश्यक छ, स्थानीय सरकारका कामको पब्लिक अडिट महत्वपूर्ण छ ।’उपाध्यक्ष कँडेलले तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव रहेको उल्लेख गर्दैसाना–साना परियोजनामा पनि संघीय तहको प्रवेशले समस्या आइरहेको उहाँको भनाइ छ । राजस्व संकलनको विषयमा अन्योलता रहेको तथा स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने तथा जुन विषयमा रकम छुट्टाइएको छ । त्यही विषयमा खर्च हुनुपर्ने सरोकार पक्षले घच्घचाउनु पर्नेमा उपाध्यक्ष कँडेलले जोड दिनुभयो ।