सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले एकलौटी ढंगले गरिएको केन्द्रीय सदस्य नियुक्ति र जिम्मेवारी हेरफेरलाई वैधानिकता नदिन माधवकुमार नेपाल पक्षले आइतबार निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको छ ।वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित ११ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूको हस्ताक्षर भएको पत्रमा अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय सदस्य नियुक्ति गर्नु र जिम्मेवारी हेरफेर गर्नु अवैधानिक भएको उल्लेख छ ।
पत्रमा उपाध्यक्षत्रय युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीमबहादुर रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू क्रमशः भीमप्रसाद आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई तथा सदस्य मुकुन्द न्यौपाने र सुरेन्द्रराज पाण्डे गरी ११ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टी एकीकरण भंग भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार आफू पक्षीय गुटको बैठक राखी गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित माओवादी केन्द्रका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।आयोगलाई पठाइएको पत्रमा केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पनि रिक्त स्थान नरहेको समेत उल्लेख छ । पत्रमा लेखिएको छ– ‘हामी निवेदक नेकपा एमालेको २०७१ सालको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीको विधानको धारा १४ बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरू हौं । सोही धाराबमोजिम केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन सम्पन्न भई सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम दश प्रतिशत सदस्यसमेत मनोनित भइसकेको अवस्था भएकाले हाल पार्टी विधानबमोजिम केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पनि रिक्त स्थान रहेको छैन ।’
पार्टीको विधानको धारा १३ र १३ (क) बमोजिम पार्टी विधानको संशोधन केवल राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान अधिवेशनले मात्र गर्न सक्ने पनि निवेदनमा उल्लेख छ । पत्रमा लेखिएको छ– ‘पार्टी विधानको धारा ४१ मा केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनुपूर्व सचिवालय र स्थायी कमिटीका बैठक बसी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको कार्यसूची तय गर्ने नेकपा एमालेको विधि पद्धति र अभ्यास रहँदै आएकामा त्यसो नगरी बोलाइएको कुनै बैठक र त्यसले गरेका निर्णय पार्टीविधान अनुकूल ठहरिँदैन ।’पत्रमा सर्वोच्चको फैसलामा एमाले र माओवादी केन्द्रले पुनः एकता गर्न चाहेमा १५ दिनभित्रमा निर्वाचन आयोगमा जान सक्ने भनेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा छलफल गर्न बैठकसमेत नबोलाइएको पनि उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया