स्वैच्छाले रकम मागे घूस

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

प्रतिवादीबाट रकम बरामद हुँदैमा घूस लिएको भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि उसले स्वैच्छाले रकम माग गरेको तथ्य स्थापित हुनुपर्ने नयाँ नजिर प्रतिपादन गरेको छ ।न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीले घूसबापत लिएको भनिएको रकम स्वैच्छाले माग गरी उसको साथबाट फेला परेमा मात्र भ्रष्टाचारको कसूर स्थापित हुने गरी नयाँ नजिर प्रतिपादन भएको हो ।

नापी कार्यालय धनुषाअन्तर्गत २ नम्बर नापी टोलीका अमिन कृष्णप्रसाद जोशीले ३० हजार रुपियाँ घूस लिएको आरोप लगाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ साल चैत २० गते पक्राउ गरेको थियो । सो विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अमिन जोशीले घूस लिएको नै पुष्टि भएको आरोप लगाई २०७४ साल वैशाख महिनामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।प्रतिवादी जोशीले आरोप दाबीअनुसार सेवाग्राहीसँग घूस लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) बमोजिमको कसूर गरेको ठोस र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि भएको नदेखिँदा जोशीले सफाइ पाउने भनी २०७५ साल असार ६ गते फैसला गरेको थियो ।विशेष अदालतले जोशीलाई सफाइ दिएको नमिलेको उल्लेख गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । पुनरावेदनमा घूसबापत लिएको रकम प्रतिवादीले लगाइरहेको सर्ट र पाइन्टको अगाडिको बायाँतर्फको गोजीबाट ३० हजार रुपियाँ बरामद भएकाले घूस लिएको पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

धनुषा नगरपालिका–५ स्थित गाउँब्लकको जग्गामध्ये उजुरीकर्ता सूर्यनारायण यादवको भोगचलन रहेको जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाममा नापी भएको थियो । यादवले सो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन गरेको अनुरोधलाई स्वीकार्दै त्यसबापत घूस मागेको भनी अख्तियारले आरोप लगाएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले आफ्नै एक हजार दरको ३० वटा नोटलाई फोटोकपी गरी जग्गा धनी भनिएका यादवलाई दिएको थियो । पछि अमिन जोशीबाट बरामद भएको रकम र फोटोकपी भिडाउँदा घूस रकम पुष्टि भएको आरोप अख्तियारको छ ।अख्तियारले उजुरी निवेदन, खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का, प्रतिवेदन, सिडी तथा अडियो रेकर्ड, अनुसन्धानमा बुझिएका व्यक्तिहरुले गरेका कागज, पोलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदन, बयानलगायतका कागजातका आधारमा अमिन जोशीले घूस लिएको पुष्टि भएको आरोप पुनरावेदनमा लगाएको थियो ।सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ– ‘भ्रष्टाचारको कसूर स्थापित हुनका लागि प्रतिवादीबाट रकम बरामद हुनु नै पूर्ण एवम् पर्याप्त प्रमाण हुन सक्दैन । प्रतिवादीले सो रकम स्वैच्छाले माग गरेको र स्वैच्छाले घूसबापतको रकम लिएको तथ्य वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय, प्रचुर एवम् पर्याप्त प्रमाणद्वारा परिपुष्टि हुनुपर्छ ।

’प्रतिवादी जोशीबाट आफूलाई सो रकम सेवाग्राहीले नै जबरजस्ती गोजीमा हालिदिएको भनी बयानमा उल्लेख गरिएको थियो । सर्वोच्चले सो फैसला एक वर्षअगाडि गरेको भए पनि त्यसको पूर्णपाठ आइतबार मात्र सार्वजनिक भएको छ ।