सात अर्ब रूपैयाँ भए लुम्बिनीको गुरूयोजना ३ वर्षमा सकिने

यमलाल भुसाल, बुटवल ।

शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको पवित्र जन्मभूमि लुम्बिनीको निर्माणको चरणमा रहेको गुरूयोजनाको काम ८० प्रतिशतभन्दा बढि भएको विकास कोषले जनाएको छ । गुरूयोजनाको थपकाम सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट उपलब्ध हुन सके लुम्बिनी विकास कोषले आगामी तीन वर्षभित्र गुरूयोजना सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ ।
आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वमा २०७२ मा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले ४ वर्षमा लुम्बिनीको गुरूयोजना सक्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो ।
तर, बजेट अभावले सम्पन्न भएन ।

२०७५ मा पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले फेरि तीन वर्षमा गुरूयोजना सक्ने र त्यसका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताउनु भएको थियो ।तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं गुरूयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको देखिँदैन तर, लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरू भने अबको तीन वर्षभित्र गुरूयोजना सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।गरूयोजना सम्पन्न गर्न अझै करिब ७ अर्ब रूपैयाँ खर्च आवश्यक रहेको लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकारी राजन बस्नेतले बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव उथान्तले २३ अप्रिल सन् १९६७ मा लुम्बिनीको भ्रमण गर्नुभएको थियो ।भ्रमणका क्रममाउथान्तले लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न गुरूयोजनाबनाई विकास गर्ने प्रस्तावतत्कालीन राजा महेन्द्रसमक्ष राख्नु भएको थियो ।सन् १९७० नेपालसहितअन्यविभिन्न १४ देशका राजदूत सम्मलित बैठकले उच्चस्तरीय सल्लाहकार समिति गठन गरेको थियो ।समितिको निर्णय अनुसार लुम्बिनीको गुरूयोजनाजापानिजआर्किटेक्ट केन्जो टांगेले निर्माण गर्नुभयो ।सन् १९७८ मा टांगेले लुम्बिनीको बृहत्तर गुरूयोजना तयार गर्नुभयो र संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा तयार गरिएको गुरूयोजना १७ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको भए पनि ४ दशक पार गर्दा पनि निर्माण हुन भने सकेको छैन ।

गुरूयोजनाले राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्कृतिका जीवन्त परम्परा झल्काउने, लुम्बिनीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पूराताŒिवक र धार्मिक महत्वको संरक्षण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पवित्रतीर्थस्थलको रूपमा संरक्षण र सम्बर्द्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तीन वर्षभित्र गुरूयोजना पूरा हुँदा सौन्दर्यकरण समेत सम्पन्न गरी लुम्बिनीलाई संसारकै पवित्र र नमुना आध्यात्मिक पर्यटकीयस्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेर काम भइरहेको कोषले जनाएको छ ।
एक हजार १ सय ५५ बिघा क्षेत्रफल जमीन ओगटेको गुरुयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन कोषका सूचना अधिकारी बस्नेतको ठहर छ ।