बहिष्कार र नाराबाजीले बैठक स्थगित

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौंं  ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहद्वारा बहिष्कार
संसद्मा कांग्रेसको नाराबाजी, जसपाको समर्थन
संसद् बैठक फागुन २६ गते बस्ने
सरकारमाथि उठ्यो वैधताको प्रश्न

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि बसेको पहिलो बैठक नै बहिष्कार र अवरुद्ध हुनपुगेको छ । संसद् पुनःस्थापना भएपछि आइतवार बसेको संसद्को बैठक सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड–नेपाल समूहले सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै बहिष्कार गरेको हो । निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा ढिलो गरी शुरु भएको संसद् बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक प्रारम्भ गरेलगत्तै प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसद भीम रावलले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनुभयो ।

सभामुखले मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउन लागेपछि प्रचण्ड–नेपालका सांसदहरु बैठक बहिष्कार गर्दै बैठकस्थलबाट बाहिरिएका थिए । त्यसलगत्तै सभामुख सापकोटाले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाउन खोजेपछि प्रमुखप्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनागर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दै पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सहज सुचारु हुन नसकेकोमा पनि गम्भीर रुपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने बताउनुभयो ।आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले संसद् नभएका बेला ल्याएका अध्यादेशहरु पेस गर्ने कार्यसूची राखेको विरोधमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले आपत्ति जनाउँदै बहिष्कार गरेको थियो । बैठकको शुरुमा नै प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद भीम रावलले प्रतिनिधिसभामा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने दिन कार्यसूचीमा अन्य विषय नराखिने प्रचलन भएको भन्दै अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची राखेकामा विरोध जनाउनुभएको थियो । तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद् बैठक शुरु भएकै दिन पेस गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेकाले अध्यादेशलाई कार्यसूचीमा राखिएको प्रष्टीकरण दिनुभएको थियो ।

प्रमुखप्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेपछि सभामुख सापकोटाले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । तर दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि संसद् बैठक फागुन २६ गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ ।त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको फैसला मान्ने बताउनुभएको छ । निर्धारित समयमा बैठक शुरु नभएपछि नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । दिउँसो ४ बजे संसद् भवन प्रवेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली करिब आधा घण्टा बसेर बाहिरिनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले आइतबार नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऋषिराम कट्टेलले नेतृत्व गरेकै पार्टीको भएको तथा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिकदलका रुपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने फैसला गरेको थियो ।