उपसभामुख निर्वाचन प्रक्रिया ओझेलमा

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद खाली भएको १३ महिना पुगेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उपसभामुखको चयन गर्न आनाकानी गर्दा उपसभामुख पद खाली रहेको हो । नेकपाले अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेसँगै नेकपाबाट उपसभामुख रहनुभएका डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले २०७६ माघ ६ गते राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसलगत्तै २०७६ माघ १२ गते अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण उपसभामुख चयन प्रक्रिया थप लम्बिँदै आएको छ ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार फरक राजनीतिक दललाई उपसभामुख दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्ने क्रममा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा र तत्कालीन नेकपा एमालेबाट तुम्बाहाङफे उपसभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । एउटै पार्टीको हुन नहुने प्रावधान भए पनि पार्टी एकतापछि दुवै जना नेकपाका सभामुख र उपसभामुख रहेका थिए ।संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने र सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेकपाबाट सभामुख सापकोटा निर्वाचित भएकाले अब उपसभामुखमा नेकपाबाहेकको दलबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हाल संसद्मा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त नेकपा, कांग्रेस र जसपा गरी तीन दल मात्र रहेका छन् ।

स्वतन्त्र हैसियतमा नेमकिपा, राजमो, राप्रपा दल रहेका छन् । स्वतन्त्रबाट उपसभामुख बनाइएमा कानुनी प्रश्न उठ्ने हुँदा कांग्रेस र जसपाबाट मात्र उपसभामुख बनाउनुपर्ने बताइएको छ ।लामो समयदेखि खाली रहे पनि निर्वाचन गराउन नेकपाले चासो नदेखाउँदा उपसभामुख पद छायामा पर्दै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि कमण्डलु लिएर उपसभामुख नमाग्ने बताउँदै आएको छ । मुलुकमा लामो समय लकडाउन भएपछि उपसभामुखको विषय झन् ओझेलमा परेको थियो । उपसभामुखमा आफ्नो पार्टीले नपाउने भएपछि नेकपाले चासो नदेखाएको बताइएको छ । नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएसँगै उपसभामुख चयनको विषय झन् अन्योलमा देखिएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिनिधिसभाको पाँचौं र छैटौं अधिवेशनमा उपसभामुख चयनको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरे पनि टुंगो लाग्न सकेन ।

सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपाले भन्नुभयो– ‘सभामुखले उपसभामुख चयन विषयलाई प्राथमिकतामा राखे पनि दलीय सहमति बन्न नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन, यस अधिवेशनबाट उपसभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन राजनीतिक दलहससँग परामर्श गर्नुहुनेछ ।’ तर नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुंगो नलाग्दासम्म उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने देखिएको छ ।उपसभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सभामुखलाई दिएको छ । तर राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नुभएको छैन । उपसभामुख निर्वाचनबारे दलहरूबीच समझदारी भएपछि सभामुखले निर्वाचन कार्यतालिका अगाडि बढाउने प्रेस सल्लाहकार न्यौपानेले बताउनुभयो ।