भारतको कृषि कानुन : भ्रम, आन्दोलन र यथार्थ

सेप्टेम्बर २, २०२० मा भारतका राष्ट्रपतिले किसानहरूको उत्पादन व्यापार र वाणिज्य (प्रवद्र्धन र सहजीकरण) विधेयक–२०२० (एफपीटीसी), किसानको (सशक्तीकरण र संरक्षण) बिमा मूल्य र फार्म सेवा विधेयक–२०२० (एफएपीएएफएस) र आवश्यक वस्तुहरू (संशोधन) विधेयक–२०२० गरी तीनवटा विधेयकलाई ऐनको मान्यता दिएका छन् ।कृषि विधेयकको उद्देश्य बजार सीमितता र अवरोध हटाउने, बिचौलिया हटाउने र कृषि उत्पादनको खरिद र भण्डारणमा कर्पोरेट क्षेत्रको सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै राम्रो मूल्य अन्वेषण र मूल्य रिकभरी सुनिश्चित गरी कृषि व्यवसायलाई थप पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याउने रहेको छ । २०२२ सम्ममा भारतका किसानहरूको आम्दानी दुई गणा वृद्धि गर्ने भारत सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार कानुनहरु ल्याइएका हुन् । भारत सरकारले पारित गरेका तीनै विधेयकहरूका फाइदाहरूको संक्षिप्त विवरण यहाँ उल्लेख गरिएको छ ः

(क) किसानहरूको उत्पादन व्यापार र वाणिज्य (प्रवद्र्धन र सहजीकरण) बिल, २०२० :
तत्कालीन कृषि उत्पादन बजार समिति (एपीएमसी) ऐनले बजारको केन्द्रीकरण, प्रतिस्पर्धामा बाधा पु¥याएको थियो र मध्यस्थताको सहभागितालाई मनोमानी ढंगले बढावा दिएको, बजार शुल्क र किसानको हित एवं विकासको लागतमा कृषि क्षेत्रमा विभिन्न संघको एकाधिकार रहेको थियो । किसानको उत्पादन व्यापार र वाणिज्य (प्रवद्र्धन र संवद्र्धनन) विधेयक, २०२० ले ‘एक देश, एक बजार’ को लक्ष्यलाई साकार गर्न मद्दत पु¥याउँछ । यस कानुनले किसानलाई देशको कुनै पनि ठाउँमा कुनै बजारमा आफ्नो उत्पादन बेच्न अवसरहरू प्रदान गर्दछ ।एपीएमसीअन्तर्गतको मन्डी प्रणाली र राज्य विनियमित बजारको संलग्नताविना किसानहरुले आफ्नो उत्पादनहरु मुलुकको जुनसुकै ठाउँमा पनि बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका प्रमख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथले यी कानुनले कृषकहरूको बजार फराकिलो पार्न मद्दत पु¥याउनुका साथै उनीहरूलाई कर नतिरेरै मन्डिबाहेकका क्षेत्रमा बिक्री गर्न मार्ग खोलेको बताएकी छन् ।अन्य अर्थशास्त्रीहरुले पनि गीताको विचारलाई समर्थन गरेका छन् । विधेयकमा किसानलाई फाइदा हुने व्यवस्था गरिएका कारण यस कानुनको पक्षमा किसानहरु लाग्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् ।विधेयकले ‘एक भारत, एक कृषि बजार’ को मान्यताअनुरुप कुनै अवरोधविना अन्तरराज्य र राज्यबाहिर इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट आफ्नो उत्पादनहरु बिक्री वितरण गर्न सहज गरेको छ । यसले लामो समयदेखि क्षेत्रीय असमानता र कृषि बजारमा मूल्य स्थिरताको समस्यालाई पनि समाधान गरेको छ ।विधेयकअन्तर्गत किसानहरुलाई आफ्नो उत्पादन राम्रो मूल्य प्राप्त हुने जुनसुकै बजारमा पनि बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । यसै गरी किसानहरूले नियमित बजार (एपीएमसीएस) वा मध्यस्थकर्ता अथवा कुनै आयोगलाई थप कर तिर्नुपर्दैन । बाहिरी व्यापार क्षेत्रमा सम्पन्न हुने उत्पादनको बिक्रीका लागि राज्य, व्यापारीहरु र इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिङ प्लेटफर्मले किसानहरूलाई कुनै बजार लोभको अधीनमा राख्न सक्दैन । यसले किसानले तिर्ने मूल्यको ठूलो हिस्सा पाउने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ । कृषि उत्पादनहरुको मूल्य राम्रो होस् भन्नका लागि बिचौलिया घटाउन कृषकहरूसँग प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्षम देखिन्छ ।

ख) किसानहरुको (सशक्तीकरण र संरक्षण) सम्झौता मूल्य आश्वासन र कृषि सेवा बिल, २०२० (एफएपीएएफएस) :
यस विधेयकको उद्देश्य कर्पोरेट खेतीको क्रममा कर्पोरेट क्षेत्रको सहभागिताको अनुदान दिएर कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धको महसुस गर्नु हो । यसले सम्झौताको कानुनी रूपरेखा बनाउँछ । जसले साना र सीमान्त किसानहरूलाई कृषि–व्यवसाय कम्पनी, खुद्रा विक्रेता, सेवा र उत्पादनको बिक्रीको लागि पूर्वसहमत मूल्यमा आधुनिक टेक्नोलोजी र अझ राम्रो खेती आदानप्रदान गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।किसानहरू र कर्पोरेट सहभागीहरूबीच भएको सम्झौता बालीको करारमा मात्र सीमित हुने र जमिनको हक नहुने कुरालाई पनि यसले सुनिश्चित गर्छ । किनकि यो केवल किसानहरूको स्वामित्वमा रहनेछ ।कृषि प्रविधि स्टार्टअप र संगठित संस्थाहरुका लागि पनि यो कानुनका धेरै फाइदाहरु रहेका छन् । जसले किसानहरूलाई कृषि व्यवसाय, फूड प्रोसेसरहरू र निर्यातकर्ताहरूसँग जोड्दछन् । कृषि गोदाम कम्पनीहरू र कोल्ड स्टोरेज प्रदायकहरू, आपूर्ति शृङ्खला र रसद अपरेटरहरू, जसले पारदर्शिता र समयबद्धता सुनिश्चित गर्छन्, अनलाइन कृषि ट्रेडिङ बजार र व्यावहारिकरूपमा कृषि मूल्य शृङ्खलामा ‘फार्म–टु–टेबल’ मा अक्षमताहरू हटाउन सहयोग गर्छ ।

(ग) आवश्यक वस्तुहरू (संशोधन) विधेयक, २०२०:
भारतीय उपभोक्ताहरूलाई निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएको बेला आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक २०२० आवश्यक छ । अधिकांश उत्पादनहरुमा भारत आत्मनिर्भर भएको छ । विधेयकले कृषि व्यवसायलाई फस्टाउन बाधा उत्पन्न गरिरहेका अवरोधहरुलाई हटाउन, खुला बजारमा किन्न सकिने वस्तुहरुमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइने, उत्पादनको मूल्यलाई बेवास्ता गर्दै गरिने बिक्री र भण्डारणमा देखिने समस्याहरुलाई समाधान गर्न पहल गर्दछ । कृषिमा आधारित उद्योगहरु खाना प्रशोधनसहितमा कृषि उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सहज गराउने भएको छ ।

विश्लेषण :
लामो समयदेखि भारतको कृषि क्षेत्रमा सुधारको अभावले विभिकन्न समस्याहरूको व्याकुलता झेलिरहेको थियो । गीता गोपीनाथले भनेकी छन्, ‘कृषि एक त्यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ भारतलाई समग्र सुधारको आवश्यकता छ ।’ वास्तवमा १९९१ मा शुरु भएको आर्थिक सुधारको प्रक्रियामा भारतीय कृषि क्षेत्र पछाडि परेको थियो र पहिलोपटक भारतमा सन् २००० मा भारतको नयाँ कृषि नीति घोषणा भएको थियो । नयाँ कृषि नीति २००० ले कृषिलाई उद्योगको दर्जा दिने कुरा गरेको थियो । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निरन्तर वार्षिक चार प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न कर्पोरेट खेतीका लागि पहल गर्ने भनिएको थियो । सरकारले पारित गरेको नयाँ बिल पनि उक्त नयाँ कृषि नीतिसँग मेल खान्छ ।

वर्तमान बजार प्रणालीमा बिचौलियाको बढ्दो भूमिका न त किसानहरूको लागि लाभदायक छ, न उपभोक्ताहरूको लागि नै । किसानहरु जहिले पनि शोषित नै भइरहेका हुन्छन् । त्यसैले मध्यस्थकर्ताहरूले कृषि उत्पादनको कारोबार गरेर लाभको ठूलो हिस्सा पाउँछन् । बिचौलियाको उपस्थिति र विनिमय बजारले किसानमाथि लगाएको विभिन्न शुल्कले कृषि उत्पादनको मूल्यमा उच्च वृद्धि हुन्छ । जुन उत्पादहरुकले आफैंले सस्तोमा बिक्री गरेको कुरा किन्दा दोब्बर–तेब्बर मूल्य तिर्नुपर्दछ ।भारतमा करिब ४०.८ प्रतिशतभन्दा बढी किसानहरु आफ्नो पेसा छोड्न बाध्य भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसकारण सबैले कृषि क्षेत्रको सुधारको जोडतोडलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ । भारत सरकारको यस प्रयासलाई सबैले साथ दिन आवश्यक छ । समग्र कृषि क्षेत्रमा सुधार हुन नसक्दा केही क्षेत्रहरु र बालीमा मात्रै सीमित रहन पुग्यो । कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धिका लागि हरित क्रान्तिको योगदान घट्दै गएको छ र कम स्थिर रहेको छ । जसको परिणामस्वरूप इमरर्सनलाई कम आम्दानी हुनेछ र कम बजारयोग्य बचतले पूँजी र बजार प्रोत्साहनको अभावका कारण नकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ । नयाँ विधेयकले बजार सुधारका माध्यमबाट भारतीय कृषिलाई र बजारको व्यापारीकरणको अर्को चरणमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।

असुरक्षित किसानहरुलाई प्राकृतिक प्रकोप (फसल बिमा योजना) को प्रतिकूल प्रभावबाट बचाउन भारत सरकारसँग धेरै प्रणालीहरू थिए । फसल बिमानअन्तर्गत बफर स्टक कायम भारत सरकारले किसानहरुलाई संस्थागत ऋण उपलब्ध गराउन धेरै जोड दिइरहेको छ र आर्थिक वर्ष २०२१÷२२ को बजेटमा १६ लाख ५० हजार भारतीय रुपियाँ कृषि ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका साथै ब्याजदर पनि सस्तो रहेको छ । जसअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरूले किसानहरुलाई अन्य ऋणको तुलनामा सस्तोमा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । दुईदेखि तीन प्रतिशतको ब्याजदरमा कृषि ऋण लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।कृषि अनुदानको सवालमा साना र सीमान्तकृत किसानहरूलाई सहयोग गर्ने एक आयाम छ । तर दोस्रो आयाम पनि यस्तै महत्वपूर्ण छ कि देशको कुल कृषि क्षेत्रमा लागेको जनसंख्यामध्ये ६ प्रतिशत ठूला किसानहरू खेतको फाइदा लिन सक्षम छन् । अनुदान जसले असमानताको लागि मात्र होइन कि राष्ट्रिय कोषमा ठूलो भार दिन्छन् । पूँजी गठनको लागि भारत सरकार कृषि क्षेत्रलाई अनुदान दिने कुरालाई समर्थन गर्छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रका पूर्वाधार र टिकाउ सम्पत्ति निर्माण गर्न पुनर्संरचना गर्न चाहन्छ । कृषि उत्पादकत्वमा सुधार ल्याउन र ग्रामीण क्षेत्रमा अधिक गैर–कृषि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले कृषि अनुदानको औसत १० हजार करोडभन्दा बढी उपलब्ध गराएको छ । अनुदान पुनर्संरचना गर्ने कुरा राजनीतिकरुपमा निकै संवेदेनशील छ र युक्तिसंगत सब्सिडी लामो समयदेखि बाँकी छ । अनुदानको युक्तीकरणले वातावरण र किसानहरूको आय सुरक्षामा सकारात्मक असर पार्नेछ । भारत सरकारले विगत धेरै वर्षदेखि अनुदानको युक्तीसंगत गर्ने लक्ष्यको खोजी गरिरहेको छ र यो कुनै नौलो कुरा होइन ।

तीनवटा कृषि कानुनको मुद्दा राजनीतीकरणका कारण अनुचित आशंका उत्पन्न गरिएका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले यी तीन विधेयकसम्बन्धी विसंगति र आशंका फैलाउने काम भएकोले अहिलेको आन्दोलन भइरहेको बताएका छन् । उनले आफ्नो भाषणमा प्रकाश पारेझैं समाधान खोज्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न सरोकारवालाहरु बीच छलफल गरेर समाधान गर्न सकिन्छ र सरकार यसका लागि खुला भएको बताएका छन् ।भारत एक सम्पन्न प्रजातन्त्र भएको मुलुक भएको र नागरिक एवं सरकारबीच सबै मुद्दाहरुमा अन्तरक्रिया, संवाद र छलफल हुन सक्छन् । यो याद गर्नुपर्दछ कि प्रगतिशील व्यक्ति र संस्थाहरुले कृषि कानुनहरुको समर्थन गरिरहेका छन् ।
– हरगोविन्दलाल तिवारी, पर्सा