मुलुकमा सुशासनको खोजी

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

वि.सं. २०३५ तिरको कुरो हो, हनुमानढोकाबाट सवारी इजाजतपत्र निकालिएको जम्माजम्मी १ घण्टामा ! अहिले ६ महिना नाघ्यो सवारी इजाजतको नवीकरण गर्न यातायात कार्यालयमा पैसा बुझाएको, चारपटक गइयो, अझैं एक–डेढ महिनापछि आउनु भन्ने जवाफ मिलेको छ । जन–असन्तोषको उपज हुने नै यस्तै–यस्तै कारणले हो । गोर्खापत्र संस्थानमा आगजनी र वायु सेवा निगममा ढुंगामुढा भएपछि २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा गरियो । यस्ता अनेकौँ फट्को मार्दै हाल देश उत्कृष्ट भनिएको गणतन्त्रमा पुगेको छ ।तर पनि राज्यका संयन्त्रहरु निष्क्रिय छन् । करको मात्रा इतिहासमै उच्च छ ।

सेवाग्राहीहरु सेवाबाट असन्तोष व्यक्त गरिरहेका छन् । देशमा सँधैजसो नाराबाजी, जुलुस, घेराउ के–के हो, भइरहेका छन् । सडकभरि मान्छे पोखिँदा व्यवस्थाका विषयमा जनताकै अभिमत लिऊँ, जनमत संग्रहमा जाऊँ भन्ने आँट गरिएको छैन । सरकार आफै पञ्चायती शैलीमा सडकमा मान्छे उतार्दै छ। जनशक्तिलाई सडकमा पोख्नुभन्दा भर्चुअल विधिबाट आफ्ना भनाइ राख्दा भइहाल्थ्यो । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि पनि राजनीतिक स्थिरता हुने देखिँदैन । सधैँ परीक्षणमा रहेको हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनले सुशासन र समृद्धिको नारा अलाप्दै गरे पनि यो खोक्रो साबित भएको छ । घरदैलो सेवा भन्दै पछिल्लोपटक संघीय स्वरुपको राजनीतिक प्रणालीको स्थापना भए पनि आमनागरिकले शान्ति, सुशासन र विकासको सपनालाई केवल सपनामै राखेका छन् । अध्यादेशबाट संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति भएको विषयलाई लिएर देशव्यापी आमहड्ताल हुन पुग्यो, अदालतमा सभामुखलगायत धेरै पुगे ।

केहीले शपथ कार्यक्रम नै बहिष्कार गरे । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र डामाडोलको स्थितिमा छ भनेभ्रष्टाचारको गन्ध आइरहने यती र ओम्नीहरु कमाउनेहरुका लागि दुहुनोे गाई बनेका छन् । अब त्यो संसद् ब्युँतिएको छ । उसले कस्तो आकारको सरकार दिने हो, उही चर्चित अनुहार नै दोहोरिने होलान्। संसारमा आएको कोभिड–१९पैसा जम्मा गर्नेहरुका लागि गतिलो बैंक बनेको छ ।चुनावका बाचा बन्धनहरु ओझेलमा परेका छन्। अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को गठन, आफ्ना अनुकूलका मान्छेको आयोगहरुमा नियुक्तिजस्ता परिवेशले सुशासनको नारा घोकन्ती विद्या भएको छ ।संघीयताको पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ । प्रतिनिधिसभा भंग भइसक्दा पनि योे जीवित छ भनेर पूर्वप्रमहरु नै सडकमा पोखिए, पछि जीवित पनि भयो । बन्द गराउँदै सडकमा पुग्नेहरु कोही लाजै नमानी महँगा गाडीमा, कोही मोटरसाइकलमा सवार हुँदै माझसडकमा थुचुक्क बसे । संसारलाई गिज्याउँदै आएको संघीयता र गणतन्त्रको असली चरित्र उजागर हुँदैछ । हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र संविधानको विषयमा पुनर्मूल्यांकन जरुरीभइसकेको छ ।

संविधानका धाराहरु काठमाडौंका पानी नआउने धाराजस्तै भएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुदेखि कार्यकारी प्रमुखसमेतलाई अदालतमा बोलाइएको अवस्था रह्यो भने राष्ट्र प्रमुखमाथि नै आँच आउने गरी गाली बेइज्जती भएको अवस्था छ । यस्तो निकृष्ट विधि र व्यवहार भइरहँदा अब संविधान र यसका धाराहरुबारे थप सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।सुशासन कायम गराउने स्वतन्त्र भनिएको संस्था अख्तियार अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले सरकारको काम कारबाहीमा सुधार हुनुपर्ने औँल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत विषयहरुको स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।जुनसुकै कुरामा पनि अख्तियारको पञ्जाबाट बच्न नीतिगत निर्णय भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन ।नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रकरणमा होस् या कोरोेनामहामारीमा आवश्यक औषधि उपकरण खरिदमा होस्,अख्तियार छल्नका लागि नीतिगत निर्णय भएकोदेखिन्छ ।देशको निर्वाचन प्रणाली धेरै महँगो भएर पनि होला,यसरी भ्रष्टाचारले मौलाउने मौका पाएको छ । संस्थागत भ्रष्टाचार, निजीक्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारत्यस्तै छ ।

बजेटको अभावमा जनता आवास कार्यक्रम सुस्ताएको छ । कोरोना खोपका लागि अर्काको मुख ताक्नुपरेको छ । बजेट, भत्ताकै अभावमा बजार अनुगमनमा शिथिलता देखिएको छ । भत्ता नपाएको भन्दै फ्रन्ट लाइनका स्वास्थ्यकर्मीहरु,उद्वेलित देखिए । र,स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको प्रतिवेदनले औँल्याएकोे छ ।त्यसैक्षेत्रमा बढी बेरुजु भएकोकुरा अर्को संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकबाट आएको छ । प्रदेशगगतरुपमा भन्नुपर्दा प्रदेश २ मा बढी भ्रष्टाचार २३दशमलव८७,बागमती प्रदेशमा १९ दशमलव ५६,लुम्बिनी प्रदेशमा १० दशमलव७९, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८ दशमलव ४४ प्रतिशत भ्रष्टाचारका उजुरी छन् । त्यस्तै प्रदेश १ मा ९ दशमलव ८२, गण्डकी प्रदेशमा ५ दशमलव ३५ प्रतिशत रकर्णाली प्रदेशमा ५ दशमलव ८२ प्रतिशतभ्रष्टाचारका उजुरी देखिएको अख्तियारको भनाइछ ।

विगत ३० वर्षको अवधिमा हेर्दा गत आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी बढी मुद्दा चलाएको दाबी रहेको छ । विषयगत हिसाबले भन्नुपर्दासंघीय मामला तथा सामान्यप्रशासनक्षेत्रमा३० दशमलव७,भूमि प्रशासनमा ८ दशमलव २९,वन–वातावरणक्षेत्रमा ४दशमलव २१,स्वास्थ्य, जनसंख्या क्षेत्रमा ४ दशमलव २७, गृह प्रशासनक्षेत्रमा ३ दशमलव ६५ प्रतिशत र निजीक्षेत्रमा१६ दशमलव ३६ प्रतिशत भ्रष्टाचारकोे उजुरी भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।संसद् नरहेको सन्दर्भमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने मनसायको संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढेको थिएन ।संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्दै सरकारले सुशासनको आप्mनो पुरानो नारालाई यस वर्ष पनि दोहो¥याएको हो । शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रवद्र्धनलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी सबै क्षेत्रमा सदाचार पद्धतिको अनुशरण, अवलम्बन गर्ने पनि बताएको हो । राज्यको सम्पत्ति अनधीकृत दोहन गर्नेसँग राज्य कठोर हुने, भ्रष्टाचार रोक्न कानुनी सुधार गर्ने, नियमन निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने अठोट सबै कल्पनामा मात्र रहेको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई आमूल परिवर्तन नदिएसम्म यो सम्भव छैन । संघीय शासन प्रणालीको कार्यशैलीनै अब धरापमा परिसकेको छ ।

मन्त्रालयहरुबाट भएका कार्यप्रगतिको एकीकृत विद्युतीय अनुगमन प्रणालीमार्पmत प्रतिवेदन गर्ने, अनुगमन पनि यस्तै प्रणालीबाट गर्ने, उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार गरिने, करारका सर्तलाई कार्य सम्पादनको आधार बनाइने, आमनागरिकलाई मानवअधिकारका आधारभूत पक्षमा सजग र क्रियाशील बनाउनजनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, संवैधानिक अंगहरुको कार्य प्रभावकारी बनाउने,तिनको क्षमता अभिवृद्धि गराइने विषय पनि कल्पनामा मात्र सीमित भएका छन्। राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई कामप्रति सजग गराउन, सेवाभावप्रति उत्तरदायी बनाउन, समयमै काम सम्पन्न गराउन, उत्कृष्ट नतिजा भनौं सेवाको परिणाम दिनका लागि जिम्मेवारी बहन गराउन, कार्यसंस्कृतिको विकास गराउन अनेकौँ प्रयास भएको भनिए पनि कोरोनाले तड्पिँदा नागरिकहरुले सेवा पाएनन्।
कर्मचारीमा भएकोेसीप र पेसागत मर्यादाको विकास गरी सरकारी सेवालाई उत्कृष्ट बनाउन सकिएको छैन ।

यसकालागि कर्मचारीहरुको सरुवा, पुरस्कार, सजाय, वृत्ति विकास र पूर्ण क्षमताको विकास गरी सरकारी सेवालाई उत्कृष्ट बनाइने अठोटको अभाव छ ।हामीकहाँ प्रशासनिक सुधारको क्रम नयाँ होइन,वि.सं. २००७ पछिदेखि नै हो । प्रशासन सेवा चुस्त गराउने भनेर बुच कमिसन वि.सं. २००९ मै आएको हो । निजामती सेवा ऐन आएको पनि वि.सं. २०१३ मै हो तर प्रशासन सेवा अझै बामे सर्दै मात्र होइन, उल्टो दिशामाछ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । सुशासन सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय सरकार भनेको घरदैलोको सरकार हो । यसमा पनि सक्षम र सबल अनि दक्ष कर्मचारीकै आवश्यकता हुन्छ ।अहिले स्थानीय सरकारमा सुशासन छैन भन्नेहरु धेरै छन्, दक्ष जनशक्तिको अभाव त छँदैछ ।आमनागरिकलाई शासन सञ्चालनमा भावनात्मक सहभागी बनाउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा परिणत भएको हो । शासनका सबै प्रक्रियामा स्वामित्व स्थापित गर्न, उत्तरदायी राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्न, सेवा–सुविधाहरू घरदैलोबाटै प्राप्त गर्ने-गराउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको हो । विगतमा २५० वर्षसम्म रहेको एकात्मक राज्य प्रणालीलाई विकेन्द्रित संघीय प्रणालीमा परिणत गर्दा सबै किसिमका विभेदहरू अन्त्य हुने उद्देश्य पनि रहेको हो ।

संघात्मक राज्य प्रणालीमा राज्यको शक्ति, साधन र स्रोत एवं जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको हुन्छ । प्रदेश एवं स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा अधिकार प्रत्यायोजित हुन्छ ।हाल सबैको सोच राजनीतिकै भएको छ ।देशले इतिहास बिर्सेको छ । समुुद्र बन्न कैयौं वर्ष लाग्छ,सतहमा डुंगा त एकैछिन्मा चल्छ ।ट्रास्परेन्सी इन्टरनेसनलले गतवर्षभन्दा यो वर्ष सुशासन कम भएको औँल्याएको छ ।सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा प्रतिवेदनमा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा फितलो प्रयास भनेको छ ।व्यवसायमा घूसखोरी, अधिकारको दुरुपयोग,सार्वजनिक क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार भन्दै नियमनकारी निकायलाई सशक्त हुन सुझाएको छ । विश्वका १८० देशकोस्थिति हेर्दा हाम्रो देश ११७औँस्थानमा रहेको देखाइएको छ ।विभिन्न प्रोजेक्टहरुले भिन्न–भिन्न विषयमा गरेको सर्वेअनुसारअघिल्लो वर्षभन्दा ४ स्कोर कम पाई हाम्रो देशको सूची गतवर्ष ११३ बाट ४ स्थान माथि चढेको भनिएको छ । दक्षिण एसियामासुशासनमा पहिलोभूटानले नाम राखेको देखिन्छ भनेविश्वमा डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड अगाडि रहेका र संसारमै पछाडि पर्नेमा दक्षिण सुडान र सोमालिया छन् ।

त्यसो त५० स्कोरभन्दा कम ल्याउनेलाई सुशासनको कमी भन्ने गरिएको देखिन्छ भने गतवर्षको स्कोर अंक३४ मा यसपालि ३३ मात्र देखाइएको छ।छिमेकी देश भारतले४० अंक पाई संसारको ८६ औँ स्थान, अर्को छिमेकी चीनले ४२ अंक पाई७८ औँ,पाकिस्तानले३१ अंक पाई १२४ औँ, बंगलादेशले २६ अंक पाई १४६ औँ, अफगानिस्तानले१९ अंक पाई १६५औँ,माल्दिभ्सले ४३ अंक पाई ७५ औँ स्थान ओगटेको सो प्रतिवेदनले जनाएको छ ।१०० अंकमा डेनमार्क र न्युजिल्यान्डले ८८ अंक पाएको,सुडान र सोमालियाले १२ अंक मात्र पाएको देखाइएको छ । ट्रान्स्परेन्सीले हालैको मार्गमा सार्वजनिक गरेको करप्सन ब्यारोमिटरमा पनि एसियाका देशमध्ये नेपालमा बढी सुशासनको अभाव देखाएको थियो ।