विद्युत् चुहावटको दीर्घकालीन नियन्त्रण गर

विद्युत् चोरी गर्नु राष्ट्रिय अपराध हो । तर, यस्तो कार्य संगठितरुपमै चल्दै आए पनि राज्यले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । विद्युत् वितरण लाइनबाट हुकिङ गर्ने, मिटर नराखी विद्युत् प्रयोग गर्ने, मिटर बिगार्ने, मिटर उल्टो पार्ने, मिटर रिडिङ गर्न नदिनेलगायतका हर्कत गरेर विद्युत् चोरी हुँदै आएका छन् ।

यसबाहेक, कतिपय सर्वसाधारण र उद्योगहरुले नै विद्युत् चोरी गर्ने गरेका घटनाहरु पनि सञ्चारमाध्यममा पटक–पटक सार्वजनिक भएका छन् । विद्युत् चुहावटमा प्राधिकरणकै कर्मचारी संलग्न भई केही उद्योगहरुलाई विद्युत् बेच्ने गरेको विषय पनि प्रकाशमा आइसकेको छ ।विद्युत् दुरुपयोगका घटनाहरु पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आए पनि नियन्त्रणतर्फ भने सार्थक पहल हुन सकेको पाइँदैन । विद्युत् आपूर्ति आउने–जाने क्रम चलिरहे पनि यति बेला देश लोडसेडिङ मुक्त भएको छ । बिजुलीको सही व्यवस्थापन गर्न सकिने हो भने अस्वाभाविक लाग्ने काम पनि सहजै गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
विद्युत्को दुरुपयोगका कारण सर्वसाधारणले अनावश्यक लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको थियो ।

तर, ऊर्जा व्यवस्थापन गर्दा अहिले लोडसेडिङ मुक्त भनेर सर्वसाधारणले गर्व गर्न पाएका छन् । विद्युत् चुहावटका तथ्यांक सार्वजनिक हुँदै गर्दा वर्षौंदेखि नगरपालिकाहरुका सडक बत्तीको मिटरिङ हुन सकेको देखिँदैन । सोको भुक्तानीसमेत विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्म उपलब्ध हुन नसक्नु विडम्बना नै हो ।विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा चुनौती बढिरहँदा सडक बत्तीको महसुल कसले तिर्ने भन्ने विषयमा अन्योल कायमै छ । प्राधिकरणले सडक बत्तीबापतको अर्बौं बक्यौता असुली गर्न सकिरहेको छैन । सडक बत्ती त एउटा दृष्टान्त मात्र हो, यस्ता अन्य अवैध ग्राहकहरुलाई वैध बनाउन नसक्दा विद्युत् चुहावटको प्रतिशत बढेर गएको छ ।

तर, यसबाट तत्काल केही विद्युत् चुहावटमा नियन्त्रण आउन सक्ने देखिए पनि दीर्घकालीनरुपमा यस्तो बल प्रयोगबाट विद्युत् चुहावट नियन्त्रण प्रायः असम्भव हुन सक्छ । किनभने, विद्युत् चुहावटको दीर्घकालीन समाधान विद्युतीय प्रणालीलाई बलियो बनाएर मात्र हुन सक्छ ।उसो त, विगतमा पनि चुहावट नियन्त्रणमा प्रहरीको संलग्नता नभएको होइन ।चुहावट न्यूनीकरण गर्न असम्भव छैन । चोरी नियन्त्रणलाई परिणाममुखी बनाउन सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी कार्ययोजना निर्माण गर्दै विद्युत् चोरी गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

– निलम चौधरी, ललितपुर