आयोजनाहरूको पुनः म्याद थप गर्न लविङ

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार सडक विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक अर्जुन थापालाई भेट गरी व्यवसायीका समस्या र समाधानका बारेमा छलफल गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्ड, कानुन संशोधन लगायतका विषयमा महानिर्देशक थापाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्रायः रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीका सम्पन्न भएका र चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी बापत्को रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागु हुने गरी ६ महिना म्याद थप भएता पनि लकडाउनका कारण धेरैजसो कल कारखाना बन्द भएको, निर्माण सामाग्री सप्लायर्ससमेत बन्द हुँदा पर्याप्त मात्रामा सामग्री उपलब्ध हुन नसकेको र निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन फागुनदेखि जेठसम्मको समय लकडाउनभित्र परेकोले निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन उपयोग नभएकाले यस निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यको म्याद थप नभएको हुँदा सबै प्रकारका निर्माण कार्यको म्याद पुनः ६ महिना थप गर्न सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका २७७२ रुग्ण किसिमका ठेक्का एवं निर्माण कार्यको २०७६ फागुनदेखि लागू हुने गरी एक वर्ष म्याद थप भएता पनि लकडाउन क्षेत्रगत रुपमा लागू भएको निषेधाज्ञाको साथै वर्षायाम र चाडपर्वको कारणले काम हुन नसकी ती निर्माण कार्यको प्राविधिक पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार पुनः म्याद थप गर्न नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । २०७६ जेठ १५ अगाडि सम्झौता भई निर्माण कार्य सम्पन्न भएका र सञ्चालनमा रहेका परियोजनामा डिजेल खर्चको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा नपाएकोमा निर्माण उद्योगीहरु आर्थिक रुपले धराशयी हुने भएकोले पुराना परियोजनाहरूको इष्टीमेटमा समेत भएको मूल्य अभिवृद्धि करको रकम सम्बन्धित योजना तथा सार्वजनिक निकायले थप गरी व्यवसायीले सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ वा सो भन्दा अघिसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आय कर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा दर्ता भएका तर विवरण बुझाएका तथा नबुझाएका जेभी निर्माण कम्पनीसमेतका करदाताले आफूले बुझाउनुपर्ने वक्यौता मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र विवरण २०७८ चैत्र मसान्त भित्र बुझाएमा त्यसमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज छुट गरी एक पटकको लागि साँवा कर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।