के यही हो एकतीस वर्षको उपलब्धि ?

बालकृष्ण मैनाली

राणाकालीन र पञ्चायतकालीन अवस्थालाई छोडेर प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा ३१ वर्ष पूरा भइसकेछ । कुनै पनि देशको लागि ३१ वर्ष भनेको सामान्य अवधि पक्कै होइन । राज्य सञ्चालकहरु यदि इमानदार हुन्थे अथवा जनता र जनताको मतप्रति उत्तरदायी हुन्थे भने ३१ वर्षको अवधिभित्र देशले कसैसँग ऋण र सहयोगको आशा गर्नुपर्ने थिएन । बरु सानोतिनो सहयोग अरु देशलाई गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्थ्यो मुलुक । खाडी तथा अन्य मूलुकमा युवाहरु पलायन हुन पर्दैनथ्यो ।

यही फाल्गुण महिनाको पहिलो हप्ता दुवै अंशियार गुटका मूलीहरुले गिरिसकेको साखलाई पुनः अलिकति भए पनि उठाउन सकिन्छ कि भन्ने असफल प्रयास जारी राख्ने कार्य गरेछन् । उचित समयको खोजीमा रहेका दुवै अंशियार गुटका मूलीहरुलाई फाल्गुणको पहिलो हप्ता काकताली पर्न पुग्यो । सत्तासीन गुटका मूली अंशियारहरु र तिनका सदस्यहरुलाई आपूmले सत्ता सम्हालेको तेस्रो वार्षिक उत्सव मनाउनु थियो भने सत्ताबाट बाहिरिएका अंशियार गुटका मूली र तिनका सदस्यहरुलाई कथित जनयुद्ध (वर्तमानसम्म आइपुग्दा अनुचित प्रमाणित भैसकेको) धङधङ्तीलाई सम्झिने नाउँमा लाजै पचाएर भए पनि छुट्टै उत्सव मनाउनु थियो ।एकातिर सत्तासीन गुटका मूली अंशियारले राज्यकोषको दुरुपयोगबाट भेला भएका-गराइएका जनजनको रुपन्देही भेलामा भनेछन्– तीन वर्षमा देशलाई दुनियाँमा चिनिने र सुनिने लायक बनाएका छौं । त्यसको फेहरिस्त फाल्गुण ३ गते सुन्नुहोला भनेर बाचा गरेअनुरुप गएको ३ गते बाचा निभाउने क्रममा आफ्नो फेहरिस्त सुनाउन भ्याए । त्यति मात्र नभई ‘रुपन्देही भेलामा मान्छे मात्रै बटुलेको होइन, निर्वाचनमा जाऊँ भोट गनेर देखाइदिऊँला’ भन्दै छुट्टिएर गएका आफ्नै अंशियारलाई चुनौतीसमेत दिन भ्याएछन् । अर्कातिर सत्ताबाट बाहिरिएका अंशियार गुटका मूली र तिनका सदस्यहरुलाई कथित जनयुद्धको धङधङ्ती सम्झिने नाउँमा आफु सत्तामा हुँदा वा नहुँदा राज्यकोषकै दुरुपयोगबाट साँचेर राखिएका स्रोतलाई खर्चेर भेला भएका÷गराइएका जनजनको सभामा ‘जरुरी परे हामी जो मर्नबाट बाँचेका छौ पुनः मर्न तयार छौं’ भन्ने उद्घोष गर्दै सत्ताधारी मूल अंशियारलाई धम्की दिने कार्य पनि गरिभ्याएका छन् ।

सत्तासीन गुटका मूली अंशियारले आफु सत्तासीन भएको तीन वर्ष पुग्यो भन्दा सानो संख्याको मात्र अंक प्रयोग हुन पुग्यो भनेर होला, प्रत्येक दिन र पला गनेर आफु प्रधानमन्त्री भएको कति दिन कति पला पुगेको हो, ठ्याक्कै हिसाब गरी १ हजार ९३ दिन भनेछन् । हिसाबकर्ताले हिसाब गर्दा ३ सय ६० दिनको एक वर्ष गर्दा १ हजार ८० दिन हुन्छ भने ३ सय ६५ दिनको एक वर्ष हिसाब गर्दा १ हजार ९५ दिन हुन्छ । मूल अंशियारले उद्घोष गरेको दिनचाहिँ वर्षको ३ सय ६० दिनलाई आधार मानेको रहेछ भन्न्ने जनजनलाई थाहा हुन आयो ।उपलब्धिका खाकाहरु बयान गर्ने क्रममा सत्तासीन अंशियारका मूलीले समग्र आर्थिक अवस्था, भूकम्पपछिको पुनः निर्माण, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान, शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय एकताबारे समेत गरी करिब ८३ वटा बुँदाहरुको विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुका सामुन्ने वाचन गरी भ्याएका छन् ।

सत्तासीन गुटका मूल अंशियारबाट आएका विभिन्न बुँदाहरुका अभिव्यक्तिमध्ये एउटाको मात्र सुशासन र भ्रष्टाचारको विषयलाई आधार मानेर यस आलेखमा दृष्टान्त दिने प्रयत्न गरिएको छ । सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियान भन्दै मूल अंशियारले दुराचारी र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बस्ने मेरो बानी छैन भनी एकचोटि पुनः जनजनलाई हँसाउने प्रयास गरेका छन् । यो विषयलाई उदाहरण दिन थुप्रै विषयहरुले सत्ताका शासकहरुलाई कुरीकुरी भन्दै गिज्याएर बसिरहेका छन् । अरु त अरु, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासको बारेमा २३ वटा विभिन्न कालोपत्रे भएको-गरेको विषयदेखि लिएर सडक पुगेका गाउँपालिकाको बखान अनि फुसका घर विस्थापितसमेतका व्यहोराहरु समेटिएका छन् । उल्लिखित कामहरु भएकै भए तापनि कति गुणस्तरका काम सम्पन्न भए ? कति नीतिगत त्रुटिदेखि लिएर मिलिभगतमा कम गुणस्तरका काम भए ? गर्दै नगरेका कामहरु पनि भए-गरे कि ? काम नै नगरी बिल बनाएर राज्यस्रोत दोहन गरियो कि ? ती दोहन गर्नेहरुलाई कारबाही थालियो कि ? यस्ता यावत कुराको कहीँ–कतै उल्लेखसम्म गर्ने जमर्कोे गरिएको छैन । जनजनको जिब्रोमा टाँसिएर रहेको वाइडबडी, ओम्नी, नेपाल एयरलाइन्स, बालुवाटार जग्गा प्रकरण आदिका विषयमा मुखमा पानी होइन दही जमेर बसेकोले नै बोल्न अप्ठ्यारो परेको हुन सक्छ भन्ने जनजनको आरोप मिथ्या हो भनेको कतै सुन्न पाइएन ।

सुशासनको विषयलाई लिएर आएको भनाइ त यति लाजमर्दो छ कि त्यो भनाइलाई आधार बनाउने हो भने ०४६ सालदेखि ०७७ सालसम्मको ३१ वर्षको अवधि यस्तै–यस्तै वातावरण सिर्जना गरेर देशलाई पेण्डुलम बनाइएको रहेछ भन्ने कुरामा सन्देह रहँदैन । वास्तवमा संसद् विघटन भएको अवस्थामा रहेको वर्तमान सरकार भनेको निर्वाचन नभएसम्मको लागि काम चलाउ सरकार हो । वर्तमान सरकारले दुई तिहाइकै सरकारजस्तो गरी जथाभावी नियुक्ति गर्ने, निर्णय गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । यही कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्दै माघ महिनाको अन्तिम हप्ताको एउटा दैनिकमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारलाई दिएको जवाफले थप लज्जित बनाएको छ । योग्यता र मापदण्डसमेत नतोकी सीधै नियुक्ति गर्न मिल्छ त ? भनी पत्रकारद्वारा गरिएको प्रश्नमा ‘यो सरकारी जागिर होइन एकप्रकारको राजनीतिक नियुक्ति हो, विगतदेखि नै यस्तो प्रकृतिको आयोगमा राजनीतिक निर्णयको आधारमा नियुक्ति हुन्छ, राजनीतिक नियुक्तिमा यस्तै अभ्यास छ’ भनी आएको उत्तरले देशमा जनताको सरकार आउन थालेको ३१ वर्ष बितिसक्दा पनि यति सामान्य कुरा हट्नुको सट्टा अझ बढोत्तरी हुँदै जानु र वर्तमान सत्ता सञ्चालकहरु पनि यसैमा रम्दै जानुले सुशासनको प्रत्याभूति दियौँ भनी न्वारानदेखिको बल लगाएर जति चिच्याए पनि कुनै जनले पत्याउनेवाला छैनन् । नियुक्ति वा पुनर्नियुक्तिसम्बन्धमा आफ्नो पक्षको नभएपछि जतिसुकै राम्रो काम गरेको भए तापनि त्यसलाई जसरी हुन्छ पाखा लगाइन्छ भन्ने कुरा कुलमान घिसिङ प्रकरणले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

अरु त परको कुरा, देशमा एउटा यातायात जामको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सफा र शुद्ध पानी पाउनु त परै जाओस्, जडित धारामा पानी आउँदैन । पानी नआएको धाराको पैसा तिर्न खानेपानी कार्यालयमा लाइन लाग्नुपर्छ । जनजन पाइला–पाइलामा राज्य सञ्चालकहरुबाट पीडित भइरहेका छन् । झन् अहिले दुई अंशियारको फाटोपछि स्थानीय निकायहरुबाट प्रदान गरिने कथित सेवाहरु यदि आफ्नो पक्षधर रहेनछ भने त्यो प्राप्त गर्न कति कठिनाइ हुन्छ भन्ने कुरा त्यो भोग्नेले अभिव्यक्त गरिसकेका छन् । दिनको हजारौंको संख्यामा खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा पलायन भैरहेका युवाहरु र तिनका परिवारका सदस्यहरुले सरकारले देशमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरेको अनुभूति कहिल्यै गर्न पाएनन् । सरकार देशभित्रै रोजगार सिर्जना गर्नुभन्दा पनि अन्य मुलुकमा आफ्ना देशका युवाहरुलाई कसरी पठाउन सकिन्छ र रेमिट्यान्स भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने धुनमै लागिपरेको छ । युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारी भन्ने राजनीतिक अंशियारहरुको भाषणलाई मापन र गणना गर्ने हो भने गन्न नसकिने अवस्था भैसकेको छ ।अहिलेको सरकार यस्तो विन्दुमा उभिएको छ, जहाँ समस्या र कठिनाइ पर्दा समाउने कुनै हाँगो छैन । भएका केही हाँगाहरु भाँच्चिसकेको अवस्थामा छन् । राज्य सामाजिक मूल्य, मान्यता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नेभन्दा आपसी द्वन्द्व निम्त्याउन लागिपरेको छ । निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुराको रट लगाउन देशका प्रधानमन्त्री कहिल्यै छाड्दैनन् तर समय परिस्थितिले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने कुरामा विश्वास घट्न थालिसकेको छ । न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका देशका महत्वपूर्ण हाँगाहरु हुन् । यी तीन हाँगाहरुमध्ये एउटा हाँगा मात्रै दरिलो हुन सकेन भने पनि राज्यमा संकट देखा पर्दछ र राज्य उँभो लाग्ने विषयमा व्यवधान खडा हुन आउँछ ।

वर्तमान अवस्थामा देशका महत्वपूर्ण तीनवटै हाँगाहरुलाई छिन्नभिन्न पारिएका छन् । उल्लिखित सबै हाँगाहरुमध्ये कुनै पनि हाँगा अहिले सद्दे अवस्थामा छैनन् । सबै भताभुंग अवस्थामा छन् । अझ त्यसमाथि थप भताभुंग पार्ने प्रयास जारी नै छ । भताभुंग पार्न भूमिका खेल्नेहरुलाई सामान्य पश्चात्ताप पनि छैन ।भर्खरै टुक्रिएर जनजनलाई हँसाउँदै सडकमा गएका अर्का अंशियार जनताले अभैm बलिदान गर्नुपर्छ भनेर चिच्याउँछन् । सँगसँगै दशौं लाख जन बटुली सिंहदरबार घेर्ने अनि परिआएमा आफु मर्न पनि तयार हुने भनी सत्तासीन अंशियारलाई विस्थापित गराउने प्रयासमा छन् । दुवै अंशियारका गुटहरु नागरिक र युवाहरुलाई भ्रमित पार्ने कार्यमा लागिपरेका छन् । सडकमा पुगेका अंशियारका मूली पदको लागि लडाइँ गरेका होइनौं भन्दै श्वेतपत्र जारी गर्ने हल्ला चलाउँदै छन् । वास्तवमा यी अंशियारहरुले जारी गर्ने कथित श्वेतपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वडा कार्यालयले झुन्ड्याएको बडापत्रबाहेक कथित श्वेतपत्रमा केही भिन्नता हुनेछैन र देखिने छैन । किनभने विगत ३१ वर्षदेखि यो वा त्यो नाउँमा यदाकदा प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिए पनि सत्ताको वरिपरि सत्ताधारी अंशियारहरुकै बोलवाला रहेको थियो र अहिले पनि छ ।

अभैm निर्वाचनमार्पmत पुनः पाँच वर्ष स्वेच्छाचारी शासन गर्न जनताले फुलमाला लाइदिऊन् भन्ने मृगतृष्णाको कामना पनि गरिरहेका छन् । जनजन पनि अब आफ्नो नाटक देखाउन सक्ने हैसियतमा पुगिसकेका छन् । जनजन अब कुनै पनि नाटकका खलनायकहरुको कुरामा विश्वास गर्ने पक्षमा छैनन् । राजनीतिक अंशियारहरुले जति भेला गराए पनि निर्वाचनको बेला भेलामा सामेल हुनेले समेत भेला गराउनेलाई मत अब कदापि दिँदैनन् । कुनै पनि बेला हुने निर्वाचनले यसलाई सिद्ध गर्नेछ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)