निर्वाचन आयोगको प्रतिष्ठा

नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगले कहिलेसम्म पालिराख्ने ? यो जिज्ञाशा आम नेपाली जनताले राखेको देखिन्छ । जबसम्म राजनीतिक दलहरुको विवाद मिल्दैन, जबसम्म उनीहरु एउटै टेबुलमा बसेर निर्वाचनका लागि तयार भएको सन्देश दिँदैनन्, तबसम्म सरकारले निर्धारित मितिमा चुनाव हुन्छ भनेर जति कुर्लिए पनि त्यो हास्यास्पद मात्र हुनेछ । निर्वाचनमा होमिने भनेको राजनीतिक दल नै हुन् ।

राजनीतिक दलबिना निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने सबैले जानेकै विषय हो । मिति घोषणा गर्ने जिम्मा सरकारले गरिसकेको छ । प्रथम र द्वितीय चरणमा कुन–कुन जिल्लामा निर्वाचन गर्ने भनेर सरकारले तोकिसकेको पनि छ । त्यसरी तोक्ने कार्य निर्वाचन आयोगको भए पनि सरकारले नै स्पष्ट गरिसकेपछि त्यसको झन्झट भने आयोगलाई भएन । आयोगमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको दल–विवाद टुङ्गो लगाउनुको साटो अन्य विभिन्न विषयतिर ध्यान दिएपछि आयोगको कार्यमा सशंकित हुनु स्वाभाविकै हो । अहिले आएर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षधर मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै निर्वाचन आयोगको कार्यप्रति सशंकित देखिएपछि सबै जनता आश्चर्यचकित हुनुपरेको छ ।आयोगलाई मार्गनिर्देशन गर्नका लागि संविधान छ, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन कायम छ, नियमावली पनि छ । यी दस्तावेजले के–कसरी विवादलाई निराकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आयोगलाई निर्देश गरेको छ ।

यस्तो हुँदाहुँदै पनि आयोगले त्यसतर्फ ध्यान दिन चाहेको छैन । ध्यान दिए पनि वास्ता गरेको छैन । आयोगको चाल देख्दा लाग्छ– ऊ प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पर्खाइमा छ । सर्वोच्च अदालतले केही गरी प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गरिदियो भने आफूसमक्ष आएको विवाद संसद्मा गएर मिल्छ भन्ने आयोगको सोचाइ हुन सक्छ । यदि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सदर गरिदियो भने शक्तिको पक्षमा लाग्नका लागि पर्खिरहेको हो कि भन्ने आम नागरिकको आँकलन रहेको छ । झट्ट हेर्दा विवादको निप्टारा गर्न आनाकानी तथा ढिलाइ गर्दा आयोगप्रति लागेको यो आरोप सत्य हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । नेकपाको एक पक्षले आधिकारिकताको दाबी गरी गत माघ २० गते निवेदन दिएको भए पनि त्यसतर्फ आयोगले प्रारम्भिक प्रक्रिया पनि चालेको थाहा पाउन सकिएको छैन ।

आयोग शक्तिको पछि नलागोस् भन्ने आमधारणा छ । सामान्य वैधानिक प्रावधान हेर्दा केन्द्रीय सदस्य जसको बढी हुन्छ उसैले नै पार्टीको आधिकारिकता पाउँछ । यही भएर सूर्य चिह्न र झण्डा प्रचण्ड–नेपालको समूहलाई दिनुपर्ला कि भनेर आयोगले हालसम्म पनि निर्णय गर्न आनाकानी गरेको हो कि भन्ने आम जनसमुदायको सोचाइलाई बुद्धिजीवीहरुले पनि ‘हो’ भन्ने दिन आउन सक्छ । आयोग सम्मानित संस्था हो, यो स्वतन्त्र छ । संविधान, कानुन, नियमावलीलगायतका दस्ताबेज हेरी निर्णयमा पुग्न उसलाई कुनै निकायले रोक्न सक्दैन । आयोगले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुरेको हो भने उसको क्षमतामा प्रश्नचिह्न लाग्न सक्छ । शक्तिको पछि लागेको हो भने उसको स्वतन्त्रताको हैसियत मात्र समाप्त हुने छैन आम नागरिकमा आफ्नो प्रतिष्ठा उच्च बनाउने अवसर पनि समाप्त हुनेछ । आशा गरौं, आयोगले अवसरको सदुपयोग गर्नेछ ।