संघीयताको आदर्शमा गम्भीर बनौँ

संघीयताको आवश्यकता सर्वस्वीकार्य छ । हाम्रो संघीयता तीन तहको संघीयता भनेर भनिन्छ । किनभने तीनै तहका अधिकार र अन्तर्निहित दायित्व संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । तीन तहको संघीयताका हामी मात्रै अपवाद हैनौं । ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिनाजस्ता आकारका ठूला देश र स्वीट्जरल्यान्डजस्तो आकारका सानो देशमा समेत तीन तहको संघीयता छ, जहाँ तीनै तहमा विधेयकहरू बनाउने विशेष व्यवस्थापकीय अधिकारको व्यवस्था छ ।

हाम्रो संविधानले भने स्थानीय तहअन्तर्गत जिल्लासभा र व्यवस्थापकीय अधिकारबाहेकको जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ । जसको काम समन्वय र विकासमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि अनुगमन गर्ने हो ।जिल्लाको अवधारणालाई प्रदेश र पछि स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा आधारका रुपमा लिइएको हो । यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको अवधारणात्मक विशेषता हैन र जिल्लाको औचित्य त्यहीँ सकिनुपथ्र्यो । पुरानै जिल्लाको राजनीतिक र प्रशासनिक धङधङी बोकेर संघीयता उन्मुख हुन खोज्नु विरोधाभासयुक्त कुरा हो ।

संघीयताको पहिलो वर्ष नयाँ संरचनाको पूर्वाधार निर्माण र उपलब्धिका हिसाबले अपेक्षाकृत सहज थिएन । तर केही वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक उत्साह देखिनुपर्नेमा त्यसो भएको देखिएन ।संघीयताको सन्दर्भमा विचार गर्दा प्रायः कुनै क्षेत्र यस्तो छैन, जसमा जातको मात्र, धर्मको मात्र वा भाषाको मात्र हिसाबले बहुमत होस् र सजिलै मान्यता दिन सकियोस् । आधार क्षेत्र हुन सक्छ, आधार जनसंख्या हुन सक्छ । तथापि, नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय र प्रादेशिक स्वायत्तताको विकल्प नदेखिएको पक्षमा पैरवी गर्दै देशमा संघीय शासन प्रणाली स्वीकार गरिएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा संघीय स्वरूप पूर्णरूपमा विकल्परहित र सर्वमान्य अन्तिम भने हुनै सक्दैन ।

प्रयोगबाट देखिने कमी–कमजोरी सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा द्विविधा छैन ।स्रोत–साधन पर्याप्त भएका, जनताको चेतनाको स्तर उच्च भएका देशहरूमा संघीयता सफल भएको देखिन्छ । र, ती देशहरूमा संघीयतामार्फत राजनीतिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गरिएको पाइन्छ । तर नेपालको परिवेश बिल्कुल पृथक् छ । त्यसर्थ, संघीयतालाई सफल बनाउन अत्यन्त गम्भीर भई यससम्बन्धी विज्ञहरूको योगदानलाई उच्च मूल्यांकन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
रिना चौधरी, बर्दिया