महिलामाथि हुने हिंसाका अनेक रुप

महिलालाई कुटपिट गर्ने, बलपूर्वक गर्भपतन गर्न लगाउने, अंगभंग गर्ने, थुन्ने, जलाउने, कार्यबोझ थोपर्ने आदि शारीरिक हिंसाभित्र पर्छन् । यस्तै महिला भएकै कारण होच्याउने, धम्की दिने, हेप्ने, गालीगलौज गर्ने, भेदभाव गर्ने, भावनात्मक चोट पु¥याउने, झुटा आरोप लगाई बेइज्जती गर्ने आदि मानसिक हिंसाअन्तर्गत पर्छन् ।महिलाको इच्छाविपरीत जबर्जस्ती यौनसम्पर्क, यौनजन्य दुव्र्यवहार, यौन–यातना र यौन–शोषण, वैवाहिक बलात्कार, हाडनाता करणी, मानव बेचबिखन र ओसारपसार आदि यौनजन्य हिंसाभित्र पर्छन् । दैनिकजसो पत्रपत्रिकामा बलात्कारका समाचार आइरहेका छन् । प्रतिष्ठित व्यक्तिबाट पनि बलात्कार भएका घटना अहिले बाहिर आएका छन् ।

महिलालाई आर्थिक स्रोत–साधनबाट वञ्चित गर्नु, महिलाको स्वीकृति र सहमतिबेगर सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु, महिलालाई रोजगारी गर्न नदिनु र अन्य आयआर्जनका कामबाट वञ्चित गर्नु आर्थिक हिंसाभित्र पर्छन् । सम्बन्धविच्छेद गर्दा महिलाले एक भाग अंश पाउने कानुनी व्यवस्था थियो । अहिलेको मुलुकी देवानी संहिताले भने निश्चित अवस्थामा मात्र महिलाले अंश पाउने कानुनी व्यवस्था गरी सर्तयुक्त बनाएर भेदभाव गरेको छ ।बिहेपछि अधिकांश महिलाले दिनको १७ घन्टा काम गर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यसैको पारिश्रमिक हो, अंश । सम्बन्धविच्छेद गर्दा त्यही पारिश्रमिक पनि नपाउने ? यसरी राज्यले विभेदपूर्ण कानुनको निर्माण गर्नु पनि महिला हिंसा नै हो ।

नागरिक पहिचानमा पनि विभेदपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी महिला र पुरुष नागरिक भनेर वर्गीकरण गरेको संवैधानिक व्यवस्था नै ठीक छैन । छोरीलाई नासोको रूपमा लिई उमेर नपुग्दै विवाह गरिदिनु, बहुविवाह, जबर्जस्ती विवाह, ढाँटी विवाह, घरेलु हिंसा, दाइजो जनित हिंसा आदि सामाजिक हिंसाभित्र पर्छन् ।
बोक्सीको आरोपमा कुटपिट, गाउँ निकाला, सामाजिक बहिस्कार, मलमूत्र खुवाउने, मानसिक यातना दिई बेइज्जत गर्ने, महिनावारी हुँदा अछुतको व्यवहार गर्ने, सुत्केरी हँुदा घरमा नराखी गोठमा राख्ने, रजश्वला नभई विवाह गर्दा पुण्य पाइन्छ भन्ने मान्यता एवं देउकी, वादी, झुमा, जारी आदि प्रथाका कारण पनि महिलामाथि हिंसा भएको छ ।परिवारबाट महिलालाई राजनीतिक प्रवेशमा रोक लगाउने, त्यसमा असहयोग गर्ने र पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाका कारण राजनीतिमा महिलालाई न्यून सहभागिता गराउनु आदि राजनीतिक हिंसाअन्तर्गत पर्छन् । राजनीतिमा महिला किन टिक्न सक्दैनन् ? महिला कार्यकारी, निर्णायक पदमा पुग्न किन सकिरहेका छैनन् ? यसमा पनि हिंसाकै कुरा आउँछ । महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, पुरुष नै शासक हुनुपर्छ भन्ने चिन्तनका कारण महिलालाई शक्तिशाली पदमा जान र टिक्न दिइँदैन ।

चुनावी माहोल हेर्दा पनि, महिलाहरूलाई विभिन्न किसिमका धम्की दिएर टिकट लिन कठिनाइ बनाइएको अवस्था छ ।
महिला भएकै कारण राज्य निर्मित कानुनमा महिलालाई भेदभाव गर्नु, नागरिकता दिन र लिन कानुनी विभेद र व्यवहारमा कठिनाइ पार्नु, छोरासरह छोरीलाई शिक्षाको पहुँच नहुनु, महिलाको स्वास्थ्योपचारमा लापरबाही, भेदभावपूर्ण वैवाहिक परम्परा (जस्तो– महिला कन्यादान भएर पुरुषकै घरमा जानुपर्ने) आदि कारण पनि महिलाले हिंसा भोग्नुपरेको छ । कतिपय अवस्थामा महिलाको गर्भ जाँच गरी छोरी कभएको पत्ता लागे जबर्जस्त गर्भपतन गरिन्छ । यो पनि महिला भएकै कारण भोग्नुपरेको हिंसा हो । यसका लागि कानुनी व्यवस्था त ल्याइएको छ तर हिंसा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन ।विभिन्न स्थानमा हुने यौनजन्य हिंसासँगै घरमा, कार्यस्थलमा हुने हिंसासम्बन्धी कानुन राज्यले निर्माण गरेको छ । कानुन ल्याए पनि कारबाही नभएको अवस्था छ । बनेका कानुनमा धेरै कमी–कमजोरी भेटिएका छन् । अहिले राजनीतिमा महिला सहभागिता बढेको कुरा आइरहेको छ । नेपालको संविधानमा ३३ र ४० प्रतिशतको व्यवस्था व्यवस्थापिका संसद्मा छ तर व्यवस्थापिकाका महिला कार्यपालिकामा आउन उनीहरूको कति प्रतिशतले सहभागिता हुने भनेर किटान गरिएकोे अवस्था छैन । त्यस्तै, न्यायपालिकामा पनि महिला सहभागिताको कुरा राखिएको छैन ।

सार्वजनिक स्थलमा यौनजन्य हिंसा भइरहेका छन् । यसविरुद्ध कानुनी व्यवस्था छ । त्यो कानुनी व्यवस्था यस्तो छ कि श्रीमान्–श्रीमतीबाहेक अरु व्यक्तिले हिंसा ग¥यो भने त्यसलाई यौनजन्य हिंसा भनिन्छ । यसमा भित्री पोशाक खोल्नेसम्मका कुरालाई समावेश गरिएको छ । अब आफ्नै श्रीमान्ले जहाँ पायो त्यहीँ भित्री पोशाक खोल्ने ग¥यो भने त्यो पनि यौनजन्य हिंसा हुन्छ । यही कुरा श्रीमतीले गरिन् भने श्रीमान्लाई पनि हुन्छ । कसैले कसैलाई यौनजन्य हिंसा गर्नुहुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । तर यसमा कमी–कमजोरी धेरै छन् । त्यसमा सुधार र संशोधन आवश्यक छ ।अधिकांश महिलाले घरेलु हिंसा भोग्ने गर्छन् । यसका लागि कानुन बनेको छ । पोल्यो, डाम्यो, एसिड हान्यो भने आठ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । घरेलु हिंसाको कानुनलाई २०७२ असोज १४ मा संशोधन गरिएको छ । घरेलु हिंसाअन्तर्गत यौनजन्य हिंसा र एसिड आक्रमणको हिंसामा महिलाले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि घरेलु हिंसाको कानुनमा त्यस्ता घटना फौजदारी कसुर हो भनेर मानिराखेको अवस्था थिएन ।

घरेलु हिंसाभित्र फौजदारी कसुर पनि पर्छ भन्ने कुरा ल्याइएको छ ।यसरी महिला हिंसाविरुद्ध कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा अति अप्ठेरा छन् । २०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता भनेर नयाँ कानुन आएका छन् । नयाँ कानुनमा महिला भेदभावलाई झन् धेरै प्रश्रय दिएको देखिन्छ । घरेलु हिंसामा अन्तरिम आदेशको कुरा छ । जहाँ घरेलु हिंसा भयो, त्यही घरमा महिला बस्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुनमा छ । तर यो कहिल्यै लागू भएन । अन्तरिम आदेश अदालतले जारी गर्छ । तर त्यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्ने व्यवस्था कानुनमा छैन । त्यस्ता कमी–कमजोरीका कारण घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनमा घरेलु हिंसा भएमा चार ठाउँ (स्थानीय निकाय, महिला आयोग, प्रहरी र अर्को सीधै अदालत) मा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छ । कानुन आइसकेपछि सरकारले नै सरल र उत्कृष्ट भाषामा उनीहरूको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा पनि सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । कसरी नागरिकले त्यो सूचना सजिलै ग्रहण गर्न सक्छन्, त्यसरी नै प्रवाह गर्नुपर्छ । ठाउँ–ठाउँमा गएर वकालत गर्दा पनि कानुनको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ ।
कल्पना रोकाया, धनगढी, कैलाली