असार मसान्तसम्म ऋणको पुर्नतालिकीकरण र पुर्नसंरचना गर्न मिल्ने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

कोभिडका कारण प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले आगामी असार मसान्तसम्म ऋणको पुर्नतालिकीकरण तथा पुर्नसंरचना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा सो कुरा उल्लेख छ । उक्त समयसम्म व्यवसायीले पाँच प्रतिशत ब्याज भने तिरिरहनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाले पनि पुर्नकर्जा पाउने भएका छन् । साथै राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुगेनपुगेको अनुगमन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कोभिड–१९ को प्रकोप नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गरिएका बन्दाबन्दीलगायतका कदमबाट प्रभावित अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार हुँदै गएको जनाएको छ ।

कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असरसम्बन्धी बैंकले गरेको सर्वेक्षणअनुसार २०७७ असारको तुलनामा २०७७ मंसिरमा अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । २०७७ असारमा गरिएको सर्वेक्षणले ४ दशलव १ प्रतिशत उद्योग-व्यवसाय मात्र पूर्ण सञ्चालनमा रहेको देखाएकोमा २०७७ मंसिरमा गरिएको पुनरावृत्ति सर्वेक्षणले ५४ प्रतिशत उद्योग-व्यवसाय पूर्णरूपमा सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ । होटल तथा रेष्टुरेन्ट र शिक्षा क्षेत्रका क्रियाकलाप भने बढी प्रभावित देखिएका छन् आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा ६ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ पुसमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा दाल तथा गेडागेडी, घिउ तथा खाने तेल, मासु तथा माछा लगायतका खाद्य वस्तुहरूको मुद्रास्फीति उच्च रहेता पनि गैरखाद्य वस्तु तथा सेवाअन्तर्गतका घरभाडा, शिक्षा तथा लत्ताकपडा लगायतका वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि कम रहेका कारण समग्र मुद्रास्फीतिमा कमी आएको छ । यस अवधिमा निर्यात ६ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई ६० अर्ब ८० करोड र आयात ४ दशमलव ८ प्रतिशतले घट्न गई ६६१ अर्ब २५ करोड भएको छ । फलस्वरूप, व्यापार घाटामा ५ दशमलव ८ प्रतिशतले सुधार आएको छ । यस अवधिमा चालू खाता ४९ अर्ब ५३ करोडले घाटामा रहेको छ ।

समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर १२४ अर्ब ९२ करोडले बचतमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा २०७७ पुस मसान्तमा १२ दशमलव ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । २०७७ असार मसान्तको तुलनामा २०७७ पुस मसान्तमा नेपाली रूपियाँ अमेरिकी डलरस“ग २ दशमलव ९५ प्रतिशतले अधिमूल्यन भई प्रतिअमेरिकी डलर खरिद विनिमय दर ११६ दशमलव ९२ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपिया“ अमेरिकी डलरस“ग ३ दशमलव २९ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को ६ महिनामा संघीय सरकारको कुल खर्च ४१५ अर्ब ७५ करोड र राजस्व संकलन ४२२ अर्ब २४ करोड रहेको छ ।

त्यस्तै समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ३५२ अर्ब २१ करोडले तथा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा ३६६ अर्ब ३३ करोडले विस्तार भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप १९९ अर्ब ९१ करोडले तथा कर्जा २४७ अर्ब ३६ करोडले विस्तार भएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत) को चुक्ता पुँजी असार मसान्तमा ३५२ अर्ब ३७ करोड रहेकोमा पुसमा ३८० अर्ब २४ करोड पुगेको छ । पुुजीकोष ५२१ अर्ब ७० करोडबाट वृद्धि भई ५८७ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात १३ दशमलव ७५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १३ दशमलव ५१ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १९ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ । असारमा यी अनुपातहरू क्रमशः १४ दशमलव शून्य १ प्रतिशत, १४ दशमलव ४२ प्रतिशत र १९ दशमलव ५९ प्रतिशत रहेका थिए ।
बक्स