भीडको तमासा

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै सरकारविरुद्ध राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन थालेका छन् । तीन वर्ष शान्त रहेको सडकमा फेरि ट्राफिक जाम शुरु भएको छ । सरकारको कदमविरुद्ध असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरुले विरोध गर्नु त स्वाभाविक मानिएको छ तर सरकारी पक्ष पनि उत्तिकै जोसका साथ भीड जम्मा गरिरहेको छ । संविधानमै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुँदाखादाको प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएका कारण मुलुकभर जनता अवरोधको जीवन बाँचिरहेका छन् ।

पाँच वर्षका लागि नागरिकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकार सञ्चालनका लागि म्यान्डेट दिए पनि त्यो पूरा गर्न सकेन । नेकपाभित्रको झगडाले बिनागल्ती प्रतिनिधिसभा भंग हुन पुग्यो । प्रतिनिसभा विघटन भएपछि नेकपाभित्रको झगडा अहिले सडकमा छताछुल्ल पोखिएको छ । नेताहरु हिलो छ्यापाछ्यापमा खुलेरै उत्रिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम सरासर बेठीक छ । संविधानअनुसार संसद्मा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत पु¥याउन नसकेको अवस्थामा मात्र विघटन हुने प्रावधान भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सनककै भरमा संसद् विघटन गरिदिनुभयो । नेकपाले झण्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरे पनि आम नागरिकहरुमा आशा पलाएको थियो, अब नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ, राजनीतिक दलहरुको किचलो देख्नुपर्दैन । देशभित्र विकास निर्माणका कामले गति लिन्छ । मजदुरी गर्न विदेश धाउनु पर्दैन ।

तर, नागरिकले गरेको अपेक्षा केबल सपनामै सीमित बन्न पुगेको छ । धानखाने मुसो चोर पाउने भ्यागुतो भनेजस्तै नागरिकले कुनै गल्ती नगर्दा पनि सरकारले अनाहकमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सजाय दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन अब करिब डेढ वर्ष मात्र बाँकी छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउने नाममा देशलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम गर्नुभएको छ । समस्या थिए त समाधान गर्न सकिन्थ्यो, आफ्नो दलभित्रको विवाद दलमै मिलाउनुपर्ने हो, संसद्लाई भंग गर्ने होइन । समस्यामाथि समस्या थप्ने काम गर्नु बुद्धिमानी हुन सक्तैन । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुसँग आँखा जुधाउन नसक्ने सरकारले फेरि वैशाखमा चुनाव गरेर प्रतिनिधिसभा भंग गर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी ?अहिले नागरिकलाई चुनाव चाहिएको छैन । तर, सरकार जबरजस्ती उकालोमा ढुंगो गुडाउने काममा लागेको छ । कोरोना माहामारीले देश थिलथिलो भइरहेका बेला पुनः नेपाली जनतालाई ऋणको बोझ बोकाउने चुनावको के अर्थ ? चुनाव भएपछि अब के देशमा कायापलट नै हुन्छ त ? जनताले विश्वास गरेर दिएको मतको अपमान गर्ने र पुनः जनताको बीचमा जान्छु भन्नलाई सरकारले हीनताबोध गर्नुपर्ने हो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह देशव्यापी आन्दोलनमा छ ।

नेपाली कांग्रेस मन नलागी–नलागी आन्दोलनकै बाटोमा छ । जनता समाजवादी पार्टी पनि आन्दोलनमै छ । सरकारको गलत कामको विरोध गर्नु विपक्षी राजनीतिक दलहरुहको काम हो तर विडम्वना, विपक्षीले सडकमा जनता देखाए भनेर सरकारकै नेतृत्व गरेको नेकपा ओली समूह पनि सभा र भेला गर्ने प्रतिस्पर्धामा छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देशको भविष्य काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैं भएको छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख नै भीडको तमासामा रमाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।