गाली माहात्म्यको पराकाष्ठा

चिरञ्जीवी मास्के

कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि भन्दै माघ १५ पछि शुरु भएको स्वस्थानी कथा अहिले हरेक नेपालीको घरमा बाचन गरिँदै छ । एक बिहान कुनै रेडियोले स्वस्थानी कथा प्रारम्भ ग¥यो । दैत्यको मासु र हाडबाट पृथ्वी बनेको कथा उधिन्दै अगाडि बढ्दा ब्रह्माले मानवको सृष्टि गरेको कथा प्रारम्भ भयो । स्वस्थानी कथा जति–जति अगाडि बढ्दै गयो, प्रचण्ड–माधव समूहका हरेक सदस्यको मुखबाट ओली माहात्म्य बाचन भएको प्रसंग मात्र उल्लेख भएको पाइयो । आश्चर्यचकित मुद्रामा मैले नजिकका श्रोताहरुसँग जिज्ञासा राखेँ– हैन स्वस्थानी कथामा त महादेव, सतिदेवी, पार्वती, विष्णु, ब्रह्मा, तारकासुर आदिको प्रसंग उल्लेख हुन्थे विगतमा, अहिले त के हो खाली ओली माहात्म्य मात्र छ त ?

श्रोतागणमध्येकै कसैले प्वाक्क बोल्यो– त्यो कुमारजीले आज्ञा भएको स्वस्थानी कथा हो, यो प्रचण्ड–माधव समूहले आज्ञा भएको स्वस्थानी ! अब आफैं अनुमान लगाउनुस् कि यसमा ओली माहात्म्यभन्दा बाहेक अरु के होला ? हद से हद अरु नाम आए रामबहादुर थापा, लेखराज भट्टहरुको आऊला ।मैले स्वीकारोक्तिले टाउको हल्लाएँ । किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विगठनको सिफारिस गरेयता प्रचण्ड–माधव समूहका मानिसको मुखारविन्दमा ओलीको बाहेक अरुको नाम नै आउने अवस्था रहेन । अझ भनौं भने ओलीको नाम उच्चारण भएन भने प्रचण्ड–माधव समूहमा अपचकै अवस्था पो हुने भयो ।

प्रचण्ड–माधव समूहले केपी शर्मा ओलीलाई गरेको त गाली नै हो, तर त्यसको सीमा नाघेपछि गालीमा जोडिएको त्यो ओली शब्द गायत्री मन्त्र पो बन्दै गएको छ । अब त हरेक नेपालीको मुखमा केपी शर्मा ओलीबाहेक अरु नाम नै नआउने अवस्था बनिसक्यो ।गाली माहात्म्य पनि कुन स्तर र सीमाभित्र रहेर भन्ने पनि भएन अब । केपी शर्मा ओलीले निरंकुशताविरुद्ध राजनीति गर्दा मोजाको भकुण्डो बनाएर चौरमा रमाउनेहरुले समेत अहिले उनलाई ‘केटा’ भन्दै गाली गर्न तम्सिएको देखिन्छ । झन्डै ५० वर्ष सहकार्य गरेको र हरेक दुःख–सुखको साक्षी भएको समकक्षीहरु पनि अहिले वर्षौंदेखिको दुश्मनझैँ हरेक मञ्चमा कुर्ली–कुर्ली प्रधानमन्त्री ओलीलाई गाली गर्न घोक्रो फुलाएको देख्न सकिन्छ । राजनीतिकरुपमा विगतदेखि नै फरक विचार र सिद्धान्तमा अगाडि बढेका अन्य सहकर्मीको गालीको शब्द त सुनिसाध्य हुने कुरै भएन ।

ओलीले धरहरा बनाएको हैन, रानीपोखरी ओलीले कसरी बनाउँछन्, ओलीको रेल कहाँ पुग्यो, चुच्चे नक्साको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ, ओली अपुता हुन्, ओली ठग हुन्, ओली सरकार निरंकुश भयो, यस्तै–यस्तै अलाप गर्छन् प्रचण्ड–माधव समूहभित्रका कनिष्ठ मात्र हैन वरिष्ठ नेताहरु पनि । के यो जायज छ ? जनताले कति विश्वास गर्लान् ? आगामी निर्वाचनमा यस्तो सत्तोसरापले फाइदा कसलाई हुन्छ ? जवाफ स्वाभाविक छ, जसको नाम बढी उच्चारण भएका छन् फाइदा उसैलाई हुन्छ ।गाली गर्ने नेपाली शब्द धेरै छन् । गाली गर्न सबैलाई आउँछ र गालीको सिलसिला प्रचण्ड–माधव समूहभित्रबाट मात्र हैन ओली समूहभित्रबाट पनि आउने गरेको छ । तर के यो राम्रो कुरा हो ? समान स्तर र समयका नेताहरुले त एक–अर्काबीच असभ्य र अप्रासंगिक गाली फलाक्नु उपयुक्त हुँदैन भने आफ्ना आदरणीय नेताहरुलाई पार्टी या गुट फरक भएकै कारण गाली गर्नु उपयुक्त हो त ?

हरेक मानिसको धारणा समयक्रमले फरक बनाउन सक्छ । वैचारिकरुपमा, नीतिगतरुपमा जो–कोहीसँग सहमति या असहमति राख्न सकिन्छ । वैचारिक या राजनीतिक र नीतिगत कुरामा बहस, छलफल र टीका टिप्पणी हुन र गर्न सकिन्छ । तर यिनै विषयलाई असभ्य र अमर्यादित ढङ्गले गालीगलौजको रुपमा प्रस्तुत गर्नु भनेको गैरराजनीतिक क्रियाकलापभन्दा अरु केही हुन सक्दैन ।प्रचण्ड–माधव वा ओली जुनसुकै पक्षले अर्को पक्षलाई लगाएको आरोपको सत्यता जाँच कसले गर्ने हो, जनताले हैन ? हामी जनतामा जान्छौं भनेर कुर्लने पनि प्रचण्ड–माधव समूह नै हैन ? ओली या अरु कसैले गरेको गल्ती, कमजोरीका लागि जाने त जनतामै हो । अनि फेरि ताजा जनादेशको लागि जनतामा जाने कुरामा चाहि समस्या के छ ? किन जान नहुने निर्वाचनमा ? निर्वाचनमा गएपछि त आरोपको सत्यता जाँच भैहाल्छ नि ! प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्षको रुपमा केपी शर्मा ओलीले गल्ती गरेका छन् भने सजाय जनताले दिनेछन् निर्वाचनमार्फत । फेरि दुनियाँतिर भौंतारिँदै गाली मन्त्रसहित फेरी लाउनुपर्ने दरोकार के प¥यो प्रचण्ड–माधव समूहलाई ।

प्रतिनिधिसभामा कुनै दिन जनताको समस्याबारे कुरा नउठाउने, सीमा समस्याको चिन्ता नगर्ने, कोरोना रोकथामबारे छलफल नगर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यले कुन मुखले हामी जनताको प्रतिनिधि, जनताले चुनेको, ओलीले किन विगठन गरे भनेर प्रश्न उठाउने नैतिकता राख्छन् हँ ? अनि पार्टीमा कुनै दिन सैद्धान्तिक बहस गर्न नचाहने वा नजान्ने, संगठन निर्माणमा कुनै जिल्ला, पालिका, वडाहरुमा पाइला नटेक्ने, जनताको जनवादको ‘ज’ समेत उच्चारण नगर्ने नेकपाका नेताहरु अहिले कुन मुखले संगठन भएन, पार्टीको निर्देशन सरकारले मानेन भनेर आरोप लगाउने हैसियत राख्छन् हँ ?केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुसार सबै राम्रो काम मात्र गरेको छ भन्ने पक्षमा म पनि छैन तर नराम्रो काम पनि त केही भएका छैनन् । जनताको अपेक्षा, मुलुकको आवश्यकता र वर्तमान समयअनुसार पर्याप्त काम भएनन् होला तर जति काम भएका छन् नेपाली जनताले गौरव गर्ने काममात्र भएका छन् । यो कुरा भन्न कसैले लजाउनुपर्ने अवस्था छैन ।

चीनसँग पारवहन सन्धि गरेर भारतसँगको मात्र परनिर्भरता अन्त्य गर्ने कुरा के गलत हो ? आफ्नो गुमेको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्नु गलत हो ? विकास र समृद्धिको मार्गचित्रसहित रेलमार्ग निर्माण, नेपाली झन्डा फहराएको पानीजहाज खरिद, जलविद्युत् विकास, सडक विस्तार, झोलुङ्गे पुलको विस्तारजस्ता कुरा के गलत काम हुन् ? हो भने कारणसहित जनतामा जान सकिन्छ । हैन भने सरकारको राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने बानी पनि त गर्नुपर्ने होला नि !सधैँ गाली, सधैँ सत्तोसराप, सधैँ धारेहात, सधैँ आरोप । यो गाली माहात्म्यले नेपाली सभ्यतालाई कसरी मापन गर्न सकिएला ? नेकपा पार्टी फुटिसकेको छैन । कानुनी हिसाबले पार्टीका हरेक निर्णय दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहालको सहमतिमा महासचिव विष्णु पौडेलले लेख्नुपर्ने हुन्छ । किनभने नेकपाको अहिलेको विधान सहमतिको विधान हो, जहाँ निर्णयको लागि दुई अध्यक्ष र महासचिवको उपस्थिति अनिर्वाय हुन्छ । यही भावनाअनुसार निर्वाचन आयोगले एक तहको निर्णय सुनाइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगको एक तहको सुनवाइपछि नेकपाको ओली समूहले थप निर्णय गरेको देखिँदैन तर प्रचण्ड–माधव समूहले एकपछि अर्को विवादित निर्णय गर्दै गएको छ । एकीकरणको क्रममा रहेको तथा सहमतीय अवधारणाअनुसार अगाडि बढिरहेको पार्टीमा पहिलो नम्बरको अध्यक्ष र महासचिवलाई बहुमतको नाममा कार्वाही गर्ने कुरा कति हास्यास्पद छ ? यसको वैधानिकता अदालतले त पक्कै हेर्न मिल्दैन । किनभने कानुनीरुपमा यो स्वतः अवैधानिक छँदै छ । कानुनलाई पन्छाएर जनतामा जाने हिम्मत पनि प्रचण्ड–माधव समूहले देखाउन सकेका छैनन् । नत्र निर्वाचनमा जाने कुरामा यति धेरै असहमति आवश्यक नै हुँदैनथ्यो ।
विरोध सभाको नाममा भएका कार्यक्रममा जनताको सहभागिता देखेर हौसिँदै गालीको वर्षा गरेर न पार्टीको वैधानिकता स्थापित गर्न सकिन्छ, न निर्वाचनको विरोध नै । किनभने जनता त जुनसुकै पार्टी या समूहको कार्यक्रममा पनि पुगिदिएकै छन् ।

भोलि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विगठन गरी निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदियो भने विरोध सभामा या समर्थन सभामा सहभागी जनमानस निर्वाचन कार्यक्रममा पनि यसै गरी उर्लनेछ । यो अकाट्य सत्य हो । यो सत्यलाई सबै राजनीतिक दल, दलभित्रका समूह या समूहभित्रका नेताहरुले स्वीकार गर्दै आक्रोशलाई नियन्त्रण र गाली बनेर बाहिरिने शब्दलाई निगरानी गरिएन भने राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने पक्का छ ।पार्टी जोडियोस् या टुक्रियोस्, मित्रता झाङ्गियोस् या टाढियोस्, मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि सबै राजनीतिक दल, नेता र कार्यकर्ताहरुको सामूहिक सहभागिता तथा सहकार्य आवश्यक छ र हुन्छ । त्यसैले तत्कालको आक्रोश या मनमुटावमा सभ्यताको उलंघन गर्दै असभ्य, अशिष्ट र अमर्यादित गाली फलाक्ने काम सबैबाट बन्द गरौं । आजको गाली सम्झेर भोलि शिर झुकाएर हिँड्ने अवस्था नबनोस् ।

(लेखक मास्के नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्वकेन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)