आन्दोलन घोषणा गरेर चुपचाप देउवा

काठमाडौं, (नेस) ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस आन्दोलनरत छ । कांग्रेसले केन्द्रदेखि वडातहसम्म दोस्रो चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरिसकेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकाले पनि सभापति शेरबहादुर देउवा भने सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसालको प्रतीक्षामा बस्नुभएको छ ।

आन्दोलनाको घोषणा गरे पनि सभापति देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्ने नीति लिँदा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको जोडबल मात्र कांग्रेसले आन्दोलन अगाडि बढाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । पौडेल पक्षले सातवटै प्रदेशसँग राजधानी काठमाडौंमा विरोधसभा गर्नुपर्ने प्रस्तावअगाडि सारे पनि अहिले नै ठूलो सभा गर्ने मनस्थितिमा देउवा नरहेको बताइएको छ । सभापति देउवाले सरकारले हालै असंवैधानिकरुपमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा पार्टीका तर्फबाट सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई फिर्ता बोलाउन चर्को दबाब परेको छ । तर यस विषयमा देउवाले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यही गर भनेर जुलुस निकाल्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसतर्फ इंगित उहाँले अदालतलाई यही गर भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अदालतको कुरा केही नभन्न र निर्वाचन र संसद् पुनस्र्थापन दुवैका लागि तयार रहनुपर्ने बताउनुभयो । संसद् पुनस्र्थापना भए पनि डेढ वर्षपछाडि चुनाव हुने भन्दै देउवाले संसद् पुनस्र्थापना भए भूमिका खेल्ने र चुनाव भए चुनावमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनको विकल्प छैन : कोइराला

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भनेर भनिसकेको अवस्थामा संसद् पुनस्र्थापनको विकल्प नभएको बताउनुभयो । नेता कोइरालाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ भनेर कांग्रेसले कुरेर बस्दैन, संसद् पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलनमा जान्छ ।’

पार्टी अहिले पनि असंवैधानिक कदमको विरुद्ध आन्दोनरत रहेको बताउँदै संविधानको रक्षा गर्न र लोकतन्त्र बचाउन संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी दृढ रहेको बताउनुभयो । ‘सभापतिले शुरुमा एक दुई ठाउँमा सर्वोच्चको निर्णय कुर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो, कार्यकर्तामा यसले दुई खालको बुझाइ हुन पुग्यो तर जतिसुकै विवाद भए पनि पार्टी केन्द्रले असंवैधानिक कदम सच्याउनुभनेको छ, यो नीतिअनुसार पार्टी अगाडि बढछ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।

‘संविधानमा कहीं कतै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने स्पष्ट छ, अहिले सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरुले धारा केलाइरहनुभएको छ, बसह लम्ब्याइरहनुभएको छ, अब सर्वोच्च अदातलले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार फैसला गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘२०७२ को संविधानमा संसद् विघटन अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन, मलाई विश्वास छ, सर्वोच्चले देश र जनताको पक्षमा फैसला गर्छ ।’