झाँक्रीलाई अमिल्दो अभियोग

सुनील महर्जन, काठमाडौं  ।

नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षकी युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको अभिव्यक्तिउपर राज्यविरुद्धको कसूरको प्रावधान अमिल्दो भएको धारणा कानुनविद्हरुको छ ।कानुनविद्हरुले नेतृ झाँक्रीले केही समयअघि गोरखामा आयोजित एक समारोहमा दिनुभएको अभिव्यक्तिका कारण राज्यविरुद्ध कसूरको दफा ५८ अन्तर्गत पक्राउ गरिएपछि सो धारणा अघिसारेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रहेर अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएकी नेतृ झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पटक–पटक ‘बडामहारानी’को संज्ञा दिनुभएको थियो ।

झाँक्रीको भनाइ थियो, ‘राष्ट्रपतिका कुरा त के गर्नु र, बडामहारानीले चुनाव हुन्छ भन्नुभएछ । बडामहारानीलाई गोरखाबाटै सन्देश दिन्छु । शीतल निवासको कारगेट छाडेर कोटेश्वर फर्किए हुन्छ । चावहिल हो कि कता हो उहाँको बसाइ । त्यता पनि नभए बालकोट नै गए पनि हुन्छ ।’नेतृ झाँक्रीले भन्नुभएको थियो– ‘नेपालको कुन जिल्लाबाट चुनाव लड्ने हो लड्नु, तर बडामहारानीका लागि म पनि भारी हुन सकौंला । बडामहारानीविरुद्ध यहीं कि रेखा लोप्चनलाई चुनाव लडाउँला । जनताको अधिकारमाथि गिद्धे दृष्टि लगाएर शीतल निवासमा बडामहारानीको बास भएको छ । हामीले असंवैधानिक कदम किमार्थ स्वीकार नहोस् भनेका थियौं, तर बडामहारानीले सुन्नुभएन ।

’‘मदन भण्डारीको हत्यापछि तत्कालीन एमालेले २०५० सालमा विद्यादेवी भण्डारीलाई चुनाव लडाउनु भूल भएको बताउँदै उहाँले मदन भण्डारीको हत्यापछि सेतो साडी लगाएर चुनावमा उठाउने नेकपा एमालेले जुन संस्कृति शुरू गरेको थियो, जे गरेको थियो, त्यसको प्रत्युत्पादक हुन् विद्या भण्डारी’ –उहाँले भन्नुभयो ।‘विद्यालाई दोस्रोपटक राष्ट्रपति नबनाऊ भनेर हामीले नेताहरूको दैलो चाह¥यौं तर हाम्रा कुरा कसैले पनि सुनेनन् । आजको दुर्भाग्य त्यही कारण हामीले भोग्नुपरेको छ।’ –उहाँको भनाइ थियो ।यही अभिव्यक्तिको आधारमा बिहीबार महानगरीय अपराध महाशाखाले राज्यविरुद्धको कसुरअन्तर्गत दफा ५८ को आधारमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५८ मा राष्ट्रपति वा संसद्लाई धम्की दिन नहुने व्यवस्था छ ।

सो दफा १ मा लेखिएको छ– ‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसद्लाई संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्यसम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिनहुँदैन ।’यस्तो कसूर प्रमाणित भएमा कसूरदारलाई ७ वर्ष कैद वा ७० हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । झाँक्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनमा रोक लगाउने वा वञ्चित गराउने कुनै काम नभएको कानुनविद्हरु बताउँछन् । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– ‘गाली बेइज्जती भए अर्कै कुरो हो । नेतृ झाँक्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई कुनै काम गर्न अवरोध वा नगर्न बल पु¥याएको छैन ।’

पूर्वमहान्याधिवक्ता मुक्तिनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘यसमा सो दफा कुनै पनि हिसाबले आकर्षित हुँदैन । यो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पूर्वाग्रह हो । झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर आन्दोलनकारीलाई त्रास देखाउन खोजेको मात्र हो ।’ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कामकारबाही आलोचना र प्रश्नको घेराबाट माथि नहुने पनि पूर्वमहान्याधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ । झाँक्रीमाथि कारबाही गरेर पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति गरेको उहाँको टिप्पणी छ ।