आयोगमाथि दबाब बढ्दै

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

राजनीतिकरुपमा विभाजित नेकपाको दुवै पक्षले आफँ नै आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा दबाब बढाउँदै लगेका छन् ।
नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले आफ्नो पक्ष नै नेकपाको आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिइसकेपछि आयोगले त्यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ । यस अवस्थामा दुवै पक्षले आफँहरु नै नेकपाको आधिकारिक रहेको जिकिर गर्दै आयोगलाई प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा दबाब बढाउँदै लगेका हुन् ।

नेकपाका प्रचण्ड र नेपाल पक्षले आयोगमा पुगेर आफ्नो पक्ष नैै आधिकारिक रहेको बताउँदै आएको छ । माघ २० गते आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक रहेको जिकिर गर्दै नेकपाका प्रचण्ड, नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहितको टोली आयोग पुगेको थियो । उहाँहरुले केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बहुमत आफ्नो पक्षमा भएकाले आधिकारिक पार्टी आफँहरू नै भएको जिकिर गर्दै अन्यथा नगर्न आग्रह गर्दै आउनुभएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि मंगलबार आयोग पुगेर मनौवैज्ञानिक दबाब दिन शुरु गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले त पार्टी दुइटा पक्षमा विभाजित भएको कुरालाई अस्वीकार गर्दै २०७५ साल जेठ ३ गते एकीकृत भएको पार्टीको अध्यक्ष आफँ रहेको र पार्टीमा कुनै परिवर्तन नआएको आयुक्तसँग दाबी गर्नुभयो ।

पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले मात्र बैठक बोलाउन सक्ने भएकाले अरू कसैले गरेको बैठक र त्यसले गरेको निर्णयको कुनै अर्थ नरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक आयुक्तले बताए ।सैबीच बुधबार राजधानीमा आयोजित प्रचण्ड र माधव पक्षको सभामा प्रधानमन्त्री ओली आयोग पुग्नुभएको घटनालाई लिएर आयोगलाई धम्क्याएको आरोप लगाइएको छ । सो अवसरमा नेकपा प्रचण्ड पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको विधान, दस्ताबेज, सकुर्लर र निर्णय हेर्न आग्रह गर्दै उहाँले त्यसमा पनि शंका छ भने ४ सय ४१ लाई बोलाएर एकएक व्यक्तिको टाउको गने हुने बताउनुभयो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा एउटै पार्टीमा नाम, चिह्नबारे विवाद भएमा बहुमतको निर्णय स्वीकार्य हुन्छ भनेर प्रस्ट लेखिएको भन्दै प्रचण्ड–माधव पक्षका अध्यक्ष नेपालले त्यसलाई हेक्का राख्न आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो ।‘नेकपाको आधिकारिकताको विवादलाई लिएर आयोगतर्फ दुवै पक्षले दबाब बढाउँदै लगेका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलसम्बन्धी २०७३ अनुसार तथ्य, प्रमाणको आधारमा कसैको पक्ष नलिईकन आयोगले यो विवाद चाँडो टुग्याउनुपर्दछ’, पँर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले भन्नुभयो– ‘ऐन, नियम र विगतको अभ्यासलाई हेरेर आयोगले निर्णय गर्न पाइला ढलमल गर्नुहुँदैन । आयोगले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको मर्यादा कायम गर्नमा चुक्नुहुँदैन ।’