उत्खनन गर्न माग गर्दै आयोगमा निवेदन

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा हाल सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तीन जिल्लामा मानिस गाडिएको र त्यसलाई उत्खनन गर्नका लागि माग गर्दै निवेदन परेको छ । आयोग स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार धादिङ, रोल्पा र कालीकोट जिल्लाका अलगअलग ठाउँमा मानिस गाडिएको भन्दै तिनीहरुलाई उत्खनन गर्न मागसहित निवेदन परेको हो ।

बेपत्ता भएका भनिएका व्यक्तिलाई गाडिएको भन्ने लागेमा बेपत्ता आयोगलाई त्यसलाई उत्खनन गरी के कसरी र कसले गाडेको रहेछ भन्नेबारेमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार रहेको छ । उत्खनन गर्नुअघि भने भनिएको ठाउँमा व्यक्ति गाडिएको छ भन्नेबारेमा आयोग विश्वस्त हुनुपर्दछ ।बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १४ को उपदफा (६) मा भनिएको छ– ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई मारी मृतकको शव कुनै स्थानमा गाडिएको छ भन्ने सम्बन्धमा आयोग विश्वस्त भएमा आयोगले त्यस्तो स्थानको उत्खनन गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन सक्नेछ ।’

आयोग स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार तीन व्यक्ति गाडिएको ठाउँको बारेमा जानकारी आयोगसमक्ष पुगेको छ । गाडिएको भनिएका व्यक्तिको बारेमा भने गोप्य रहने बताइएको छ ।ऐनको दफा १४ को उपदफा (७) मा गाडिएका व्यक्तिको उत्खनन गर्दा व्यवस्थित तवरले गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी उत्खनन गर्दा कुनै व्यक्तिको शव वा अवशेष फेला परेमा आयोगले सम्भव भएसम्म त्यस्तो शवको डीएनए वा शव परीक्षणसमेत गरी त्यस्तो शव वा अवशेष मृतकको परिवारको सदस्य उपलब्ध भएसम्म निजलाई बुझाउनुपर्ने सोही उपदफामा प्रावधान छ ।बेपत्ता आयोगले केही दिनअघि मात्र डीएनए परीक्षणका बारेमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेको आयोगका सदस्य विश्वप्रकाश भण्डारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो । सो छलफलमा आईसीआरसीका प्रतिनिधि, पीडित व्यक्ति तथा आयोगका सदस्य तथा कर्मचारीहरुको सहभागिता भएको थियो ।

डीएनए परीक्षण गर्नका लागि नेपालमा सम्भव नहुने भएकाले यदि त्यस्तो अवस्था आएमा विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता हुने सदस्य भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो । डीएनए परीक्षण प्रतिवेदन आउन पनि लामो समय लाग्ने भएका कारण आयोगको कार्यावधि चार-पाँच वर्षको हुनुपर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले केही दिनअघि मात्र अध्यादेश जारी गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोगको अवधि ५ महिना मात्र बढाएको छ ।आयोगले शव उत्खनन गर्नका लागि कहिले जाने भन्ने सम्बन्धमा कुनै योजना बनाइनसकेको सदस्य भण्डारीले बताउनुभयो । आयोगको प्राथमिकता हाल पीडितहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्नेतिर भएको उल्लेख गर्दै त्यसपछि सो सम्बन्धमा योजना बनाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।