औद्योगिक क्षेत्रको राहत प्याकेज कार्यान्वयन हुन सकेन

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

कोभिड–१९ ले शिथिल बनाएको अर्थ व्यवस्था तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी पुरानै लयमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । आर्थिक, उद्योग व्यवसायका समसामयिक समस्या र सुझाव विषयको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कोभिडले शिथिल बनाएको औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले चालू आवको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत राहत दिन खोजे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपालमा व्यवसाय लागत धेरै भएको सन्दर्भमा यसलाई कम गर्न परिसंघले छुट्टै अनुसन्धान इकाईको स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै उहाँले सो इकाईले नेपालमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई विस्तार गर्न सघाउ पुग्ने नीतिगत, व्यवहारिक तथा कार्यगत सुधारका बारेमा सुझाव सरकारमा दिने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष मोरले कोरोनाको कहरका बेला फ्रन्ट लाइनमा खटिएर सेवा प्रवाह गर्ने निजी प्रतिष्ठानका कर्मचारी कामदार कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने प्राथमिकतामा नपरेकाले यो समूहलाई दोस्रो चरणको कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई खोप आयातको अनुमति दिनुपर्ने धारण व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रमका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सरकारले निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यलाई नवीन सोचले अगाडि बढाउन खोजेको बताउँदै अब पहिलेको जस्तो अविश्वासको वातावरण कायम नरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । भन्सार, राजस्वलगायतका मन्त्रालयसंँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य सहज तरिकाले सम्पादन भई रहेको जनाउँदै कोही कसैले उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत राखेको भए समेत त्यो लामो समय नरहने विश्वास दिलाउनु भएको थियो ।

उक्त अवसरमा भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भन्सारमा निकै सुधार आएको जानकारी गराउँदै हरियो लाइनबाट वस्तुको जाँच पास बढाउँदै लैजाने भन्सारको लक्ष्य रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो । अब प्रणालीले नै भन्सार जाँचपासको लाइन निर्धारण गर्ने भएकाले ठूलो समस्या हुँदैन, उद्योग जस्ता नियमित आयातकर्तालाई हरियो लाईनमा लैजान समस्या नहुने र परिसंघले उठाउँदै आएको ‘विश्वासनीय आयातकर्ता’ को विषय समेत समाधान हुने भन्दै यसका लागि आयातकर्ता विश्वासनीय हुन समेत आग्रह गर्नु भएको थियो । त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका कार्यवाहक महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले करका समस्या पहिलेभन्दा अहिले धेरै समाधान हुँदै गएको यथार्थतामा बक्यौता कर असुली र कर फिर्ता गर्ने कार्यलाई विभागले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नु हुँदै विभिन्न कारण देखाई कर छल्ने प्रवृतिलाई विभागले दुरुत्साहन गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आग्रह

नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीले मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीसँग भेट गरी औद्योगिक विस्तारबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् । छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले विभिन्न क्षेत्रका उद्योगहरुले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पु¥याएको योगदानलाई उजागर गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता विकास र प्रतिस्पर्धी बनाई स्वदेशमानै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले सहज वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

अध्यक्ष मोरले नेपालको युवाशक्ति विदेशमा गएर रोजगारी गर्नुपर्ने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्दै विदेशमा रहेका युवालाई पनि स्वदेशमानै अवसर प्रदान गर्नको लागि दीर्घकालीन लक्ष्य तय गरी सरकार र निजी क्षेत्र एकैसाथ अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो । परिसंघको अनुसन्धान इकाईले अध्ययन गरी तयार गरेको नेपालमा उद्योग दर्ताको स्थिति र त्यसबाट भएको रोजगारी सिर्जनाका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । छलफलमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनको लागि आयात प्रतिस्थापन गरी देशलाई आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख गराउन सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई जोड दिइएको थियो ।

मुख्यसचिव वैरागीले नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्रीबाट उच्च प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो । हाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानीलाई खुला गरेकोले यसतर्फ निजी क्षेत्रको ध्यान जानुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।