चुनावी चक्करमा अलमल: कसलाई फाइदा, कसलाई घाटा ?

ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादका कारण गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । संसद् विघटनपछि मुलुकको राजनीति यतिबेला अन्योलमा परेको छ ।यो अवस्थामामुलुकको अस्थिर राजनीतिले कहिले निकास पाउँछ भन्ने यकिन छैन ।यो सरकार गठन भएदेखि नै विकास, समृद्धि र सुशासनलाई मूल नाराका साथ अघि सारेको थियो । गठन भएको ३ वर्षसम्म पनि सरकारको नारा नारामै सीमित देखिएको छ । यससँगै नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएपछि अब त झन् नागरिकमा निराशा पैदा भएको छ ।शुरुका दिनमा वर्तमान सरकारप्रति आमजनतामा एकप्रकारको आशा थियो । देशमा विकास, समृद्धि र सुशासन कायम होला भनेर जनताले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नेकपालाई बहुमत दिएका थिए । बहुमत त सोचेअनुरुप नै आएको हो तर नेकपाले यसलाई सदुपयोग गर्न सकेन ।

अहिले नेकपामाथिबाट तलसम्म विभाजनको दिशामा गएको छ । जसले गर्दा तीनै तहका सरकारमा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । अहिले नेताका अहम् र आकांक्षाको टकरावले सिंगो मुलुक बन्धकजस्तै बनेको छ । संविधानको भावनामाथि प्रहार भएको छ ।यदि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदन सही ठहर गरेर फैसला दियो भने मुलुक निश्चितरुपमा निर्वाचनमा जानेछ रनिर्वाचन नहुन्जेलका लागि ओली नेतृत्वको सरकार रहने निश्चित छ ।यतिबेला नेकपा औपचारिकरुपमा विभाजन भएको छैन । ओली पक्ष र दाहाल–नेपाल पक्ष भनेर समूह मात्रै छुटिएका हुन् । र दुवै समूह आफूलाई नेकपा नै भनिरहेका छन्, विभाजन भएको मान्न तयार छैनन् । यो विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेकोमा आयोगले विभाजन नभई सिंगो पार्टीनै कायम रहेको आयोगले बताएको छ । अझै विभाजित भनिएका पार्टीले पुनः प्रमाण जुटाएर निर्वाचन आयोगमा गए भने आयोगले मान्यता कसलाई दिन्छ वा औपचारिकता कसले पाउँछ, अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यो मुद्दा सर्वोच्चसम्म पनि जान सक्ने अवस्था छ ।एकातिर यस्तो स्थिति छ भने अर्कातिर दुवै पक्ष एक–आपसमा गाली र दोष थोपर्न तल्लीन छन् । यहाँसम्म कि उनीहरुमा कुन शब्द कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेसम्म थाहा छैन । आज एउटा पक्षले अर्कोलाई गाली ग¥यो भने त्यसको जवाफ तुरुन्तै अर्को पक्षले फर्काउने घृणित खेलको शुरुवात भएको छ ।नेताहरुका यस्ता घटिया व्यवहारले नेकपा कार्यकर्तामा निराशा पैदा भएको छ । तल्लो तहका कार्यकर्ता त यति आक्रोशित भएका छन् कि अब कहिल्यै नेकपामा लाग्दिन भन्नेसम्मको अवस्था सृजना भएको छ । हुन त ३ वर्षपहिले दुई पार्टी एकीकरण हुनुअघि पनि उनीहरुमा आशंका थियो, कतै भागवण्डामा विवाद भयो भने अर्को दुर्घटना पो हुने हो कि भनेर । नभन्दै भयो त्यस्तै, आखिर त्यति बेला पनि नेताहरु मात्रै मिलेजस्तो गरेका थिए, कार्यकर्ताको मन मिल्न बाँकी थियो तर यो कुरा नेतृत्व तहले कहिल्यै पनि बुझेन । आज कुनै दलका कार्यकर्ता त्यति धेरै निराश छन् भने त्यो नेकपाकै छन् । उनीहरु अहिले भन्दै छन्, बरु हिजो एकता नै नगरी जे थियो त्यही अवस्थामा रहन पाएको भए अहिले यो अवस्था त आउने थिएन नि ।
कार्यकर्तामा आएको यो निराशाबाट के बुझ्न सकिन्छ भने,अबको निर्वाचनमा जनताको मन जित्न नेकपाले ठूलै कसरत गर्नुपर्छ । जसका लागि एकातिर समय पनि कम छ भने अर्कातिर विवादको आलो घाउ बाँकी नै छ ।

अब नेकपा फेरि पहिलेकै जसरी एक हुने सम्भावना त झन् छँदै छैन । यसको घाटा नेकपा स्वयंले भोग्नुपर्ने निश्चित छ । अन्तिम फैसला त जनतामा गएपछि हुन्छ नै ।निश्चय पनि नेकपा फुटको फाइदा प्रतिपक्षी दललाई हुन्छ नै । यतिबेला सरकारबाहिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी छन् । अन्य साना दलहरु पनि सरकारबाहिर नै छन् । यस्तो अवस्थामा नेकपा फुटको फाइदा नेपाली कांग्रेसले लिन सक्ने अवस्था छ । केही फाइदा जनता समाजवादी पार्टीले पनि उठाउन सक्छ । उता राजावादी भनेर चिनिएको राप्रपा पनि एक भएको छ । उसले पनि केही प्रतिशत जनमत बटुल्न सक्ने देखिएको छ । किनकि अहिले सडकमा राजावादी भनिएकाहरुको भीड पनि बाक्लिएको छ । हिन्दू राज्यको माग पनि त्यसरी नै उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन भए, जनमत बाँडिए पनि प्रत्यक्ष फाइदा कांग्रेसले उठाउने पक्का छ ।०७४ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बनाएर उनीहरु चुनावमा गएका थिए । निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण पनि भयो ।

सो निर्वाचनमा दुवै शक्ति एक हुँदा कांग्रेसलाई घाटा हुनु स्वाभाविक थियो, भयो पनि त्यस्तै । ४० निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले झीनो मत अन्तरले हार खाएको थियो । जहाँ सधैँ उसले जीत हात पार्ने गरेको थियो । समग्र समानुपातिक मत पनि कांग्रेसले नै पाएको थियो । यो अंकगणितीय हिसाब र अहिले नेकपाका कार्यकर्तामा आएको निराशापनको फाइदा कांग्रेसले उठाउन सक्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।
हुन त नेपाली कांग्रेसले विगतमा जनमत राम्रै पाएको हो । ०४८ सालदेखिकै कुरा गर्ने हो भने कांग्रेसले त्यति बेला पनि बहुमत पायो तर टिकाउन सकेन । ०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । त्यतिबेला एमाले ठूलो दल बन्यो तर बहुमत पाएन । ०५६ सालमा कांग्रेसले पुनः बहुमत पायो तर सरकार स्थिर यसपटक पनि रहन सकेन । त्यसपछि ०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सबैभन्दा धेरै सिट जित्यो र ठूलो दल बन्यो । ०७० को निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो दल बन्यो । ०७४ सालमा नेकपाले इतिहासकै धेरै बहुमत पाएर शक्तिशाली सरकार बन्यो तर दुर्भाग्य, शक्तिशाली भनिएको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन र ३ वर्षमै तासको घर भत्किएझैँ नेकपा एकता गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो ।

यस अवधिको इतिहास हेर्दा कांग्रेसले पनि जनताको मतको कदर गरेको छैन । तर त्यो समय पुरानो संविधान कायम हुँदाको थियो । देशमा अहिले नयाँ संविधान छ । यतिबेला धेरै विषयहरु फेरिएका छन् । काम गर्नुपर्ने धेरै विषय बाँकी रहँदै सरकार नै विघटनको संघारमा पुग्दा जनतामा निराशा आएकै हो । यसलाई बुझेर र विगतका गल्ती सच्याउँदै अघि बढ्ने हो भने कांग्रेसका सामु यो जनमत लिने ठूलो अवसर हो ।कांग्रेसमा पनि आफ्नै खाले आन्तरिक किचलो कायमै छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूखुशी काम गरेको आरोप लगाउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष असन्तुष्ट छ । अन्य साना गुट, उपगुट पनि कांग्रेसमा हाबी छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले आन्तरिक कलह मिलाउँदै अघि बढ्नु जरुरी छ । तर इतिहास हेर्दा त्यो सम्भव छैन । किनकि आगामी महाधिवेशनमा कसले नेतृत्व लिने भन्ने होडबाजी पनि कायमै छ । यसलाई कांग्रेसले कसरी मिलाउँछ भन्ने जिज्ञासा पनि पैदा भएको छ । तर कांग्रेसले आन्तरिक विवाद मिलाउने हो भने यो असम्भव भने छैन । नेकपामा आएको विवादबाट घमण्ड नगरी कांग्रेस अघि बढ्यो भने जनमत उसको पक्षमा आउन सक्छ ।
अहिले मुलुक प्रतिनिधिसभाविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अहिले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्ने बाटो खोज्नु उचित हुनेछ । यदि संसद् पुनस्र्थापना नभए दलहरु चुनावमा सहभागी भई मुलुकलाई सही दिशामा फर्काउनुपर्छ । दलहरु सहभागी नभएको निर्वाचन अर्थपूर्ण हुँदैन ।त्यसैले संसद् पुनस्र्थापना नभए दलहरु ताजा जनादेश लिनका लागि निर्वाचनमा जानै पर्छ । लोकतन्त्रलाई बचाउने भनेको निर्वाचन हो । चुनावमा जान दलहरुले हिचकिचाहट गर्नुहुँदैन । हुन त कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्र नराम्ररी थला परेको छ । यही अवस्थामा चुनाव हुनु भनेको थप आर्थिक बोझ पर्नु हो । तर अब विकल्प पनि त छैन । यही अन्योलताका बीच चुनाव भयो भने पनि बहुमत कुनै दलको नआउन सक्छ । यसले राजनीतिक अवस्था पुरानै दिशामा जाने निश्चित छ । यो अन्योलतालाई दलहरुले कसरी लिन्छन् ? सर्वोच्चको फैसला कस्तो हुन्छ ? आदि विषय भने हेर्न बाँकी नै छ ।